५२ भाइकाे मुद्दा अब वैशाख ३ गते
संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग राख्दै परेको चार वर्ष पुरानो मुद्दाको सुनुवाई फेरि पछाडि धकेलिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संविधानिक इजलासमा सुनुवाई भैरहेको मुद्दा आज बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा गएको हो । अब अर्को पेशी नयाँ बर्ष मनाएपछि बैशाख ३ गतेका लागि तोकिएको छ ।
केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो प्रधानमन्त्रीकालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक आयोगमा प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले उक्त नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएकोले बदरको माग गर्दै २०७७ साल पुस १ गते रिट दायर गरेका थिए ।
तर,राजनीतिक तथा संवैधानिक महत्वको यो मुद्दा चार वर्षसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन । रिटमा सुनुवाई गर्दै ०७८ साल चैत ९ गते सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसयता 'हेर्न नभ्याइने' मा पर्दै पटक-पटक स्थगित भएको मुद्दा आज पेशी चढेको थियो ।
६ वर्षका लागि नियुक्त पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्ष पूरा भैसक्दासमेत अदालतले मुद्दा टुंग्याउन नसक्दा सिङ्गै न्यायालयको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
टिप्पणीहरू