पत्रकारको कानुनमाथि विवादैविवाद

अनेक वादविवादमा रुमल्लिएर अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पारित हुन नसकेको मिडिया काउन्सिल विधेयक वैशाखको दोस्रो साता राष्ट्रियसभामा दर्ता भइसकेको छ ।

२०७९ असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै उक्त विधेयक पनि निष्क्रिय बनेको थियो । पुरानो विधेयकमा आनका तान हेरफेर गर्र्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेकी थिइन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ल्याएको विधेयकमा विवादित बनेका काउन्सिलको स्वायत्तता, पदाधिकारी चयन, संगठनात्मक संरचना, दण्ड र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था नयाँ विधेयकमा सच्चिएर आएका छन् । 

पत्रकारिता पेशामा प्रवेश गर्दा पत्रकारले काउन्सिलको परीक्षा पास गर्नुपर्ने पुरानो विधेयकको प्रावधान अहिले हटेको छ । यस्तै, काउन्सिलको स्वायत्ततामा असर पर्ने गरी पदाधिकारीलाई सरकारले चाहेको कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने पुरानो प्रावधानलाई पनि सुधार र परिमार्जन गरिएको छ । कुनै पनि पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठेमा सरकारले छानबिनका लागि उच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्य दुई जना विज्ञसमेत रहेको जाँचबुझ समिति गठन गर्ने नयाँ प्रस्ताव छ ।

जाँचबुझ समितिले दिएको सुझावलाई आधार मानेर सरकारले पदाधिकारीलाई हटाउन सक्ने भनिएको छ । ‘काउन्सिलको अध्यक्ष वा सदस्यलाई कार्यक्षमताको अभाव, खराब, आचरण वा पदीय दायित्व पूरा नगरेको कारण हटाउनुपर्ने अवस्था भएमा मन्त्रालयले छानबिनका लागि उच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य दुई जना विज्ञसमेत रहेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नेछ,’ नयाँ विधेयकमा उल्लेख छ । 

विधेयकले काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति योग्य हुने भनिएको छ । सदस्यका लागि स्नातकसम्म पढेको र सञ्चार, व्यवस्थापन, कानुन, सूचना प्रविधि, साहित्य वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ । अध्यक्षका लागि न्यूनतम ४० र सदस्यका लागि तीस वर्ष हुनुपर्ने उमेर हद किटान छ । चारवर्षे कार्यकाल हुने पदाधिकारीले ६५ वर्षसम्म सेवा गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गोकुल बाँस्कोटाले ल्याएको विधेयकमा अध्यक्षका लागि भन्दा सदस्यका लागि बढी योग्यता र अनुभव चाहिने अमिल्दो प्रावधान राखिएको थियो ।

नयाँ विधेयकले अध्यक्ष तीन महिनाभन्दा बढी अवधि निलम्बनमा परेमा अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकार तथा सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आर्थिक दण्ड जरिवाना गर्ने पुरानो प्रावधान हटाइएको छ । तर, काउन्सिलले जारी गर्ने आचार संहिताको पालना गर्नु सबै पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाको कर्तव्य हुने र त्यसको स्वनियम तथा स्वमूल्यांकन गर्ने दायित्व पनि उनीहरूकै हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, सञ्चार माध्यमले पाठक, श्रोता र दर्शकको गुनासो सुनुवाइ गर्न स्वनियम संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव दफा १७ मा गरिएको छ ।

मिडिया तथा पत्रकारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा काउन्सिलले क्षमायाचना गर्न लगाउने, उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने, सचेत गराउने, एक वर्षसम्म प्रेस प्रतिनिधि निलम्बन गर्न पाउनेछ । त्यस्तै, सरकारी विज्ञापन रोक लगाउन सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । काउन्सिलले गरेको कारबाही चित्त नबुझ्ने पक्षले पत्रकार र मिडियाउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनका लागि जान सक्नेछ । गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा ल्याइएको विधेयकमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमाथि काउन्सिलले चर्को जरिवाना गर्ने प्र्रस्ताव थियो ।

अहिले ल्याइएको विधेयकमा मिडियामा गरेको लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ । मिडियामा लगानी गर्नेको अर्को व्यवसायबारे पनि काउन्सिललाई तोकिएबमोजिम जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ । दफा १८ (१)मा भनिएको छ, ‘सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यवसाय लगानीको क्षेत्र र स्रोतबारे काउन्सिललाई तोकिएबमोजिम जानकारी गराउनुपर्नेछ ।’

सञ्चार संस्थाले आफ्नो व्यवसाय वा लगानी गरेको संस्थासँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्ता सामग्री आफ्नो लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा सर्वसाधारणले देख्न, पढ्न वा सुन्न सक्ने गरी तोकिएबमोजिम जानकारी (डिस्क्लेमर) गराउनु पर्ने नयाँ प्रस्ताव विधेयकमा छ । मिडिया र पत्रकारलाई ठेगान लगाउने मक्सद बोकेर २०७६ वैशाख २७ गते तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर प्रेस काउन्सिल, नेपाल पत्रकार महासंघ, पत्रकार, सरोकारवाला सर्वत्र विरोध उत्पन्न भएपछि पारित हुन सकेको थिएन ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)