गरिब देशमा थप क–कसलाई गाडी ?

भूकम्पपीडित लाखौं जनता दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत टहरामै बस्न विवश छन् र चिसोको कारण बनेपा, धुलिखेलदेखि राजधानी अस्पतालमा निमोनियाँ, दम, रुघाखोकीदेखि ज्वरोले थलिएर भर्ना भइरहेछन् । तर, उनीहरूलाई ४५ दिनभित्रै घर बनाउन ऋण उपलब्ध गराउने र हिउँदअघि नै न्यानो घर उपलब्ध गराउने उद्घोषसहित सत्तासीन भएको यो सरकारचाहिँ अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न विलासी गाडीको निम्ति ४ अर्ब खर्चने तयारीमा छ ।

वाणिज्य, शान्ति र रक्षा मन्त्रालयमा ६०–६० लाखका विलासी गाडी भित्रिइसकेका छन् । वाणिज्यमा २, शान्तिमा २, रक्षामा १ वटा ६०–६० लाखका गाडी ल्याइएको हो । रक्षाले थप ४ वटा गाडी फेरि मागेको छ । सहकारीमन्त्रीलाई १, गृह, सञ्चारलाई २ वटा खरिद गरिसकिएको र थप २ वटा मागिएको, सामान्य प्रशासनले २, शहरी विकासले ८, उद्योगले पनि मन्त्री र सचिवका नाममा करोडौंका गाडी माग गरेका छन् । यसैगरी, लोकसेवा आयोग, सर्वोच्च अदालत, मानवअधिकार आयोग, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत मन्त्रीको सिको गर्दै दर्जनौं महँगा विलासी कार मागेका छन् । लोसेआले ७, सर्वोच्चले ४०, मानवअधिकार आयोगले ५, सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगले ९, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले २, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ४०, संसद् सचिवालयले २० कार र जिप चाहिएको पत्र अर्थमा पठाएका छन् ।

सैनिक मुख्यालयबाट माग गरिएको पत्रमा दुई करोड ४५ लाख पर्ने सेडान भिआइपी गाडी सेनापतिका लागि नभई नहुने व्यहोरा छ । सेनाको सोही पत्रमा शुभ भन्ने चार वटा अरू गाडी पनि अत्यावश्यक भएको उल्लेख छ । यी गाडीचाहिँ प्रतिगोटा १ करोड ४० लाख पर्ने हुन् । पुराना मर्सिडिज कार बाहिरबाट सामान मगाएर नेपालमा मर्मत गर्दा बढी खर्चालु हुने र सुरक्षाका कोणबाट समेत नयाँ आवश्यक भएको व्यहोरा पत्रमा छ । १ करोड ४० लाख पर्ने ४ वटा गाडीचाहिँ रथीका लागि मगाइएको हो । राष्ट्रपतिका लागि समेत सेनाले १६ करोड पर्ने बुलेटप्रुफ गाडी माग गरेको छ । यसैगरी, राष्ट्रपतिका नाममा अगुवा र पछुवासमेत गरी अरू ४ वटा गाडी चाहिने सेनाको दाबी छ ।