टेलिभिजनको ८ करोडमा चुना

सरकारी नेपाल टेलिभिजनले गत वर्षभन्दा ८ करोड रूपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्दै छ । व्यवस्थापनको बैठकमा व्यापार महाशाखा प्रमुख राजकुमार थापाले ५ करोड घट्न लागेको रिपोर्ट गरेका छन् ।

विज्ञापन एजेन्सीसँग गत सालको भन्दा यो आर्थिक वर्षको लागि कम सम्झौता भएको उनको भनाई छ । नेपाल टेलिकमले वर्षौंदेखि दिएको डेढ करोडको विज्ञापन रोक्न पत्र लेखिसकेको छ । तैपनि, विज्ञापन अर्डरबिनै प्रसार भैरहेको छ ।

अर्को घाटा कोहलपुर र इटहरी च्यानलबाट हुने भएको छ । त्यहाँ वार्षिक खर्च औसतमा प्रत्येक च्यानलको साढे २ करोड छ । प्रदेश सरकारले दिने सरकारी बजेट नै उनीहरूको मुख्य आम्दानी हो ।

लुम्बिनी सरकारले गत वर्षभन्दा यसपालि बजेटको १० प्रतिशत मात्रै दिने भएको छ । इटहरीको हालत त्योभन्दा झन् खत्तम छ । च्यानल प्रमुख गजुरधन राई जनजाति आदिवासी पत्रकार संघको अध्यक्ष भएर धेरै समय काठमाडौंमै बस्नुपर्ने अवस्था छ भने मार्केटिङ र सम्झौता भाँडमा जाओस् भनेझैं केन्द्रले उनलाई नै त्यहाँको दरबन्दीमा राखेको छ ।

कोहलपुरमा पनि विजय बर्मा गएपछि राजश्व बढ्न नसकेको बताइएको छ । गत वर्ष सञ्चालन खर्च उठाउँदै आएका ती दुई च्यानललाई काठमाडौंबाट बजेट पठाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । कूल हिसाब जोड्दा कम्तीमा ८ करोड गत वर्षको भन्दा कम उठ्ने निश्चित छ ।

यसबीच खर्च भने बढ्दो छ । लोक सेवा आयोगको जाँच ४ वर्षदेखि रोकिएको छ । भित्रभित्रै कार्यकर्ता भर्तीको काम भने जारी छ । अध्यक्ष समीरजंग शाहसँग नजिक रहेका जसले सिफारिस गरे पनि हार्न नसक्ने उनको बानी छ ।

सुरेन्द्र बानियामार्फत हेटौंडाका कांग्रेसी इन्द्र बानियाँको फोनको भरमा मानवी बानियाँबाट समीरको भर्ती अभियान शुरु भएको थियो । पछिल्लो पटक प्रदीप चापागाईंको सिफारिसमा कमला अर्याललाई समाचार रिपोर्टरमा भर्ना गरिएको छ ।

प्रेस युनियनकी दिलीपाश्री अधिकारीदेखि अंग्रेजी डेस्कका मान्छेहरूलाईसमेत बिनाविज्ञापन भर्ना गरिएको हो । नियमअनुसार सूचना प्रकाशित गरेर प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै भर्ना गर्न पाइनुपर्ने हो । व्यवस्थापनको बैठकमा टेलिभिजन ओरालो लागेको मात्रै सुन्नु परेपछि उनले साप्ताहिक बैठक १५ दिन र १ महिनामा मात्रै डाक्ने गरेका छन् ।