आफ्नै विगत बिर्सेपछि अप्ठेरो

आफ्नै विगत बिर्सेपछि अप्ठेरो

०४८ सालमा काँग्रेसले प्रचण्ड बहुमत ल्याउँदा तत्कालीन एमाले सशक्त प्रमुख विपक्षी थियो र पनि उसलाई सबै सबै नियुक्तिमा ०५१ सालसम्म निरन्तर सोत्तर पार्ने काम भयो ! तर अहिले आफू कमजोर विपक्षी हुँदा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा आफूले गतिलै हिस्सा पाउनुपर्ने र तिनमा कि सुदूर पश्चिम कि त तनहुँकै मान्छे हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

संवैधानिक अंगहरुको नियुक्तिमा काँग्रेसले पटकपटक हलो अड्काएपछि सरकारले बाध्य भएर संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपुरक संख्या सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताइन्छ । यसको छनक काँग्रेसलाई विगतमा नै दिइएको सरकारी उच्चअधिकारीहरू बताउँछन् ।

झण्डै दुई तिहाइ बहुमतनिकट सरकारका सामु प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत सामान्य छ । ०४८ सालमा काँग्रेसले प्रचण्ड बहुमत ल्याउँदा तत्कालीन एमाले सशक्त प्रमुख विपक्षी थियो र पनि उसलाई सबै सबै नियुक्तिमा ०५१ सालसम्म निरन्तर सोत्तर पार्ने काम भयो ! तर अहिले आफू कमजोर विपक्षी हुँदा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा आफूले गतिलै हिस्सा पाउनुपर्ने र तिनमा कि सुदूर पश्चिम कि त तनहुँकै मान्छे हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

कतिसम्म भने प्रभावशाली संवैधानिक अंगहरूमा प्रमुखको नियुक्ति नै आफ्नो सिफारिशमा हुनुपर्ने भन्दै अत्तोसमेत थाप्ने गरेका छन् । यसअघि सासू प्रतिभा राणालाई जापानको राजदूतमा निरन्तरता दिन खुसामद मात्र गरेनन् तिनै सासू  कोरोनाको बेला आफ्नो ड्युटी छाडेर महिनौंदेखि काठमाण्डौ बस्दा पनि अख्तियारलगायत केही संवैधानिक अंगमा आफ्नो मान्छे थप नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएपछि प्रधानमन्त्री फायर भएका हुन् ।

पछिल्लो केही समयदेखि देउवा आफूले भनेजस्तो नियुक्त नहुने सुईंको पाएपछि विभिन्न बहानामा परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित हुँदै आएका थिए ।

तत्कालीन एमालेले प्रमुख विपक्षी दलको भूमिकामा रहँदा परिषद्को बैठकमा अहिले देउवाले जस्तो बार्गेनिङ कहिल्यै गरेन । परिषद्ले गर्ने सबै नियुक्ति संवैधानिक मूल्य मान्यताअनुरूपको छ वा छैन भन्नेमा मात्र सरकारलाई खबरदारी गर्दै आयो ।

अहिले काँग्रेसले हलो अड्काएको रहस्य थाहा पाउनेले गणपूरक संख्यामा उसलाई तर्साउनेगरी अध्यादेश आउनुलाई सकारात्मक भनेका छन् । तर,सरकारले एकैचोटी दुईवटा अध्यादेश ल्याउँदा काँग्रेसलाई आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने रामै मौका मिलेको छ । यसमा भने सरकारको ढंग नपुगेकै हो ।

टिप्पणीहरू