फेरियो कार्यालयको नाम र साइनबोर्ड, फेरिएन अवरुद्ध सेवा

नेपाल–चीनबीचको परम्परागत व्यापारिक नाका टिंकरमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सेवा सुरु हुन सकेको छैन। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो वर्ष कात्तिक ८ गते छाङरुस्थित सीमा प्रशासन कार्यालय खारेज गरेर अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालय टिंकर स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि काम भने कागजमै सीमित छ।

निर्णय भएको चार महिनापछि, गत फागुन १ गते, सदरमुकाम खलंगास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा नयाँ साइनबोर्ड टाँसिएको थियो। तर साइनबोर्ड बाहेक कार्यालयको कोठा, संरचना, जनशक्ति व्यवस्था र सेवा कुनै पनि रूपमा परिवर्तन भएको छैन। छाङरुमा रहेको पुरानो कार्यालयलाई कागजमै टिंकर सारिएको छ—भूगोलमा भने न छाङरुमा कार्यालय छ, न टिंकरमै।

साविक सीमा प्रशासन कार्यालयका सात कर्मचारी दरबन्दीलाई नै नयाँ अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालयमा कायम गरिएको छ। तर यो कार्यालय सदरमुकामको एक सानो कोठाभित्र सीमित हुँदा भारत र चीन दुवै सीमाक्षेत्रको भूगोल नियाल्नसम्म सकेको छैन। कर्मचारीहरू दैनिक हाजिर गरेर समय कटाइरहेका छन्। कार्यालय प्रमुख मोहन सिंह धामी असोजमा अध्यागमन विभागमा सरुवा भएकाले अहिले नायव सुब्बा गोपाल सिंह बोहरा निमित्त प्रमुख छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) अनिल पौडेलका अनुसार टिंकरमा अध्यागमन कार्यालय राख्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार शून्य छ । ओली सरकारले कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेपनि पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्याएन। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि टिंकरमा संरचना निर्माणको कुनै कार्यक्रम छैन। ‘हामीले स्थानीय भत्ता पनि पाएका छैनौँ, टिंकरमा कार्यालय बनाउने कुनै सुरसार छैन,’ निमित्त प्रमुख बोहराले भने।

कोभिड महामारीका कारण चार वर्ष बन्द रहेको टिंकर नाका गत वर्षदेखि खुलेको हो । स्थानीयले ताक्लाकोट पुगेर व्यापार गर्दै आएपनि अध्यागमन सेवा नखुलेकाले व्यापार र आवागमन अनौपचारिक बाटोमै सीमित छ। ‘अध्यागमन सेवा सुरु भए कैलाश–मानसरोवर यात्रा र चीनतर्फ व्यापार सहज हुन्थ्यो, तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रगति छैन,’ व्यास–१ का वडाध्यक्ष अशोक सिंह बोहराको भनाइ । 

दार्चुलाका निवर्तमान सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार टिंकर नाकाबाट औपचारिक अध्यागमन सेवा सञ्चालन गर्न चीन पक्ष सकारात्मक देखिँदैन । ‘स्थानीयका लागि परम्परागत रूपमा टिंकर भएर कैलाश–मानसरोवर यात्रा खुला गर्नुपर्नेबारे छलफल गर्न खोजिएको हो,’ उनले बताए। गत साउन १४ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रजिअसँग नाकाको अवस्था बुझेर चीनतर्फ कुरा उठाउने तयारी गरेका थिए। तर त्यसपछिका गतिविधि नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका कारण रोकिएको छ ।

टिंकर नाका हरेक वर्ष जेठ÷असारदेखि मंसिरसम्म मात्र खुल्छ। ५२ सय मिटर उचाइमा रहेको यो नाका हिमपातका कारण मंसिरदेखि वैशाखसम्म बन्द हुन्छ । सदरमुकाम खलंगाबाट टिंकर पुग्न ८० किलोमिटर पैदल यात्रा गर्नुपर्छ।

प्रजिअ पौडेलका अनुसार अध्यागमनसँगै भन्सार, सुरक्षा र अन्य सेवा एकीकृत रूपमा ल्याएर मात्र टिंकर नाका व्यवस्थित सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसबारे विस्तृत सुझाव गृह मन्त्रालयमा पठाइएको तर हालसम्म कुनै ठोस प्रगति नदेखिएको उनले बताए ।