सडकको अवरोध कहिले खोल्ने त श्रीमान् ?

खान्की गुम्ने भएपछि नेपाल सरकारलाई नै अदालतबाट चुनौती दिने कर्मचारीको कारण देशभर पुलपुलेसा र सडकलगायत भौतिक संरचना निर्माण तीन महिनादेखि ठप्प छ । एकराज अधिकारीलगायत कर्मचारीको मागबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको अहिलेसम्म कुनै छिनोफानो नभएकाले यस्तो स्थिति आइलागेको हो ।

भदौ ६ गते जारी गरिएको सो अल्पकालीन आदेशमा ‘शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत व्यवस्थापन र हस्तान्तरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु’ भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गतेको बैठकले ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका राजमार्ग तथा रणनीतिक सडक र यसका पुल एवं स्रोत सुनिश्चित भई बहुवर्षीय कार्यक्रममा परेका आयोजना अन्य कार्यक्रम तथा आयोजना शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना हुने विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने’ निर्णयविरुद्ध कर्मचारी सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । यो निर्णयबाट कर्मचारीको वृत्ति विकासको अवसर अवरुद्ध हुने, विशेषज्ञता र योग्यताको बेवास्ता हुने तथा कर्मचारीले सम्पादन गर्ने कामको क्षेत्र संकुचन हुने भन्दै अधिकारीसहित केही प्राविधिक कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतलाई गुहारेका थिए ।

त्यसैमा भएको अन्तरिम आदेशले गर्दा करिब ३ सय पुल र सडक निर्माणको काम रोकिएको छ । यो मुद्दामा सिंगल बेञ्चले स्टेअर्डर दियो र डबल बेञ्चले अहिलेसम्म सुनुवाई गर्नै भ्याएको छैन । हिजो पनि पेशी चढेन भने यसले अग्राधिकारसमेत पाएको छैन । जसले गर्दा नयाँ निर्माण हुने पुल र सडकका काम पूरै लथालिंग भएको छ । यसैले नेपालको अदालत विकासको साधक होइन, बाधकको रूपमा देखिँदै गएको गुनासो बढेको दाबी गरिएको छ । 

यसअघि नै यो निर्णयविरुद्ध कर्मचारीले गरेको दबाब र आन्दोलनका कारण केही समयसम्म संघीय संसदबाट पारित बजेटसहितको कार्यक्रम रोकिएको थियो ।