चोलेन्द्रले समातेको त्यो एउटा बुँदा

आफूमाथि लागेको महाअभियोग फेस गर्न संसदीय समितिमा उपस्थित भएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले महाभियोग प्रस्ताव निस्क्रिय भैसकेको जवर्जस्त दावी गरेका छन् । बुधबार र बिहीबार महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बयानका लागि गएका उनको दावी थियो – संसदको एउटा अधिवेशनमा दर्ता भएको कुनै पनि प्रस्ताव अर्को अधिवेशनमा पेश गर्न नमिल्ने भएकाले यो महाभियोग पनि स्वत: निस्क्रिय भैसकेको छ ।

संसदको सम्मान गर्नमात्र आफू बयानका लागि उपस्थित भएको बताएका उनले प्रतिनिधिसभा सन्चालन नियमावली २०७५ को व्यवस्थाविपरित महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाईएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि जनाए । सो क्रममा उनले पटक-पटक नियमावलीको नियम ६५ को व्यवस्था वाचन गर्दै महाभियोग प्रस्ताव प्रक्रियासम्मत नभएको जिकिर गरे ।

“सोही नियमको उपनियम (२) मा ‘यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशनमा कुनै प्रस्तावद्वारा छलफल गरिएको वा निर्णय भइसकेको वस्तुतः उही विषय कुनै अन्य प्रस्ताव वा संशोधनद्वारा पुनः पेश गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ । त्यस्तै उपनियम (३) मा चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भनिएको छ ।”

चोलेन्द्रले बयानका क्रममा सुनाएको उक्त नियममा बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति प्राप्त भइसकेपछि पनि पेश नगरिएको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । सोही नियमको उपनियम (२) मा ‘यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशनमा कुनै प्रस्तावद्वारा छलफल गरिएको वा निर्णय भइसकेको वस्तुतः उही विषय कुनै अन्य प्रस्ताव वा संशोधनद्वारा पुनः पेश गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ । त्यस्तै उपनियम (३) मा चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भनिएको छ ।

नियमावलीको यही व्यवस्थामा टेकेर चोलेन्द्रले महाभियोग प्रस्ताव स्वत: निस्क्रिय भएको दावी गरेका हुन् । किनभने उनीविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्ताव दर्ता भएको २२ दिनपछि प्रतिनिधिसभाले छानबिनका लागि सिफारिस समिति गठन गर्यो । तर,समिति बनेलगत्तै संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुँदा थप छलफल अघि बढ्न सकेन । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले वर्षे अधिवेशन आह्वान भयो । चालू अधिवेशनमा महाभियोग प्रस्तावबारे छलफल चलिरहेको छ ।

त्यसोभए के महाभियोग प्रस्ताव स्वत : निस्क्रिय भएको हो त ? महाभियोग सिफारिस समितिको सदस्यसमेत रहेकी सांसद रेखा शर्मा भन्छिन्, ‘चोलेन्द्रले नियमावली आफू अनुकूल व्याख्या गरेकाले त्यस्तो लागे पनि वास्तवमा संसदमा पेश हुने अन्य विधेयक र प्रस्तावभन्दा महाभियोग फरक हुन्छ ।’ चोलेन्द्रले नियमावलीको एउटा नियमलाई समातेर विषयलाई अन्तै मोडेको भन्दै उनले महाभियोग प्रस्ताव पास या फेल नहुँदासम्म निरन्तर रहिरहने बताईन् ।

नियमावलीमा महाभियोगसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था रहेको बताउँदै सांसद शर्माले प्रस्ताव दर्ता भएको अधिवेशनबाटै टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने कुनै बाध्यता नरहेको बताइन् । भन्छिन्, ‘उहाँले भनेको कुरा सामान्य विधेयक र प्रस्तावका हकमा ठीक हो,तर महाभियोगका सन्दर्भमा होइन ।’ महाभियोगको प्रस्तावका सन्दर्भमा नियम ५६ लागू नै नहुने उनको दावी छ ।

‘६५ को ब्याख्या गर्दा १६७ लाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन’,शर्माले भनिन् । नियम १६७ मा प्रचलित कानूनमा जनुसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महाभियोगसम्बन्धी कारबाही यसै परिच्छेदमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । यसले महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रचलित कानुनभन्दा पनि माथि राखेको उनको दावी छ ।

प्रतिनिधिसभा कार्यकाल अन्त्यतिर छ । मङ्सिर चारको निर्वाचनका लागि असोजको पहिलो साता उम्मेदवारी मनोनयनसँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुने कतिपयले बताइरहेका छन् । तर, त्यसअगाडि नै महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा नपुगे के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि छ । सांसद शर्माले भने निर्वाचनपछि बन्ने सभाले यही प्रस्ताव अघि बढाउन सक्ने बताइन् ।

‘यो प्रतिनिधिसभाले महाभियोग टुंगोमा पुर्याउन नसके आउने संसदमा पेश हुन्छ’, उनले भनिन् । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्धको महाभियोग उनको कार्यकाल सकिएपछि पास भएको स्मरण गराउँदै उनले भनिन्, ‘प्रश्न उठिसकेपछि सत्यतथ्य के हो मृत्युपछि पनि बाहिर आउनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको पनि त्यस्तै तर्क छ । सामान्य विधेयक र महाभियोग प्रस्तावलाई एउटै मानेर संसदको चालू अधिवेशनमै छिनोफानो गर्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था नरहेको उनले पनि दावी गरे । ‘अरु विधेयकहरु अर्को अधिवेशनमा निस्क्रिय हुन्छन् तर यो स्पेशल प्रस्ताव भएकाले टुंगोमा नपुग्दासम्म निरन्तर रहन्छ’,त्रिपाठीले भने ।

यससम्बन्धमा उनले छिमेकी मुलुक भारतको एउटा रमाइलो उदाहरण पनि सुनाए । ‘भारतका एक जना न्यायाधीश राजास्वामीमाथि महाभियोग लाग्दा चालु अधिवेशनमा टुंगिएन । अर्को अधिवेशनबाट महाभियोग पारित भयो । तर,त्यसविरुद्ध कोर्टमा च्यालेन्ज हुँदा कोर्टले एकचोटी प्रस्ताव पेश भैसकेपछि त्यसैको निरन्तरता हुन्छ भन्ने व्याख्या गरिदियो’, उनले भने-चोलेन्द्रको हकमा त कोर्टमा च्यालेन्ज गर्ने सम्भावना पनि देखिंदैन ।