चुनाव खर्च सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा उच्च अदालत पाटनले रोक लगाएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सोविता गौतमसहितले दायर गरेको रिटमा उच्चका न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत आयोगको निर्णयमाथि रोक लगाएको हो । अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत निर्वाचन आयोगको नाममा आदेशसमेत दिएको छ । साथै, दुवै पक्षलाई छलफलका लागि साउन २२ गतेको पेशी तारिखसमेत तोकेको छ । 

खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका उम्मेदवारलाई पनि १५ हजार जरिवाना गरिएको भन्दै गौतमसहित रास्वपाका चार जना सांसदले निर्वाचन अयोगविरुद्ध अस्ति रिट दर्ता गराएका थिए । निर्वाचन आयोग, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौँडा र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर दर्ता भएको रिटमा कारबाही गर्नुपूर्व स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने र जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको अवस्थामा मात्र कारबाही गर्नुपर्नेमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाइको मौका नदिएको जिकिर गरिएको थियो । 

आयोगको निर्णयलाई गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी र अतार्किक भन्दै रिटमा उत्पेषण, प्रतिषेध र परमादेशको आदेशले बदर गरि आयोगलाई संवैधानिक र कानुनबमोजिमको कार्य गर्न र जननिर्वाचित प्रतिनिधिको मानमर्दन नगर्न तथा प्रचारमुखी कार्य नगर्न विशेष न्यायिक टिप्पणीको मागसमेत गरिएको थियो । 

निर्वाचन आयोगले हालै खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवार भन्दै संघ तथा प्रदेशका झण्डै साढे दुई हजार उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक भएको थियो । तर, कतिपय उम्मेदवारले भने यसअघि नै आफूले खर्च विवरण सार्वजनिक गरिसकेको भन्दै आयोगको निर्णयप्रति त्यतिबेलै असहमति प्रकट गरेका थिए ।