उपेन्द्र अनिर्णित हुँदा अध्यादेश अलपत्र, बालुवाटारमा बैठक बोलाइयो

सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु आज बस्ने संसद् बैठकको कार्यसूचीमा परेको छैन । राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने भएपछि अध्यादेश पेश गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको सरकारको आग्रहमा संसद सचिवालयले कार्यसूचीमा नराखेको हो । 

आज संघीय संसद्को दुबै सदनको बैठक बस्दैछ । दिउँसो सवा १ बजेका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचिमा अध्यादेश परेको छैन । 

संसद सचिवालयका अनुसार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गर्ने छन् । त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल विधेयक पेस गर्दैछन् भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने कार्यसूची छ ।

यता, प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूचीमा पनि अध्यादेश परेको छैन । संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले 'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ ' फिर्ता लिने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूचि छ। त्यसपछि 'नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१' लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालबाट प्राप्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूचीमा परेको छ।

त्यसपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्ने छन् । यसबाहेक गृहमन्त्रीले 'नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१' र 'सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, विधेयक, २०८१' प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । सरकारले धमाधम विधेयक पेश गरिरहँदा अध्यादेश भने निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेको छैन । यसअघि माघ २४ गते दुबै सदनमा पेश गर्ने कार्यसूची थियो । तर, सरकारको आग्रहमा संसद सचिवालयले अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाट हटायो । 

प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइको अवस्थामा रहेको सत्ता पक्ष राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा रहेकाले अध्यादेश पेश गर्ने निर्णयबाट सरकार निरन्तर पछि हटेको हो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुको संख्या बराबर छ । यस्तो अवस्थामा सत्ता पक्षमा रहेको तर सरकारमा सहभागी नभएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका तीन सांसद निर्णायक देखिएका छन्। 

तर, सो पार्टीले अध्यादेशको पक्ष वा विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छैन । माघ २४ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि उपेन्द्रलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशमा समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए । 

तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उकासेर आफ्नो पार्टी फुटाएको भन्दै ओलीसँग रिसाएका यादव तत्काल निर्णय लिने मुडमा छैनन् । अध्यादेशलाई समर्थन नै गर्नुपरे पनि आफ्नो औचित्य स्थापित गराउन सरकारलाई गलाउने उनको रणनीति देखिन्छ । 

यता, अध्यादेश अलपत्र परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाएका छन् । आज साँझ ५ बजे सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बस्ने बताइएको छ ।