जातीय नरसंहार भएको थियो र त्यो दिन ?
‘यो जातीय नरसंहार होइन र ट्रान्जिसनल जस्टिसको सिद्धान्त लागू हुने घटना नै होइन, यस्तो असम्भव माग कसरी पूरा गर्न सकिन्छ !’– सरकार र जेनजी समूहबीच गत बुधबार भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमले यसरी सम्झाउन खोज्दा जेनजीहरू बुरुक्क उफ्रिन थाले ।
भदौ २३ र २४ को घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायको नजरबाट हेरिनुपर्ने र दोषीलाई नरसंहारका रूपमा कार्वाही हुनुपर्ने माग जेनजी समूहको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, जेनेभा कन्भेन्सन र विश्व…