शीतल निवासलाई महालेखाको पत्र

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाएका तथा राष्ट्रिय लेखा प्रणालीसँग विवरण रुजु नगरेका साढे ३ दर्जन सरकारी निकायलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पत्र लेखेको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिएको चार महिना बितिसक्दा पनि आम्दानी–खर्च सम्बन्धी विवरण रुजु नगरेका राष्ट्रपति कार्यालयलगायत अन्य सरकारी निकायलाई महालेखाले समय तोकेरै विवरण बुझाउन भनेको हो ।

आयव्यय विवरण बुझाउन हेलचेक्रयाईं गर्नेमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, संघीय संसद्, सर्वोच्च अदालत, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत छन् ।

त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेशी आयोग पनि त्यस्तो विवरण नबुझाउने मध्येका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, न्यायपरिषद्ले पनि विवरण बुझाएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, कानून, कृषि, खानेपानी, गृह, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, सहरी विकास, सञ्चार, संघीय मामिला, श्रम मन्त्रालयलाई पनि विवरण बुझाउन भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि विवरण नबुझाउने सूचीमा छन् ।