संसदीय समितिको बैठकमा उठ्यो संविधान संशोधनको माग
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संविधान संशोधन गरेर भएपनि संवैधानिक परिषद्को संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । सांसदहरुले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको छलफलमा त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले दलीय भागबन्डा मिलाउन परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख राख्नुको कुनै तुक नरहेको धारणा राखेका छन् । उनले भने, ‘यो सबै दलीय भागबण्डा मिलाउन राखिएको हो ।’
सांसदहरुले बैठकको गणपुरक संख्या ५० प्रतिशतबाट बढाएर किटानीका साथ ५१ प्रतिशत गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । तीन पटकभन्दा बढी अनुपस्थित हुने सदस्यलाई अनुपस्थित सरह मान्नुपर्ने भनेका छन् ।
टिप्पणीहरू