एकांकी सरकारी निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्ने स्थानीय सरकारको चेतावनी

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘विद्यालय सुपरीवेक्षक तथा पेशागत सहायता निर्देशिका, २०८०’ प्रति स्थानीय तहहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

निर्देशिकाले विद्यालय अनुगमनको लागि नयाँ र क्षमतावान जनशक्तिको प्रवेशलाई रोक लगाएको र समानान्तर प्रशासनिक अभ्यासका लागि स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने नियतका साथ समन्वय इकाईलाई सहभागी गराएको भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आपत्ति जनाएको हो । 

आज जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले निर्देशिका फिर्ताको माग गरेका हुन् । उनीहरुले सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल र परामर्श नगरी हतारमा एकतर्फी स्थानीय सरकारको एकल अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्दै निर्देशिका जारी गरेको आरोप लगाएका छन् । 

आम सरोकारको विषयमा २०२८ सालको पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनलाई देखाउँदै मन्त्रालयले ‘निर्देशिका, कार्यविधि, र परिपत्रबाट तदर्थ रुपमा शिक्षा क्षेत्रमा नियमन कहिलेसम्म गरिरहने हो ? यसको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने’ भनिएको छ ।

पछिल्लो समय समग्र विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनको निम्ति समन्वय र सहकार्य गरेर यसअघि मन्त्रालय र स्थानीय सरकारका संघ/महासंघबीच समझदारी भएको पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ । 

समझदारीअनुसार स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा क्षेत्रका विषयहरुमा निर्णय गर्नुपूर्व परामर्श गर्न, संविधानको व्यवस्था विपरीत स्थानीय सरकारको स्वायत्तत्तामा हस्तक्षेप हुने गरी कार्य नगर्न नगराउन पनि अनुरोध गरिएको छ । 

त्योसँगै शिक्षा क्षेत्रमा रहेका सबै समस्यालाई संघीय शिक्षा विधेयकले सम्बोधन गरेर विधेयकलाई परामर्श पश्चात् संसदमा पेश गर्न महासंघ र संघले पुनः ध्यानाकर्षणका साथ निर्देशिका फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । चेतावनीको भाषामा भनिएको छ, ‘अन्यथा, स्थानीय सरकारहरु यसलाई कार्यान्वय गर्न बाध्य हुने छैनन् ।’