एक महिनामा तीन वटा समाचार मेटाउन अदालतको आदेश

दुई सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन अदालतले दिएको आदेशबारे व्यापक चर्चा भैरहँदा जेठ महिनामा मात्रै त्यस्ता थप तीनवटा आदेश आएको पाइएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट एक महिनाको अवधिमा तीनवटा फरक मुद्दामा समाचार मेटाउन आदेश भएको हो । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठका सम्बन्धमा अनलाइन पोर्टल नेपालखबर र बिजमाण्डु डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले गत मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित–प्रशारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालको रहँदा अदालतबाट भएको सो आदेशको चर्को आलोचना भइरहेको छ । काउन्सिलसहित पत्रकारहरुको छाता संघसंस्था, कानून व्यवसायी र राजनीतिकर्मीसमेतले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

अदालतको उक्त आदेशले काउन्सिलको क्षेत्राधिकार मिच्नुका साथै संविधान र कानूनविपरीत भएको अधिकांशको ठहर छ । यसले प्रेस स्वतन्त्र हनन् हुनुका साथै पत्रकारिताको विश्वव्यापी मूल्य, मान्यताविपरित रहेको गुनासो आइरहेको छ ।  

यसबारे काउन्सिलले भनेको छ, ‘सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषित सामग्रीबाट मर्का पर्ने पक्षले काउन्सिलमा उजुरी गर्न सक्ने र काउन्सिलको निर्णय चित्त नबुझेमा अदालतमा जान सकिने हुँदा यसतर्फ समेत सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइन्छ । साथै, विधिपूर्वक प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा कुनै बाधा, अवरोध नगर्न–नगराउन, प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न–गराउन काउन्सिल सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’

यसरी दुई अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित समाचार हटाउन आदेश दिने जिल्ला अदालत काठमाडौँले यस्तै प्रकृतिका दुई फरक मुद्दामा पनि सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषित सामाग्री मेटाउन आदेश गरेको खुलेको हो । एमएडब्लु वुद्धि मेटिस प्रालिका सम्बन्धमा अनलाइन पोर्टल क्यापिटल नेपालमा प्रकाशित समाचार हटाउन न्यायाधीश कृष्णप्रसाद शर्मा नेपालको एकल इजलासले जेठ २० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

आदेशमा तथ्यहीन र भ्रामक समाचार बनाएर आफ्नो व्यावसायिक प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्याउने काम भएको भन्ने निवेदकको जिकिरलाई स्वीकार गर्दै अदालतले आइन्दा त्यस्ता सामाग्री सम्प्रेषण नगर्न भनिएको छ । ‘निवेदकका विरुद्ध हुनेगरी अप्रमाणित र सत्य तथ्यमा आधारित नभएको समाचार अब आफ्नो वेवसाइट,अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट प्रकाशन प्रशारण नगर्न नगराउन भनी विपक्षीका नाममा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम  ३४ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारि गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।  

बिजनेश नेपाल इन्भेष्टमेन्ट प्रालीद्वारा संचालित क्यापिटल नेपाल डटकममा जेठ २ गते 'उत्पादन बन्दपछि सेरेस ग्लोबलले आफ्नो वेबसाइटबाट हटायो सेरेस ३ का सम्पूर्ण विवरण' शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । उक्त समाचार तथ्यहीन रहेको र त्यसले आफ्नो पेशा व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव  पारेको जिकिर लिएर सो संस्था अदालत गुहार्न पुगेको थियो । 

यस्तै, जेठ ५ गते सयपत्री मिडियालाई लाईफ अटो मोबाइलबारे प्रकाशित समाचार हटाउन र थप त्यस्ता सामग्री सम्प्रेषण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । न्यायाधीश रामचन्द्र खड्काको इजलासले दिएको आदेशमा सम्प्रेषित समाचार मेटाउन र थप समाचार नलेख्नसमेत भनिएको छ । 

‘विभिन्न विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित गरी निरन्तर सम्प्रेषण गरी कम्पनीका संचालक विष्णु अग्रवाललाई क्षति पुर्याई रहेको भन्ने तथ्य प्रमाण प्रथम दृष्टिमै देखिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म उल्लेखित शीर्षकका सञ्चार सामाग्री अब विपक्षी सयपत्री मिडिया प्रालि समेतका सञ्चार माध्यम तथा अनलाइन समेतमा प्रकाशन प्रशारण नगर्नु नगराउनू र प्रकाशन प्रशारण गरी सकेका सामाग्री थप सम्प्रेषण हुन नदिनू, आफ्ना सबै अनलाइन माध्यमबाट तुरुन्त हटाउन लगाउनु’, आदेशमा उल्लेख छ ।