मानव अधिकार झ्यालखानामा बसेका अरुलाई लागु हुँदैन ?

सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी प्रकरणमा भैरहवा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई झ्यालखानामा अमानवीय व्यवहार गरिएको विषय अहिले राष्ट्रियस्तरमै चर्चामा छ । पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहिसकेका उनलाई न्यूनतम मानवीय अधिकार पनि नदिइएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।

उनीसँग भेट गर्न पुगेका नेताहरूले ‘चौथो ठूलो दलको नेतालाई यस्तो अवस्थामा राख्न मिल्दैन’ भन्दै प्रतिक्रिया जनाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले ‘रविलाई पञ्चायतकालभन्दा पनि तल्लो स्तरको व्यवहार गरिएको’ भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । पत्रिका पढ्न समेत नदिइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले पनि उनको मानव अधिकार हनन भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । २१ सिट भएको राजनीतिक दलको नेतालाई त्यस्तो व्यवहार गर्न नमिल्ने उनको जिकिर छ । अन्य नेताहरूको प्रतिक्रिया पनि त्यस्तै प्रकृतिको छ ।

तर यी सबै प्रतिक्रियाले एउटा कुरा पन्छाएको देखिन्छ—रवि कुनै ‘चौथो दलको नेता’ हैनन्, उनी अहिले ‘सहकारी ठगीका अभियुक्त’ हुन्। जेलमा पुगेपछि सबैको एउटै पहिचान हुन्छ—कैदीबन्दी सहकारीको करोडौँ रकम गोर्खा मिडिया ग्रुपमार्फत् अपचलन गरेको अभियोगमा उनी गत चैत २५ गतेदेखि थुनामा छन् । पाँच वटा जिल्लामा सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा उनीविरुद्ध दायर छन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटी तोकेपछि उनले धेरै भएको भन्दै उच्च अदालतमा साधारण तारिखको माग गरेका थिए । तर उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो ।

सोही कारागारमा पूर्व डिआईजी छविलाल जोशीसहित अन्य सहकारी ठगीका अभियुक्त पनि छन् । तर, रविलाई भने कारागारको ४ नम्बर ब्लकमा एक्लै कोठा दिइएको छ—यसलाई कारागारमा ‘युद्ध जित्नु’ सरहको सुविधा मानिन्छ ।

देशभरका कारागारहरू दयनीय अवस्थामा छन् । क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी कोचाकोच गरेर राखिएका छन्—कसैलाई खुट्टा तन्काउने ठाउँ छैन, कसैलाई हात फैलाउने । डेढ सय क्षमताको कारागारमा हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी बसिरहेका छन् । वर्षौंदेखि उनीहरू त्यही दुर्दशामा छन्, तर उनको वेदनाबारे राजनीतिक दलहरूले कहिल्यै मुख खोलेका छैनन्।

भैरहवाको गर्मीले रविलाई पोल्छ भने, त्यही गर्मीले बाँकी कैदीलाई पनि पोल्छ । उनीहरू पनि यसै देशका नागरिक हुन्—मानव अधिकार उनीहरूको पनि हो । तर, सयौँलाई एउटै कोठामा कोच्दा हुने अधिकार हननबारे कुनै दलले प्रश्न उठाएका छैनन् ।

कैलाली कारागारमा अस्ति भएको दुई समूहबीचको झगडामा एक जनाको ज्यान गएको छ भने दर्जनौं घाइते छन् । यस्ता घटना बारम्बार हुन्छन्, तर सुधारका लागि पहल हुँदैन।

जेलमा सबै समान

न्यायशास्त्रको सिद्धान्त हो—‘Each and everybody is equal under the law’ नेपालको संविधानको धारा १८ ले पनि समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ। बाहिरको जीवनमा जस्तो, जेलभित्र पनि सबैको अधिकार बराबर हुनुपर्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘कारागार चलान भएपछि उच्च पदस्थ र साधारण नागरिक भन्ने हुँदैन। सबै समान हुन्छन् । जेलमा कसैलाई भिआईपी सुविधा दिन मिल्दैन, तर कसैमाथि अमानवीय व्यवहार पनि हुनुहुँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो नियमावलीमा उच्च पदस्थलाई छुट्टै सुविधा दिने प्रावधान खारेज गरिसकेको उनले स्मरण गराए ।