कुलमानको राजनीति भ्रमबाट शुरु

मैले भनेकै हो, मलाई त पहिले नै थाहा थियो । मैले भनेको ठ्याक्कै मिल्यो नि !

नेपालमा यस्तो भन्नेहरुको संख्या ठूलो छ, जो आफूलाई विश्लेषक भन्छन । जेनजी आन्दोलनको बारेमा पनि यस्तै विश्लेषण गरिए, सुनिए । आफूलाई सही सावित गर्न लागि परे । लामो रस्साकस्सीपछि सरकार बन्यो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आशिन भइन । नीति, नैतिकता र कानूनको पाठ सिकाउने कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री हुन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हेक्का नै राखिनन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमै बेकारको भाउँतोमो फसिएछ भन्ने कार्कीलाई लाग्यो । सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तै आयश झल्किन्थ्यो । 

युवा पुस्ताको रगत बगाएर, बृद्धबृद्धको हातमा सरकार जिम्मा  लगाएको भनेर उत्तिबेलै आलोचना भएको थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न निकै सकस भयो । ६ महिने कार्यकाल लिएर आएको सरकारले तीन महिनासम्म विस्तारमा अल्झियो । चौथो महिना लागेपछि संख्या, बजेट र प्रभावका आधारमा शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगे नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ । घिसिङको नियुक्तलाई कतिपयले ‘राइट म्यान राइट प्लेस’ भने । तर त्यो कुरा कुलमानले त्यसलाई गलत सावित गरे ।  अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन गराउनु थियो । तर कुलमानले मन्त्री पदलाई प्रतिशोध साँध्नमा केन्द्रित गरे ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाए । शाक्यलाई हटाउनेसरकारको असोज ५ को निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले मंसीर २२ मा खारेज गरिदियो । घिसिङले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी ग¥यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भनेको छ–‘शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहार (अन द फेस अफ रेकर्ड) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’

कुलमान साँच्चिकै नैतिकमान थिए पनि त्यही दिन सरकार छाड्नु पथ्र्यो । तर किन नैतिकता देखाउनु पथ्र्यो र । पदमा टाँसिरहे । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा माग्दा समेत पदमा टाँसिइरहे । दबाब थेग्न नसकिने र पूर्णकालीन राजीतिमा लाग्ने योजनामा धक्का लाग्ने देखिएपछि पद त्याग गरे । राजीनामा दिँदा पनि झुटमुठकै साहरा लिइरहे । आफूलाई सही र सत्य सावित गर्न गरिएका तर्कहरु आफैंमा हास्यपद र बाझिने थियो । आफू कुनै पनि पार्टीको सदस्य नभएको दलील गरिरहे । 

गत महिना आफ्नै संरक्षकत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणा सभामा घिसिङले भनेका थिए– ‘म स्वतन्त्र छु, मन्त्रीको हैसियतमा आएको हुँ, बोलाएमा अरु पार्टीका सभामा पनि गइदिन्छु ।’ घोषणासभामा यति भनेर निस्किएका घिसिङ त्यसपछिका दुई हप्ता सरकारी खर्चमा विभिन्न ठाउँ घुमेर अबको आशा उज्यालो नेपाल पार्टी नै रहेको भाषणा गरिरहे । सरकारी खर्चमा पार्टीको प्रचार गर्दागर्दै अचानक एक रात घिसिङ रास्वपामा समाहित भएको सातबुँदे सहमति पत्र सार्वजनिक भयो । यो सहमतिपत्र, जसमा स्पष्ट रुपमा घिसिङको नाम लेखिएको छ र हस्ताक्षर हुँदै गर्दा साक्षी पनि बसेका छन । त्यसयता पनि घिसिङ आफू रास्वपामा प्रवेश गरेको विषयलाई हत्केलाई सूर्यलाई छेकेझैं गरिहे । 

मन्त्रीले राजनीति गर्न नपाइने भनेर संविधान वा कुनै कानूनमा लेखिएको छैन । बस, यत्ति हो कि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई नागरिक सरकार भनिएको छ, नागरिक सरकार हुनुको अर्थ राजनीतिक संलग्नता र पक्षधरता नहुनु हो । यो नितान्त नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो । तर, घिसिङ दिनभर मात्र होइन रातभरसमेत राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी भएर आएपछि पनि भनिरहे, म पार्टी सदस्य होइन । नागरिक सरकारमा भएका कारण राजनीति गर्छु भन्न नसकेको हो भने त्यो शब्दमा होइन व्यवहारमा देखिनुपर्छ । व्यवहारतः घिसिङ रास्वपा नेता बनिसकेका छन । आगामी निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री नै बन्ने लक्ष्यसहित पार्टी स्थापना गरेका घिसिङ रास्वपामा प्रवेश गर्दा आफ्नो अहंकारको क्षयीकरणमा आफैले प्रश्न उठाए होला । तर नागरिकले प्रश्न गर्नेगरी उनले दुईवटा डुंगामा खुट्टा टेकेर अघि बढ्ने प्रयास गर्नु सही थिएन । 

घिसिङले आफूले जे जति बचाउ गरेर मन्त्रीबाट राजीनामा दिए पनि त्यो निकै ढिलो भइसकेको छै । अब त घिसिङले जे जस्तो तर्क दिए पनि उनको राजनीतिक सुरुवात नै झुट वा भ्रम छर्ने प्रयासबाट भएको पुष्टि भइसकेको छ । यो प्रवृत्तिले ‘सबै उस्तै त हुन्’ भन्ने भाष्यलाई थप बलियो बनायो । यो सामान्य नैतिकताको कुरा मात्र हो, घिसिङमाथि असामान्य प्रश्नहरुसमेत उठेका छन् । ती प्रश्नहरुको जवाफसमेत उनले दिएका छैनन । फेरिएको राजनीतिक सिनारियोमा अचानक ठूलो सफलताको सिँढी चढ्दै गर्दा तलबाट सोधिएका नैतिकता, पारदर्शिता वा इमान्दारिताका प्रश्न तत्काललाई मधुरा भए पनि जवाफ बिना शान्त हुँदैनन् । कसैले आफ्ना विषयमा टिप्पणी गर्नुलाई ट्रायल ठान्ने वा प्रश्नहरुलाई प्रहार ठान्ने प्रवृत्ति राजनीतिक चरित्र होइन । नयाँ दल वा नयाँ नेता, जसप्रति आमनागरिकको भरोसा केन्द्रित हुन गइरहेको छ, उनीहरु चाँही न्यूनतम मर्यादालाई स्केप गरेर जाने विशेषाधिकार पाएका व्यक्ति पक्कै होइनन् । 

कुलमानको कदमले नागरिक सरकारको अराजनीतिक छविमा प्रश्नचिन्ह लागेको छ । अन्य मन्त्रीहरु जस्तै बब्लु गुप्ता र जगदीश खरेलमाथि पनि यस्तै दबाब बढेको छ । यो घटनाक्रमले घिसिङको राजनीतिक यात्रालाई थप जटिल बनाएको छ । एकातिर उहाँको ऊर्जा क्षेत्रको योगदानलाई सराहना गरिन्छ, तर अर्कोतिर यो ढुंग्रो लुकाउने प्रवृत्तिले आम नागरिकमा निराशा पैदा गरेको छ ।