चुनाव बजेट आउनुअघि चाहेकै हो त सबैले ?

सत्ता गठबन्धनका दलहरु मसक्क आँटेर स्थानीय तहको चुनावी तयारीमा जुटेपछि प्रतिपक्ष एमाले एकसाथ दुई वटा अप्ठेरोमा पर्ने देखिएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सदन चल्न दिने कि अवरोध जारी राख्ने द्विविधाले उसलाई अक्करमा पारेको हो ।

सत्ता गठबन्धनको सुझावअनुसार प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक पेश गर्ने तयारी छ । गठबन्धनमा समझदारी जुट्यो भने सम्भवत: एमसीसी सम्झौता पनि सदनको कार्यसूचीमा पर्नेछ ।

तर,माधव नेपालसहित एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई कारवाहीको सूचना नटाँसेको भन्दै एमालेले सभामुखविरुद्ध सदन अवरोध गरिरहेकाले ऐन संशोधन नहुने हो कि भन्ने संशय व्याप्त छ । किनभने एमालेको अवरोधकाबीच विधेयक अघि बढ्ने सम्भावना छैन । ऐन संशोधन गरेर संविधान अनुकूल नबनाइए निर्वाचन हुन सक्दैन । जसका कारण राष्ट्रपति र निर्वाचन आयोगलाई समेत भनेर चुनावका लागि सरकार र अरु पार्टीलाई दबाब दिएको एमालेलाई संसदको अवरोध ‘निल्नु न ओकल्नु’ हुन पुगेको हो ।

एमाले नेताहरुले जेठमा चुनाव गर्न सत्ता गठबन्धन बाध्य हुनुमा आफूहरुको दबाबले काम गरेको भनिरहँदा ऐन संशोधन र सदनको अवरोधबारे भने चुइक्कसम्म बोलेका छैनन् । एमालेको यो मौनताले उसको चुनावी माग राजनीतिक खपतका लागि चलाइएको फण्डामात्रै त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ । एमालेले सदन चल्न दिए ऐन संशोधन हुने नत्र नहुने भएकाले चुनाव हुने कि नहुने भन्ने विषय पनि अब एमालेकै निर्णयमा भर पर्ने बताउन थालिएको छ ।

‘उसले मनदेखि नै चुनाव चाहेकै हो भने हाउस खोलेर कानुन संशोधन गर्न सघाउनु पर्यो । हैन भने त चुनावका नाममा यो सबै फण्डा रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ’, सत्ता गठबन्धन निकट एक नेताले भने ।

अर्कोतिर एमसीसीको विवाद पनि बेस्सरी गाँठो परेर अगाडि आएको छ । एमसीसी विवादमा काँग्रेस एकातिर अनि माओवादी र समाजवादी अर्कोतिर हुँदा एमाले भने यता न उताको स्थितिमा छ । व्यवहारत: एमाले एमसीसीको पक्षधर हो । तर,आफैंले दर्ता गरेको एमसीसीबारे पछिल्लो समय उसले नबोल्ने रणनीति लिएको छ । एमाले नेताहरु पहिले सरकारले निर्णय गरोस् अनि हामी धारणा बनाउँछौँ भनिरहेका छन् । आफैँले संसदमा लगेको र राष्ट्रिय मुध्दा बनिसकेको विषयमा जीब्रो चपाउनुको तात्पर्य यसैमा टेकेर गठबन्धन फुटाउने उसको रणनीति प्रष्टै बुझिन्छ ।

‘बाहिर मुख खोलेर नभने पनि एमालेले एमसीसी सम्झौतालाई सत्ता गठबन्धन टुटाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको बुझ्न कठिन छैन’, गठबन्धनका ती नेता दावा गर्छन्, ‘तर,उसको यो प्रयास सफल हुँदैन । बरु आफैँ अप्ठेरोमा पर्दै गएको छ ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला एमसीसी संसदमा दर्ता भएको हो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरादेखि हालका सभामुख अग्नि सापकोटासम्म एमसीसी टेबल गर्न बाधक बनेको ओली स्वयमले सार्वजनिक रुपमै भन्नुभएको हो । एमसीसीकै कुराले महरालाई योजनाबद्ध रुपले यौनकाण्डमा फसाइएको भन्नेहरु पनि छन् । अहिले सभामुख सापकोटाविरुद्ध एमाले उग्र हुनुमा पनि १४ भाइको कारवाहीको विषयमात्र नभई एमसीसीलाई पनि जोडेर चर्चा गरिएको छ ।

यता, सदनको अवरोध र होहल्लाका बीच एमसीसी पास गर्न ओलीले संकेत गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा तातेर लागेको तर पार्टीका कतिपय नेताहरुले प्रचण्ड, माधव नेपाल र सभामुखलाई चिड्याउने गरी रिस्क नलिन सुझाएपछि पछि हटेको काँग्रेसका एक नेताले दाबी गरेका छन् ।