‘भगवान’लाई प्रधानमन्त्रीमा किन बन्देज ?
नेपालीमा एउटा उखान छ– सोझो लड्छ एक बल्ड्याङ, बाठो खान्छ तीन बल्ड्याङ । भक्तजनहरूले ‘भगवान्’ सरह मान्दै आएका रवि लामिछानेले यतिबेला धेरै बाठो बन्न खोज्दा तीन बल्ड्याङ खाएका छन् । आगामी चुनावबाट ठूलो दल बन्ने लोभमा बालेन्द्र साह र कुलमान घिसिङसँग लिखित सम्झौता गरेपछि उनी बुमर्याङमा परेका हुन् ।
सात बुँदे सहमतिमा आगामी निर्वाचनपछि बालेन संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बन्ने भनिएको छ । यही विवन्धनको सिद्धान्तअनुसार रवि लामिछाने पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द भएको छ । तथापि रास्वपा समर्थकहरूले रविलाई ‘भावी प्रधानमन्त्री’का रुपमा हेर्दै आएका थिए ।
चुनावको मुखमा गरिएको यो सम्झौता चुनावपछि कार्यान्वयन भएन र रवि आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोतिर लागे भने पुराना दलमा जस्तै नैतिक संकट आउन सक्छ । त्यसैले अब लामिछाने आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताप्रति इमान्दार बन्ने हो भने आगामी ५ वर्षका लागि उनी प्रधानमन्त्री बन्ने अभिलाषाको च्याप्टर क्लोज भएको छ । रविलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न बालेन सफल भएका छन् ।
बालेन अहिलेसम्म आर्थिक फाइलमा सीधै हस्ताक्षर गरेर भ्रष्टाचारमा नमुछिएका व्यक्ति हुन् तर लामिछानेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् । अदालतमाथि चौतर्फी दबाव दिएर बिगो बुझाई जेल बाहिर आएका हुन् । अहिले उनै जेनजी आन्दोलनको भावना (भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन) को हर्ताकर्ता बनेका छन् । तर, अदालतमा ठगीको मुद्दा विचाराधीन रहँदा रहँदै पार्टी सभापति रहने र चुनाव लड्ने व्यक्तिले कसरी सुसंस्कृत राजनीतिको नेतृत्व गर्न सक्ला ? यो प्रश्न पनि तेर्सिएको छ ।
सहकारी ठगीजस्तो गम्भीर विषयमा अदालतले ‘क्लिन चिट’ नदिइकन पार्टी नेता बन्न नैतिक रुपमा सुहाउँछ ? अनि त्यस्तो व्यक्तिले चुनाव लड्ने हो भने देशमा सुशासनको सन्देश जान्छ कि कुशासनको ? लामिछानेको रास्वपाले स्वतन्त्र न्यायालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ? कानूनको शासनलाई यो दलले कसरी लिन्छ ? यी प्रश्न पनि धरौटीमा छुटेका लामिछानेतिर सोझिएका छन् ।
यदि रविको पार्टीले कांग्रेस, एमाले र माओवादीको विकल्पमा पारदर्शी, स्वच्छ एवं सुसंस्कृत पार्टी बनाउन खोजेको हो भने अदालतको मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म रवि लामिछानेले सभापति पद कुलमान घिसिङलाई हस्तान्तरण गरेर बाहिरै बस्न सक्लान् ? अनि, अदालतले मुद्दाको टुंगो नलगाएसम्म चुनाव लड्दिन भन्न सक्लान् ? सहकारी ठगीको मुद्दा बोकेको व्यक्तिले पार्टी सभापति र प्रतिनिधिसभाको उम्मेद्वार बनेर चुनावमा भोट माग्न हिँडे भने त्यो जेनजी आन्दोलनको भावनामाथि खेलवाड हुन्छ कि हुँदैन ? यो प्रश्न सामान्य छैन ।
रास्वपाले बालेन र कुलमानलाई मिलाएर पुराना दलहरूलाई चुनौती दिएको छ । तर, अब रास्वपाले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने र जेनजी आन्दोलनको भावनालाई समेट्ने हो भने रवि लामिछानेलाई कम्तिमा अदालतको फैसला नआउञ्जेल पार्टी सभापतिबाट विदा दिनुपर्छ र कार्यवाहक सभापतिको नेतृत्वमा चुनावमा जानुपर्छ ।
अदालतबाट निर्दोष सावित नहुँदासम्म रवि लामिछाने गम्भीर फौजदारी मुद्दाका अभियुक्त हुन् । त्यस्तो आरोपित व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कार्यले सुशासनको सन्देश दिँदैन । त्यसर्थ, रास्वपाले यसपालि रविलाई उम्मेदवार बनाउनु उचित देखिँदैन । अदालतबाट ‘क्लिन चिट’ पाए भने पछि कुनै उपायबाट संसदमा आउन सक्ने छन् । अन्यथा, संसद बाहिरै रहेर पार्टी चलाए पनि हुन्छ ।
(जनआस्था साप्ताहिकको पुस १६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
टिप्पणीहरू