अचम्मै गर्न थाल्यो यो सरकारले आउनासाथ

प्रचण्ड सरकारले एउटा यस्तो उट्पट्याङ निर्णय गरेको छ, जो इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । पहिला भएको नियुक्तिअनुसार अझै ६ महिने म्याद बाँकी छ । तर, त्यसपछि अर्को निर्णय नै गर्नु नपर्ने गरी अहिल्यै राणाकालमा झैं उही पदमा बहाल रहने पत्र थमाइ सकियो । फेरि नियुक्ति पनि त्यस्तो मान्छेका लागि, जो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा थारै नम्बर पाएर पछि परिसकेको छ । तर, आफ्नो गाउँले (कास्की), ससुराली खलक र जन्मथलोको मान्छेभन्दै नियम, परम्परा मिचेर खाद्य संस्थानको अध्यक्षमा ६ महिनापछि लागु हुने गरी अहिल्यै नियुक्ति ठोकिएको छ । जुन दिन म्याद सकिन्छ, त्यसदिन थप्नु एउटा कुरा, पहिल्यै गर्ने अर्को कुरा । यसरी नियुक्ति लिने चमत्कारी हुन्, पोखरा उपमहानगरपालिका १२ का बासिन्दा प्रकाशबहादुर केसी । ०७१ मंसिर १८ मा नियुक्ति पाएका उनी आउने मंसिरको १७ गते दुई वर्षे कार्यकाल सिध्याएर अवकाश पाउनेमा थिए । तर, साउनको ५ गते नै मन्त्रिपरिषद्ले नेशनल ट्रेडिङका अध्यक्ष धनबहादुर बुढासँगै निर्णय ठोकिदियो, मंसिर १८ देखि फेरि सोही पदमा रहने गरी विगतमा पनि अहिले दिपक बोहोराले यी दुईलाई बोलकबोलमा पुनर्नियुक्ति दिलाकएकै शैलीमा केही मन्त्री मनपरी गर्न कस्सिँदा क्याबिनेटमा झडप पर्ने गथ्र्यो । तत्कालिन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्– बेलै नभई पछिसम्मको निम्ति ठाउँ राखेर यसखाले नियुक्ति दिनु अनैतिक कार्य हो । यसमा प्रश्न उठाउन प्रशस्तै ठाउँ छन् ।
यसरी नयाँ र मौलिक काम गर्नुभन्दा आफ्नालाई जसरी पनि पोस्न रमाउने प्रबृत्ति देखियो प्रचण्डको पालामा पनि । गिरिजाको पालामा महेश आचार्यले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इट्टाटायल उद्योग निजीकरण गरेजस्तो राज्यको स्वामित्व रहेका उद्योग बेच्दा बद्नाम र विवाद हुन्छ भनेर रुग्ण उद्योग सञ्चालनको नाममा अहिले नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई ११ करोड निकासा दिइएको छ । पहिला लगेको पाँच करोडबाट चिनी किनिएन, पैसा पनि फिर्ता भएन । नेपाली औषधी लिमिटेड पुनः सञ्चालनका नाममा १६ करोड मागिएको छ । गोरखकाली टायर उद्योगका नाममा ७५ करोडको अपेक्षा गरिएको छ । हेटौँडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, कृषि औजार कारखाना पनि चलाउने भनिएको छ । तर, यी सबै कलकारखाना चलाउन कि खर्बौंको लगानी, कि सधैँका लागि बन्द गरिनुपर्ने सुझाव अघिल्लो सरकारका पालामा गठित कार्यदलले गरिसकेको छ । एउटा सरकारले भन्छ, कि टन्न पैसा हालेर चलाऊ, नत्र बेचिदेऊ । त्यो सरकार ढलेर अर्को सरकार आउनासाथ पूर्वाधार अध्ययन नगरी ‘सिन्को पनि नभाँचिने’ पैसा निकासा गरेर उद्योग सञ्चालनको डंका पिटिँदै छ ।
त्यसमाथि यो सरकार नयाँ काम गर्नुको सट्टा भएका सचिव, सहसचिवलाई यता उता पारेर पाँडे पजनीमै मग्न छ । नयाँ सरकार भएको अनुभूति दिलाउने यस्तो कामले न पुरानाको अनुभव सदुपयोग, न नयाँले सिक्न पाउने, कुनै अर्थ राख्दैन । तराई–मधेसमा जथाभावी पानी पसेर जनजीवन आक्रान्त छ । सरकारसँग राहतको कुनै कार्यक्रम छैन ।
उता, चार र पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाबारे नयाँ विवाद शुरु भएको छ । राप्तिका दुई जिल्ला प्युठान र रोल्पालाई सुर्खेत केन्द्रित कर्णाली प्रदेशमा मिसाउने, गुल्मी र अर्घाखाँचीलाई पोखरातिर तान्ने हिसाबले विवाद शुरु भएको छ ।