देशमा महिलाको अवस्थाप्रति सरकारका प्रवक्ता चिन्तित

सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले न्यायपालिका समावेशी हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

काठमाडौंमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले राज्यका अंगहरु समावेशी नभएको र न्यायालय पुरुषप्रधान रहेको बताउनुभएको हो । न्यायपालिका बहुलवादीसमेत हुन नसकेको भन्दै मन्त्री गुरुङले चिन्तासमेत जनाउनुभयो ।

अहिलेको सरकार पनि समावेशी नरहेकोउहाँको स्वीकार छ । 'क्याबिनेटमा दुई जना मात्रै किन ? अहिले हामी २२ जना छौँ । जम्मा दुई जना कति प्रतिशत हो ?', उहाँको प्रश्न छ । 

राजदूत नियुक्ति लगायत राज्यका अन्य निकायमा पनि महिला सहभागिता न्यून रहेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री गुरुङले अब एक तिहाई पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसका लागि महिलाहरुलाई आवाज उठाइरहन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । 

कार्यपालिका र न्यायपालिकामा महिलाको सहभागिता न्यून भएपनि नेपालमा महिला नेतृत्व विकासको सम्भावना भने प्रशस्त भएको उहाँको भनाई छ । महिलालाई राज्यको शीर्ष तहमा लैजाने दक्षिण एशियामै नेपाल पहिलो देश रहेको  पनि गुरुङले दाबी गर्नुभयो ।

राज्यका अंगहरुमा महिलाको समावेशीता बढाउन महिला सांसदहरुले पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औंल्याउनुभयो । समाजका हुने लैंगिक विभेदका लागि लड्न र कानून बनाउन मन्त्रीले महिलालाई जनताले निर्वाचित गरेर संसदमा पठाएको पनि बताउनुभयो ।