नाबालक हत्या आरोपीलाई ‘क्लिन चिट’ दिने न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी

नाबालक हत्या प्रकरणका प्रतिवादीलाई आर्थिक लेनदेनका आधारमा अभियोगबाट सफाइ दिएको दाबी गर्दै अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रोशनकुमार भट्टराईविरुद्ध न्याय परिषद्मा गम्भीर आरोपसहित उजुरी दर्ता भएको छ। जेनजी प्रदर्शन र विध्वंश पश्चात् तिहारलगत्तै नाबालक हत्या आरोपीलाई सफाइ दिएको आरोप पीडित पक्षको छ । 

परिषद्मा दर्ता भएको उजुरीमा न्यायाधीश भट्टराईमाथि कडा कारबाहीको माग गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको विषयमा भएको विवादका कारण बाबुसँगको मनमुटावको रिसइबीमा नाबालक छोरा विनोद शाहीको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको दाबी छ । उक्त प्रकरणमा प्रतिवादी कर्णबहादुर शाही र मृतकका पिता बल शाहीबीच लामो समयदेखि विवाद र वैमनश्यता रहेको उल्लेख छ।

२०७९ जेठ १७ गते राति करिब १ बजे घटना भएको भन्दै प्रहरी अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अछाम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोगपत्रअनुसार हत्या पश्चात् विनोदको शव अछाम पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–३ लिलिकाड फालिकोट सामुदायिक वन क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग नजिक तिमिरौटेको भिरमा फालिएको थियो ।

तर, गत कात्तिक २१ गते न्यायाधीश भट्टराईले प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने फैसला गरेका थिए। फैसलामा प्रतिवादीहरूमाथि पूर्व रिसइवीका आधारमा शंका गरिएको देखिएको, जाहेरवालाको शंकालाई स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसकिएको, प्रतिवादीहरूको बयान साक्षी प्रमाणबाट समर्थित भएको र मौकाका साक्षीहरूले पछि अदालतमा दिएको बकपत्र विश्वासयोग्य नदेखिएको उल्लेख छ। साथै, परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू पनि घटनासँग मालाकार कडीको रूपमा स्थापित हुन नसकेको व्यहोरा फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

तर, मृतकका परिवारले भने फैसलामा मिसिल संलग्न प्रमाणको बेवास्ता गरिएको, न्यायिक मर्यादा र अनुशासनविपरीत पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन्। उजुरीमा न्यायाधीशले आर्थिक लाभ लिई सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको गम्भीर आरोपसमेत लगाइएको छ।

पीडित पक्षका अनुसार २०७९ जेठ १७ गते राति ११ जनाको समूहले ज्यान मार्ने योजना बनाएर घर घेराउ गरेपछि अन्य सदस्य भाग्न सफल भए पनि नाबालक विनोदलाई घेराबन्दीमा पारेर लाठी, ढुंगा र धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो। मृत्युपछि शवलाई भीरबाट खसालिएको दाबी गरिएको छ। उक्त घटनामा शाहीसहित ११ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो।

उजुरीमा स्थानीय साक्षी मनसरा शाहीले वारदातको राति केही प्रतिवादीहरू आफ्नो घर वरपर आत्तिँदै हिँडिरहेको देखेको बयान अदालतमा दिएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ। सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत प्रत्यक्षदर्शीहरूले समेत प्रतिवादीहरूले मृतकलाई लखेट्दै हत्या गरेको स्पष्ट बकपत्र दिएको अवस्थामा पनि अदालतले वादी पक्षले शंकारहित रूपमा अभियोग पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै सफाइ दिएको आरोप पीडितले लगाएका छन्।

उजुरीमा उक्त फैसलाले चाल्र्स गुरुमुख शोभराज विरुद्ध नेपाल सरकार (नेपाल कानुन पत्रिका २०६७, अंक ५, निर्णय नम्बर ८३७८) को नजिरसमेत उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ । जहाँ अप्रत्यक्ष प्रमाणका आधारमा पनि कसुरदार देखिए सजाय दिनु अदालतको कर्तव्य हुने उल्लेख छ।

मृतक विनोदका दाजु डम्मरबहादुर शाहीको जाहेरीका आधारमा स्थानीय महेन्द्र शाहीसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। उजुरीमा मिति २०८२ कात्तिक २० गते सुनुवाइ सुरु भई २१ गते अन्तिम किनारा लगाउँदा न्यायिक मर्यादा र अनुशासनविपरीत, राजनीतिक प्रभाव तथा आर्थिक प्रलोभनमा परी प्रतिवादीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको दाबी छ।

न्यायाधीश भट्टराईले प्रतिवादीहरू आबद्ध राजनीतिक दलका नेताहरूसँग निरन्तर सम्पर्क र संवाद गरेको आरोपसमेत उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। मृतकका पिता बल शाहीले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ११ र १२ को गम्भीर उल्लङ्घन भएकाले हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका छन्।