यत्तिकै त प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुन्न नि !

गत वर्ष कात्तिक १७ गते मध्यराति जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ६. ४ म्याग्नेच्युडको विनाशकारी भूकम्प गएको भोलिपल्ट बिहानै तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनमा निस्किए । भूकम्पबाट भएको क्षति र त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा उनी जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुगेका थिए । 

त्यसक्रममा प्रचण्डले जाजरकोट अस्पतालमा रहेका घाइतेको अवस्था बुझ्नुका साथै पीडितका आफन्तसँग कुराकानीसमेत गरे । प्रधानमन्त्रीको टोली चढेकै हेलिकोप्टरमा केही पीडितको उद्धार गरियो । 

हुन त प्राकृतिक विपत्तीका घटनापछि राहत र उद्धारका नाममा प्रधानमन्त्री,मन्त्री,ठूला दलका नेता हेलिकोप्टर लिएर जाने चलन नेपालमा नयाँ होइन । तर, जाजरकोट भूकम्पपछि उद्धार कार्यमा प्रचण्डले देखाएको तत्परता प्रशंसनीय थियो ।   

यो सन्दर्भ यहाँ किन उल्लेख गरिएको हो भने यतिबेला देश त्यस्तै अर्को प्राकृतिक विपत्तीसँग जुधिरहेको छ । डेढ सय बढीको ज्यान जानेगरी भूकम्प गएको एक वर्ष नपुग्दै बाढीपहिरो र डुबानबाट ठूलो मानवीय क्षति भएको छ । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म १६३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । दर्जनौँ मानिस बेपत्ता र घाइते छन् भने अर्बौको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको छ ।

"प्रधानमन्त्री आफैँ उद्धारमा खट्ने हो र ? हो, मौजुदा राज्य संरचना र संयन्त्र नै उद्धारमा परिचालित हुने हो । तर, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको क्रियाशीलताले राज्य संयन्त्रलाई तत्काल परिचालन गर्न अहम भूमिका खेल्छ भन्ने यथार्थलाई पनि भुल्नु हुँदैन ।" 

तर, संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामै ठूलो धनजनको क्षति हुँदा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति देखिएन । हिजो बिहान नख्खु खोलामा टहरामाथि घण्टौँसम्म उद्धारको पखाइमा बसेका सर्वसाधारणलाई सरकारले उद्धार गर्नै सकेन । उर्लंदो भेलले टहरोसहित उनीहरुलाई बगाएको कारुणिक दृश्य अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । 

देशभर भारी वर्षा हुने र बाढीपहिरो आउने सम्भावनाबारे केही दिनअघि नै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सचेत गराएको थियो । तर, पनि ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुनुले विपतजन्य घटनाको पूर्वतयारीमा राज्यको कमजोरी उदाङ्गो भएको छ । यो घटनाले उद्धार कार्यमा सरकार र हाम्रो राज्य प्रणालीको व्यवस्थापकीय कमजोरी छताछुल्ल पारिदिएको छ ।  

अझ महत्वपूर्ण सवाल देशले यत्रो महाविपत्तिको सामना गरिरहँदा अभिभावकीय भूमिकामा रहेर राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशमा छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन गएका उनी औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न भैसके पनि फर्किएका छैनन् । 

हुन त प्रश्न गर्न सकिएला प्रधानमन्त्री आफैँ उद्धारमा खट्ने हो र ? हो, मौजुदा राज्य संरचना र संयन्त्र नै उद्धारमा परिचालित हुने हो । तर, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको क्रियाशीलताले राज्य संयन्त्रलाई तत्काल परिचालन गर्न अहम भूमिका खेल्छ भन्ने यथार्थलाई पनि भुल्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले नै सेना, प्रहरी, जनप्रतिनिधि लगायतलाई उद्धारमा खट्न नैतिक बल दिन्छ । 

प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक उथलपुथल लगायत देशमा प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हुँदा प्रधानमन्त्रीहरुले विदेश भ्रमण छोट्याएर फर्किएको विगतमा थुप्रै उदाहरण छन् । तर,प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा भने त्यस्तो भएन । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसंगको भेट सुनिश्चितताका लागि थप पाँच दिन भ्रमण लम्ब्याउन परे पनि तयार भएर अमेरिका उडेका ओलीलाई देशको पीडाले छोएन सायद । 

विदेश भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किन नसके पनि राज्य संयन्त्र परिचालनमा प्रधानमन्त्रीले भूमिका खेल्न सक्थे । किनभने एक हप्ताअगाडि नै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सम्भावित विपत्तिको संकेत दिएको थियो । तर, प्रभावितको तत्काल उद्धारमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको र फेसबुकमा सहानुभूतिको शब्द खर्चिनुबाहेक केही गर्न नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।