कतारलाई एकजोडी हात्ती, मन्त्रीलाई विदेश भ्रमण

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलले गत शुक्रबार बसेको क्याबिनेटका २३ वटा निर्णयसार्वजनिक गर्नुभएको छ । जसअनुसार बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति सिफारिस गर्न समिति पुनःगठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय गठन गरिएको छ । 

यस्तै, विपद्जन्य घटनालाई सम्बोधन गर्ने गरी राहत तथा पुनःनिर्माण प्रयोजनार्थ सरकारलाई अनुदानस्वरुप प्राप्त हुने मालवस्तुमा भन्सार महशुल छुट दिने पनि क्याबिनेट निर्णय छ । हालैको बाढीपहिरोबाट प्रभावित भई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहमध्ये अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावितलाई क्रमशः एक करोड, ७५ लाख र ५० लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने पनि निर्णय भएको छ । 

क्याबिनेटले कतार सरकारलाई उपहारस्वरुप चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसारमा रहेका एक जोडी हात्ती दिने पनि निर्णय गरेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा आशिष गजुरेललाई पुनःनियुक्त गरिएको छ । 

मुस्ताङको कोरोला नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र नागरिक एपबीच अन्तर आबद्धता कायम गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति समेत दिइएको छ । 

सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने क्याबिनेटको अर्को निर्णय छ । मुलुकको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी सुरक्षित भरपर्दो र विश्वासनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकास गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति पनि गठन गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समितिको कार्यशर्त स्वीकृत गरिएको हो । यस्तै, क्याबिनेटले गृह मन्त्रालयमातहत कारागार कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको छ । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुका साथै सातै प्रदेशमा उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकको कस्मेटिकबाहेक जलन उपचार निःशुल्क गराउने समेत क्याबिनेट निर्णय छ । 

यसका लागि सातै प्रदेशमा अस्पताल समेत तोकिएको छ । उता, मध्य मेवा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिइने भएको छ । 

मध्य मेवा–ढुंगेसाँगु १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ५.०११७ हेक्टर जग्गा र सिवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न ताप्लेजुङकै मिक्वाखोला र मेरिङदेन गाउँपालिका वन क्षेत्रको ४.०५१ जगा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । 

बैठकले पशु बधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृतसँगै विश्व बैंकबाट १५० मिलियन अमेरिकी डलर (२० अर्ब १२ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । 

विश्व बैंकबाटै हरित उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि प्रस्ताव गरिएको करिब १३५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ । 

क्याबिनेटले आगामी कात्तिक १८ गतेदेखि २१ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको सातौं बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जामन्त्री दिपक खड्कालाई स्वीकृति दिइएको छ । 

यसैगरी, कात्तिक १७ गतेदेखि १९ गतेसम्म साउदी अरेबियाको रियादमा आयोजना हुने कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।