रित्तिँदै विद्यालय, खस्किँदै गुणस्तर

गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । मुलुकको विकास र उन्नतिका लागि गुणस्तरीय शिक्षा एकदमै आवश्यक छ । तर, मुलुकका सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर निरन्तर खस्कँदै गएको छ । जसका कारण सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको खडेरी परेको छ । घट्दो विद्यार्थी संख्या तीनै तहका सरकारका लागि टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ ।

विद्यालय छन्, तर विद्यार्थी छैनन् । यो समस्या कुनै जिल्लाको मात्र नभई देशभरकै हो । दुर्गम जिल्लाका सरकारी विद्यालयहरू एकपछि अर्को गर्दै खाली भइरहेका छन् । विद्यार्थी नहुँदा धमाधम विद्यालय समायोजन र बन्द गर्नुपरेको कहालीलाग्दो अवस्था छ । हुम्लाको उत्तरी भेगको नाम्खा गाउँपालिका–५, यारीगाउँस्थित अरनिको प्राथमिक विद्यालयमा दुई विद्यार्थी र तीन शिक्षक छन् । कक्षा ५ सम्म पठनपाठन हुने विद्यालयमा दुई विद्यार्थी पनि नियमित उपस्थित हुँदैनन् ।

कहिलेकाहीँ एक जना पनि विद्यार्थी नआउने भएकाले शिक्षकहरू त्यत्तिकै फर्किन्छन् । डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका–३ को जनसेवा प्राथमिक विद्यालयमा जम्मा एक जना विद्यार्थी छन् । चार जना शिक्षकले एक जनामात्र विद्यार्थी पढाइरहेका छन् । उता, लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–७, छिनखोलास्थित सिर्जना प्राथमिक विद्यालयमा चार विद्यार्थी मात्रै छन् ।

सो विद्यालयमा दुई शिक्षक कार्यरत छन् । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२, खबराको हंशबाहिनी आधारभूत विद्यालयमा शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको संख्या बराबर छ । दुई जना दरबन्दीका शिक्षक, एक–एक जना बालविकास सहयोगी र कार्यालय सहयोगी रहेको विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या चार छ । कतिपय कक्षामा विद्यार्थी नै छैनन् ।

शिक्षकहरू दिनभर विद्यालय रुंघ्छन् र घर फर्किन्छन् । यता, पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१३ स्थित शिशु कल्याण आधारभूत विद्यालयमा जम्मा दुई विद्यार्थी छन् भने शिक्षकको संख्या चार छ । ती विद्यार्थी पनि दिनहुँ विद्यालय आउँदैनन् । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । दुर्गमसँगै राजधानीसँग जोडिएका विद्यालयहरू धमाधम रित्तिँदै छन् । विडम्बना, त्यस्ता विद्यालयका हकमा सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।

जिल्लाका दर्जनौं विद्यालय रित्तो

जिल्लाका कतिपय विद्यालयमा एक जनापनि विद्यार्थी छैनन् । पर्वतका सातवटा पालिकामा ३१ वटा विद्यालय विद्यार्थीविहीन छन् । विहादी गाउँपालिकाका दुई, मादी गाउँपालिकाका ९, फलेवास नगरपालिकाका ६, जलजला गाउँपालिकाका चार, पैयूँ गाउँपालिकाका दुई विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या शून्य छ । यता, एक जना पनि विद्यार्थी नभएपछि मुस्ताङमा पाँच वटा सामुदायिक विद्यालय बन्द गरिएको छ ।

विद्यार्थी नहुँदा ती विद्यालय बन्द गर्नुपरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख रामेश्वर लामिछानेले बताए । उनका अनुसार पाँच सय विद्यार्थी कटेका विद्यालय जिल्लामा एउटा पनि छैनन् । जिल्लामा १५ वटा प्राथमिक, ६ वटा आधारभूत र ९ वटा माध्यमिक विद्यालय छन् । त्यसमा रैथाने विद्यार्थी नभएको उनको जिकिर छ ।

‘विभिन्न कारणले विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ । स्थानीय विद्यार्थी त छँदै छैनन् । बाहिरी जिल्लाबाट आएका कामदारका विद्यार्थी मात्रै यहाँ पढ्छन्,’ उनले भने । यता, डडेल्धुराका जिल्ला शिक्षा समन्वय प्रमुख खडकबहादुर महताले विद्यार्थी न्यून भएका अधिकांश विद्यालय मर्ज गरिएको जानकारी दिए । भन्छन्, ‘बन्दचाहिँ भएको छैन तर विद्यार्थी नभएकाले धेरै मर्ज भएको छ ।’

किन घट्दैछ विद्यार्थी?

सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नु राष्ट्रिय समस्या बनेको छ । प्रायःजसो विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा धेरै शिक्षक छन् । विद्यार्थी घट्नुको प्रमुख कारण सरकारी विद्यालयप्रति अविश्वास बढ्नु हो भन्ने जानकारहरूको भनाइ छ । सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक–शिक्षिकालाई नै आफ्नो पढाउने क्षमताप्रति विश्वास नभएको उनीहरूको तर्क छ ।

जनप्रतिनिधि र शिक्षक–शिक्षिकाका सन्तान निजी विद्यालयमा पढ्छन् । आफ्ना सन्तान सरकारीमा पठाएर अन्यलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो, जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरू निजी विद्यालयतर्फ उक्साउन लागेका छन् । अर्कोतिर, सरकारी विद्यालयमा भौतिक संरचनाको अभाव छ । विद्यार्थीहरूले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउँदैनन् । कतिपय विद्यालयमा विषयगत शिक्षक छैनन् । सरकारी विद्यालयमा पढाइभन्दा धेरै राजनीतिक गतिविधि हुन्छ । राजनीतिले सरकारी विद्यालयलाई ध्वस्त बनाएको छ ।

सरकारले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ भन्ने विश्वास नागरिकमा जगाउन सकेको छैन । जसको परिणाम अहिलेको रित्तो सरकारी विद्यालय हो । बसाइँसराइँले गाउँघर रित्तो बनाएको छ । गाउँ छोडेर धेरै शहरमा जमेका छन् । जसका कारण गाउँका विद्यालय सुनसान बनेका हुन् । यता, निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयको अस्तित्व मेटाउँदै लगेका छन् ।

शिशु कल्याण आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक महेश्वर सुवेदीका अनुसार सरकार गम्भीर नभएमा सरकारी विद्यालयको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ । ‘दुर्गमका विद्यालयहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन् । सरकारले अहिले नै कुनै कदम नचाले भविष्यमा ठूलो संकट निम्त्याउने पक्कापक्की छ,’ उनले भने ।

सरकारको लगानी ‘वालुवामा पानी’

मुलुकभरका सरकारी विद्यालयमा सरकारको अर्बौं लगानी छ । भौतिक संरचना, शिक्षक–शिक्षिका, कर्मचारीलगायतमा सरकारले वर्षेनि ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । विद्यालय भए–नभए पनि सरकारले शिक्षकको खातामा तलब हाल्नैपर्छ, अन्य सेवासुविधा दिनैपर्छ । बिनाकाम शिक्षक पाल्दा राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहेको छ । विद्यार्थी नहुँदा विद्यालयका भवनहरू खण्डहर बन्दै गएका छन् । ती भवनमा गरिएको लगानी ‘वालुवामा पानी’ बनेको छ ।

सरकारी विद्यालय सुधारमा न संघीय सरकारलाई चासो छ न स्थानीय सरकारलाई । यता, शिक्षकहरू पनि ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ काम मात्र गरिरहेका छन् । विद्यार्थीको संख्या बढाउनका लागि उनीहरूले कुनै पहल गरेका देखिँदैनन् । शिक्षा नियमावली, २०५९ ले हिमालमा एक शिक्षक बराबर ४० विद्यार्थी, पहाडमा ४५ र तराई तथा उपत्यकामा ५० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कतिपय स्कुलमा चार शिक्षकले एक विद्यार्थी पढाइरहेको अवस्था पनि छ ।

धमाधम विद्यालय समायोजन गर्दै पालिका

विद्यार्थीको संख्या लगातार घट्न थालेपछि पालिकाहरूले धमाधम विद्यालय समायोजन गर्न थालेका छन् । १० भन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालयलाई समायोजनमा लगिन्छ । ‘शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६’ ले विद्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलानको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । सोही कार्यविधिमा टेकेर स्थानीय तहले एकपछि अर्को विद्यालय गाभिरहेको छ ।