अब आत्महत्याको श्रृंखला चल्ने बेला आउँदैछ

वास्तविक नाम भद्रप्रसाद शर्मा भए पनि स्वागत नेपालका नामले परिचित छन् उनी । न लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि, न त विरासत भएको राजनीतिक दलबाटै चुनाव लडेको । पत्रकारिता र कानुनी पृष्ठभूमिबाट उठेकाको नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको ब्यानरमा क्रस खुकुरी चिह्न लिएर झापा २ बाट संघीय निर्वाचनमा उत्रिएका । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनले २६ हजार ४४१ मत ल्याउँदा उनीसँगै प्रतिस्पर्धामा होमिएका देवराज घिमिरेले २ हजार २ सय ५६ बढी मत ल्याए र अहिले संघीय संसद्को सभामुखको भूमिकामा छन् । पूर्वपत्रकारसमेत रहेका नेपाल आफूलाई मिडियाले साथ नदिएकोमा ठूलो दुःखमनाउ गर्छन् । चाहे अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विरुद्ध सडकमा उत्रँदा होस् वा १२ वर्षअघि नै दल वा नेताविरुद्ध नभई ‘राइट टु रिजेक्ट’ अधिकारको माग गर्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गराएको सवालमा होस् सरकारको कतिपय विवादित नीतिलाई प्रतिपक्षी संसदहरूले सदनबाट फेल गराएझैँ अदालतमा मुद्दा–मामिला गरेर उल्टाउँदै आएका उनी हालै पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको विपक्षमा बहस गरेर चर्चामा छन् ।

– हरि गजुरेल

बालकृष्ण खाँण अदालतभित्र तपाईंंको हातै समाएर मेरोविरुद्ध बहस नगरिदिनुहोस् भन्दै आग्रह गरे रे भन्ने सुनियो । कत्तिको सत्य कुरा हो यो ? 

– उहाँले धेरै पटक हात जोड्नुभयो, समात्नुभयो । यसलाई मान्छे हतास हुँदाखेरी हुने शारीरिक प्रक्रियाको रूपमा बुझेको छु । आफैँ अधिवक्ता, दर्जनौँ पटक हत्कडी लागेको छ । ममाथि चलेको मुद्दा अब के–कस्तो हुन्छ, थाहा । यद्यपि, म हतासमा हुन्छु । गृहमन्त्री भइसकेको मान्छे । उहाँले हातै समातेर, हातै जोडेर मेरो विपक्षमा, पीडितको पक्षबाट पनि बहस नगरिदिनुहोस् भन्नुभयो । कुनै पीडितको पक्षबाट बहस नगरिदिनुहोस् भन्दा न्याय मर्छ । बहसमै रोक लगाउनु भनेको मलाई होइन, न्यायिक प्रणाली रोक्नु हो भन्ने कुरा गृहमन्त्री भइसकेको मान्छेले अझै बुझ्नुभएको रहेनछ भन्ने लाग्यो । 

यो प्रकरणमा भ्रष्टहरू थुनिने र पीडितले न्याय पाउनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ? 

– यो छानबिन रोकिँदैन भन्नेमा विश्वस्त छु । भौतिक प्रमाण प्रशस्त छन् । प्रमाण चपाएर निल्ने र नष्ट गर्नेसम्मको काम भएको बयान प्रहरीले नै दिइसकेका छन् । अडियो प्रमाण पर्याप्त छन् । यो प्रकरणका पीडित शरणार्थी बन्न राजी भएर पैसा बुझाउने मान्छे हुन् । हाम्रो सरकारको नीति नै युवा बेच्ने हो । नेपाली बनाएरभन्दा भुटानी बनाएर बेच्दा बढी भाउ आउने भएकै कारण यस्तो धन्दा गरिएको थियो । पीडित युवाहरूको घरमा अब आत्महत्याको श्रृंखला चल्ने देखेको छु । भनिएको रहेछ कि तपाईंहरू पाँच भुटानी शरणार्थी बन्न राजी हुनुभयो भने एक जनालाई फ्रि गरिदिन्छु । त्यही कारण धेरैले घर–जग्गा, श्रीसम्पत्ति बेचेर पैसा बुझाएका रहेछन् । 

देशैभरि स्वतन्त्रहरूको बहाव आउँदा तपाईंले २६ हजार हाराहारी मत ल्याउनुभयो र पनि किन जित्न सक्नु भएन ? 

– म भेज हुँ तर कलेजो मात्र खान्छु भनेजस्तो भयो स्वतन्त्र पार्टी । नामको मात्रै स्वतन्त्र कि पार्टी नै स्वतन्त्र ? कतिपय घण्टी र हँसिया–हथौडाका उम्मेदवारले स्वागत नेपालको चुनाव चिह्न यही हो भनेर मत मागे । मतदातालाई भ्रममा पार्ने गरी निर्वाचन प्रचार भएको भिडियोसहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गरायौँ । तर, आयोगले केही गरेन । केही उम्मेदवारले पैसा, चामल बाँड्दै गरेको प्रमाण भेटेँ । अत्यन्त गरिब परिवारमा रासन बाँडिएको थियो, उनीहरूको परिवारलाई दुई–तीन महिना खान पुग्थ्यो त्यो चामलले । मुखैमा आएको रासन जफत गराउनु उचित लागेन । एक ठाउँमा÷एक जनासँग पनि मलाई मत दिनुहोस् भनेर मागिनँ । चुनाव खर्च भएछ, तीन लाख आठ सय ८५, पाँच लाख खर्च गरेको भए जित्नेरहेछ भन्नेहरू निस्किए । त्यहाँ मारवाडीको ठूलो बस्ती छ । हार्ने निश्चित नै भए पनि उम्मेदवार बन्ने र व्यापारीसँग पैसा उठाउने धन्दा नै चल्दोरहेछ । मेरो एजेण्डा र सक्रियता देखेपछि उनीहरूले आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव राखे, मैले पैसा लिन्न । बरु प्रोजेक्ट दिन्छु, लगानी गर्नुहोस् भनेँ । त्यसपछि झनै प्रभावित भए । उनीहरू मेरा लागि भोट माग्न अग्रसर भएर लागे । 

कुनै समयको मिडियाकर्मी तपाईं पनि, रवि लामिछाने पनि । निर्वाचनमा होमिँदा रविलाई उछालिने तर तपाईंले कहीँ–कतै ठाउँ नपाउने हुँदा मन दुखेन ? 

– हिजो सँगै काम गरेका साथीहरूलाई सायद मेरो र मैले गरेका गतिविधि लेख्न सायद हातले मान्दैन होला । साँच्चै पत्रकारिता गर्नेहरू वालस्ट्रिट जर्नलका सम्पादक ब्राक हुन् वा सन्नामारिन उनीहरूको हकमा पनि मेरोजस्तै अवस्था छ । जहाँसम्म रविको सवाल हो, उनले सञ्चारकर्म गरेका हुन्, पत्रकारिता होइन । कुनै प्रायोजित कार्यक्रम चलाउनु सञ्चारकर्म मात्र हो । सञ्चारकर्म र पत्रकारिता फरक विषय हो । हिजो मैले उठाएका अधिकांश इस्यु मिडिया मालिकहरूले रुचाएका होइनन्, जस्तो एमसीसीको सवालमा हिजो मैले बोलेका कुरा शतप्रतिशत मिलेको छ । एमसीसीले नेपालमा अमेरिकन जासुसलाई पैसा खुवाउन तलब छुट्ट्याएको छ । विश्वभरिका देशमा कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन हुन्छ, त्यो सिद्धान्तबमोजिम गरिने व्याख्याले नेपाल सरकारलाई थाहै नदिई आफैँ चेक काट्न दिएको छ उसलाई । डा. स्वर्णिम वाग्लेलगायतले स्वागत नेपालले कुरा बुझेन भन्थे । स्वर्णिम वाग्लेजस्ता विद्वान् कति बुझ्नुहुन्छ कुन्नि ! विदेशीलाई आधिकारिक अनुवाद गरेर बुझाउने हामी नै हौँ । यस्तै विशाल नेपालको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा आइसकेको छ भनेर मिडियामा कभरेज हुनुभन्दा दुई वर्षअगाडि नै हामीले मुद्दा हाल्यौँ । त्यो मुद्दा हाल्दा हामीले संलग्न गरेका प्रमाण र कागजपत्रलाई कीर्ते भनियो र उल्टै हामीमाथि मुद्दा हालियो । हिरासतमा लिइयो । यसलाई कुनै मिडियाले कभरेज गरेन । दुई वर्षपछि केही सेलिब्रिटी आए । यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाइयो । सर्वाेच्च अदालतबाट १२ वर्षअघि राइट टु रिजेक्टको सन्दर्भमा निर्देशनात्मक आदेश गराउने मान्छे मै हुँ । रिकलको व्यवस्थादेखि नागरिकता विधेयक खारेज गराइयो । १२ वर्षअघि यो कुरा किन चर्चा भएन ? 

राइट टु रिजेक्टकै इस्यु उठाएर भारतमा केजरीवालहरू उदाएका होइनन् र ? 

– भारतमा ५ वर्षअघि मात्र केजरीलालहरूले यो विषय उठान गरेका हुन् । उनलाई त्यहाँका मिडियाले नयाँ इस्यु उठाएको भनेर भरपुर साथ दिए । एमसीसीको सवालमा पटक–पटक दरपीठ गरेर अहिले सुनुवाइ हुँदै छ । अधिकांश मिडियाले सरिज अफ डिस्कसन गराए तर एमसीसीका समर्थक मात्र राखेर । कानुनी आधारमा सर्वाेच्चमा गएर एमसीसीको विपक्षमा बहस–पैरवी गर्नेहरूको कुरा सुन्नबाट जनतालाई वञ्चित गरे । मिडियाको सत्ताले त्यसलाई रोक्यो । मिडियाले वास्तविक कुरा जनताको बीचमा जान दिएन । हिजो सँगै पत्रकारिता गरेका साथीहरूलाई सायद मसँग प्रश्न सोध्न अप्ठ्यारो लाग्छ । एउटा विद्यार्थीलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लेखनाथ पौड्यालहरूका कृतिको समालोचना गरेको खण्डमा ठूलो समालोचक हुँ भन्ने भ्रम पैदा हुन्छ । तिनले अहिलेका चर्चित कवि र कविताउपर समालोचना गर्दैनन् । मिडियाकर्मीलाई पनि इस्युका आधारमा होइन ठूलो मान्छेसँग अन्तर्वार्ता गरेको खण्डमा ठूलो पत्रकार भइन्छ भन्ने लाग्दो हो, सायद । 

एमालेका संगठित सदस्य १० लाख, कांग्रेसका सात लाख, माओवादीको त्यही हाराहारी, समाजवादीको दाबी तीन लाख । यी संगठित हुलभन्दा सामाजिक सञ्जालका असंगठित हुल बढी पावरफुल देखिए । पुराना दलका लागि यो कत्तिको घातक छ ?

– आइटी फ्रोलोब नामक दर्शनशास्त्रीले डिक्सनरी अफ फिलोसफीमा मास संस्कृति वा भीडतन्त्रबारे व्याख्या गर्नुभएको छ । त्यो व्याख्या नेपालको अवस्थासँग अहिले ठ्याक्कै मेल खान्छ । जतिबेला ठुल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन हुन्छन्, त्यतिवेला जनतामा धेरै आकांक्षा जन्मन्छ । परिवर्तनकारी शक्तिले त्यो आकांक्षा उब्जाइदिन्छ । पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्मका परिवर्तनलाई हेरौं । तर, जनताका ती आकांक्षा पूरा गर्न दलहरू सफल भएनन् । राज्य चाहँदाचाहँदै पनि अकर्मण्यको स्थितिमा पुग्छ । हेर्नुहोस् त, इजरायल हामीभन्दा सात गुणा सानो छ तर उसले ६० प्रतिशत मुलुकलाई आफ्नो उत्पादन पठाउन सफल छ । कसरी ? त्यहाँको नेतृत्वमा दूरदृष्टिकोण छ । उत्पादनमा युवालाई जोडेर जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्व नभएपछि प्रहरीले सुरक्षा दिन सक्दैन । पीडामा परेका नागरिकलाई उद्धार गर्न सक्दैन । प्रहरीले आफ्नो काम गर्न नसकेपछि सञ्चारकर्मीले प्रहरीजस्तो छापा मार्दै हिँड्छन् । सरकार, प्रहरीले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेपछि केही हिरोइज्मवाला पर्सनको उदय हुन्छ । आचारसंहिता, विधि सबै मिचेर हिरो हुन्छ । पत्रकार प्रहरीजस्तो अनि प्रहरी फिल्मको हिरोजस्तो बन्छ, अहिले नेपालमा भइरहेको त्यही हो । प्रहरीले कुमार घैंटेलाई पक्रन सक्ने स्थिति हुँदाहुँदै फेक इन्काउटर गरेर बढुवा पड्काएको होइन र ? घैंटेलाई काठमाडौंको ठमेलमा समाउन सक्ने स्थिति थिएन र ? फेक इन्काउन्टर गर्ने प्रहरी हिरो हुन्छ । यस्ता विषयमा मानवअधिकारवादीले विरोध गर्दा उल्टै भीड ती अधिकारकर्मीविरुद्ध खनिन्छ । सडकको हुल हेरेर न्याय–निसाफ गर्ने न्यायाधीश, प्रहरीजस्ता सञ्चारकर्मी र हिरोइज्म गर्ने प्रहरी प्रशासन भएको मुलुकमा राज्य चलाउनेहरू संसद् विघटन गर्ने, अध्यादेश ल्याएर सरकार चलाउने खेलमा लाग्छन् । 

भीडले उदाएकाहरूको आयु कति ? 

– कुनै वेला कमल थापाको पार्टीले २४ सिट ल्यायो । अनुमान गरियो कि अर्काे निर्वाचनमा साँच्चै बहुमत ल्याउँछन् । तर, जुन पार्टीले सरकार बनाउँछ उहीसँग टाउको जोडेर जाने, मन्त्री नपाए विरोधै मात्रै गर्ने, राष्ट्रघाती काम र कुरा मान्ने स्थितिले आज उनी कहाँ पुगे ? मकै लगाएको तीन महिनामै घोगा फल्छ र मर्छ । धान तीन÷चार महिनामै फल्छ र सुक्छ । आफ्नो समयमा प्रजापरिषद् ०४८ सालको कांग्रेसजस्तो थियो । त्यसलाई सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रअनुरूप कांग्रेस जन्मियो र प्रजापरिषद्लाई सकिदियो । अहिलेको शक्ति पनि भाइकांग्रेस हो । यो सतप्रतिशत अमेरिकी एजेण्डहरूको समूह हो । अब पनि केही प्रमाणित हुन बाँकी छ र ? अमेरिकाको एउटै उद्देश्य नेपाललाई अशान्त बनाएर राख्नु हो । एमसीसीमार्फत नेपालमा वितण्डा मच्चाउन खोज्नेहरूको पार्टी हो । उनीहरूले मिडियामा हुँदा एमसीसीको विरोध, त्यसका गतिविधिको कहीँ–कतै समाचार बनाएको देख्नुभयो ? बरु एमसीसीको पक्षमा विज्ञापन बनाएर बजाइयो । विदेशीको दबदबा केही समय चल्न सक्छ । तर, त्यसको आयु छोटो हुन्छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र तपाईंको स्वतन्त्र अभियानको समानता र फरकचाहिँ के हो ? 

– उहाँहरू विदेशीको गोटी÷एजेण्ट, हामी देशभक्त । उहाँहरू अहिले पनि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने पद्धति चाहनुहुन्छ । हामी सांसद नै मन्त्री, प्रधानमन्त्री नहुने । नयाँ खालको लोकतन्त्र चाहन्छौं । सांसद नै मन्त्री बनाइँदा उसले सरुवा बढुवा, ठेक्कापट्टामा भाग लिन्छ र भ्रष्टाचारको जड त्यही हो । सांसदलाई कानुन मात्र निर्माणको जिम्मेवारी दिने हो भने अहिलेको जति भ्रष्टाचार हुँदैन । हामी यो व्यवस्थाविरुद्ध छौं, उनीहरू यही व्यवस्थाको निरन्तरता चाहन्छन् । विदेशबाट ऋण लिएरै भए पनि मन्त्री, सांसद, कर्मचारीलाई तलब खुवाउने यही प्रणाली चाहन्छ स्वतन्त्र पार्टी, हामी यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौं । हामी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहन्छौं, टाउको गन्ने बहुसिट होइन, बहुमत चाहन्छौं । सारमा अन्य दलका नाम बेग्लाबेग्लै भए पनि काम उस्तै छ । हामी उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको पक्षमा छौं । 

जसरी भारतमा बलात्कारका आरोपित आशाराम बापुले जे भने पनि पत्याउने भीड छ । नेपालमा पनि रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाही, दुर्गा प्रसाईं, मदन राईजस्ता व्यक्तिले जे भन्यो त्यही पत्याउने भीड बन्दै छ । यो के को संकेत ? 

– सत्यतथ्य कुरा बोल्दै आएकाहरू छायामा पर्छन्, परिरहेका छन् । जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले जनताप्रति जिम्मेवारीबोध गरेर काम गर्न नसकेका कारण, विदेशी हुन् भन्ने प्रमाणित भएकाले पुरानाहरूले गर्नुपर्ने काम नगरेका कारण यो अवस्था आएको हो । व्यवस्थाहरू असफल हुँदै गए र तिनै व्यवस्थाका सञ्चालक सफल हुँदै गए । नयाँ आएकाका पुरानै सिद्धान्त छ । सांसदहरू मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन्जेल यस्तो भइरहन्छ । अघिल्लो वर्ष हामीले भारतबाट ५७ अर्बको चामल ल्याएका रहेछौँ । तर, उत्पादन, निर्माण सेना बनाएको छ इजरायलले । त्यस्तै गर्न सकिन्छ नेपालमा पनि । 

अहिलेको यो गतिविधिमा पूर्वराजा फर्कने स्थिति कत्तिको देख्नुहुन्छ ? 

– क्यानाडामा अघिल्लो साता मात्र राजसंस्था अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर सांसदहरूले कुरा उठाइरहेका छन् । जबकि त्यहाँको राजसंस्थाले कुनै गलत काम गरेको छैन । बेलायतमा त्यत्रो समयपछि फिर्ता आयो । राजसंस्था फिर्ता गर्ने विषयमा इण्डिया र चीन तयार भइसके भनिरहेका छन् । यो राष्ट्रवादी हुन सक्छ तर देशभक्तको कुरा होइन । नेपालमा राष्ट्रियताको सिम्बोल राजालाई नै मान्ने हो भने विदेशीको बलबुतामा ल्याइने राजा देशभक्तिपूर्ण हुन्न । 

राजनीतिक दल विभाजनको कानुनलाई संशोधन गर्न खोजिँदै छ । कसरी हेर्नुभएको छ यसलाई ? 

– दल विभाजनसँग सम्बन्धित कानुन होस् वा कानुन बनाएर भ्रष्टाचारको हदम्याद तोक्ने कुरा वा ऐनविपरीत भिआइपीहरूको उपचार, आफ्नो गोजीको एक रूपैयाँ ननिकाल्ने, राज्यकोषबाट उपचार गर्ने यी सबै गलत छन् । दल विभाजन गर्ने कानुन फुटाऊ र राजनीति शासन गर भन्ने सिद्धान्तअनुसार आएको हो । अधिवक्ता राधिका चौलार्गाइं र मैले भ्रष्टाचारीलाई हद म्याद नलाग्ने गरी ल्याउन लागिएको ऐन, भिआइपीको उपचार राज्यकोषबाट गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध उजुरी दिएका छौं । जनस्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा ऐनले स्वास्थ्योउपचार राज्यकोषबाट गर्न रोक लगाएको छ । त्यसविरुद्ध पनि सर्वाेच्चमा गएका छौं । अघिल्लो वर्षको स्वास्थ्य बजेटको लगभग १० प्रतिशत भिआइपीको उपचारमा गएको छ । १ खर्ब ४१ अर्ब स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेकोमा १० अर्ब ३१ करोड भिआइपीको खर्चमा लागेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा ठूला नेतालाई किन अँठ्याउन सकिँदैन ? कहाँ छ खोट ? 

– अहिले पनि शीर्षस्थ नेता छलफलमा छन् । केपी ओलीसँग सहमति भएन भने ठूला भनिएकाहरू अझै समाइँदैनन् । सहमति भयो भने धेरै तानिन्छन् । त्यसविरुद्ध अदालतमा दह्रोसँग बोल्दै छु । बहस सक्किएर निस्कँदा सुटुक्क भाग्नुपर्ने स्थिति छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जवराविरुद्ध सिंगो बार एकातिर थियो । उनलाई जोगाउने सन्दर्भमा तपाईं र केपी शर्मा ओलीको लाइन कसरी मिल्यो ? 

– यो विषयमा त्यो बेला जनआस्था पत्रिकामा मात्र सही समाचार आएको छ । त्यतिखेर बार कालोपट्टी बाँधेर चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलनमा थियो । चोलेन्द्रका पक्षधरहरू सेतो पट्टी बाँधेर बसेका थिए । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले एउटा पाखुरामा कालो, अर्काेमा सेतो पट्टी बाँधेर बाँध्यो । बार र अदालतका सही कुराको समर्थन, गलत कुराको विरोधस्वरूप । बारले आन्दोलन शुरु गर्नुभन्दा वर्ष दिनअगाडि नै संसद् सचिवालयमा गएर चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन माग गर्दै निवेदन दिने मै हुँ । बारले चोलेन्द्रसमशेर राणालाई राजीनामा दिनुपर्छ भनेर राजीनामा माग्नु स्वयंमा भ्रष्टाचार हो । राजीनामा राजनीतिमा चल्छ, अदालतमा चल्दैन । अदालतमा त सजायँ नै हुन्छ, राजीनामा दिँदैमा भ्रष्टाचार गरेको रकम निस्कन्छ र ? ऊ त झन् चोखिन्छ । महाभियोग लगाउँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतले पाउने सुविधा कटौती हुन्छ । अधिवक्ताहरूले त राजीनामा माग्ने होइन, महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने मेरो जोड रह्यो । बारले केटाकेटी आन्दोलन गर्‍यो भने त्यही शब्द केपी ओलीले कपी गर्नुभयो र उहाँको र मेरो लय मिलेजस्तो देखियो । अन्ततः बारको आन्दोलन स्वागत नेपालले जे भन्यो त्यहीँ पुगेर पटाक्षेप भयो । महाभियोग दर्ता भएपछि बारको आन्दोलन रोकियो । हाम्रो जित भयो । 

अहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग नलाग्ने गरी ऐन संशोधन हुँदै छ । यो कत्तिको राम्रो कुरा हो ? 

– संविधानमै महाभियोग लगाउने व्यवस्था भएका कारण संविधान संशोधन नगरी त्यस्तो ऐन आएको खण्डमा अदालतबाटै खारेज गराउँछौं । बरु संसदीय सुनुवाइ भन्ने व्यवस्थाचाहिँ खारेज गरे हुन्छ । 

किन ? 

– संसारका कुनै पनि संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छैन । संसदीय सुनुवाइ भनेकै राष्ट्रपतिले गर्ने नियुक्तिमा संसदले सन्तुलित नियन्त्रण गर्नका लागि गरिने व्यवस्था हो । जहाँ संवैधानिक परिषद्मै प्रधानमन्त्री हुन्छन् । संसदले चुनेको प्रधानमन्त्रीबाट समेत सिफारिस भएका प्रधानन्यायाधीशलाई संसद्को एउटा सानो समितिले सुनुवाइमा लिने व्यवस्था ठीक छैन । संसद्बाटै निर्वाचित मान्छेले सिफारिस गरेको व्यक्तिको हकमा फेरि संसदले सुनुवाइ गर्नु पर्दैन । कार्यकारी राष्ट्रपति भएको देशमा उसले गर्ने नियुक्ति स्वेच्छाचारी नहोस् भनेर मात्रै संसदीय सुनुवाइ गर्ने हो । सुवास नेम्वाङ अमेरिका जाँदा त्यहाँका सांसदले न्यायाधीशहरूलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारेको देखेछन् अनि नेपालमा यस्तै गर्न पाए खुब मज्जा आउँथ्यो भनेर संविधानमा छिराएछन् । बरु प्रधानमन्त्रीले सीधै नियुक्त गर्ने महान्यायाधिवक्तालगायत पदको हकमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्छ ।