चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने धेरैलाई जरिवाना

निर्वाचन आयोगले गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको छ । 

आयोगले खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधिसभातर्फ १ हजार ३७ र प्रदेशसभातर्फ १ हजार ३९८ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको हो । २ हजार ४३५ उम्मेदवारलाई १५÷१५ हजारका दरले जरिवाना तिर्न निर्देशन दिएको आयोगले सात दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउन पनि भनेको छ । 

आयोगले आज जारी विज्ञप्तिमा गत वैशाख ४ गते निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी दिन उम्मेदवारहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगले ३५ दिनभित्र जरिवाना वापतको रकम तिर्न र सात दिनभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । 

तोकिएको समयभित्र जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल हुने एउटा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना वापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने आयोगको निर्णय छ ।

खर्च विवरण नबुझाउनेमा नेपाली नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवम् काठमाडौँ–४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेका गगन थापा र उनीसँग पराजित एमालेका नेता राजन भट्टराई, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग चुनाव लडेका काँग्रेसका खगेन्द्र अधिकारी, राप्रपा उम्मेदवार रेखा थापा, एमालेका उमाशंकर अरगरिया, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा कानुनवेत्ता सोविता गौतम, एमालेका शेरधन राई, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल, खानेपानीमन्त्री महेन्द्रराय यादवलगायत छन् ।  

त्यस्तै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका एमालेका जालिम मिया, एकवाल मियाँ, लक्ष्मी महतो कोइरी, हरिप्रसाद उप्रेती, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक समेत रहेका सर्वेन्द्र खनाल, पूर्व सभामुख तथा माओवादी केन्द्रकी ओनसरी घर्ती, नरेन्द्र साह कलवार, विश्वनाथ साह, राप्रपाका नेता तथा पूर्व सञ्चारकर्मी रवीन्द्र मिश्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश खरेल, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, विराजभक्त श्रेष्ठलगायतले पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।