लगानी सम्मेलनअघि सरकारलाई अध्यक्ष ढकालको सुझाव

नेपाल सरकारले आगामी बैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । सम्मेलन तयारीअघि अर्थमन्त्रालयले पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविदहरुसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको छ । 

यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी सम्मेलनअघि सरकारले लगानीका सम्भावित प्रमुख देशहरुसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बिआईए) गर्नुपर्ने बताएका छन् । उक्त सम्झौता सम्मेलनअघि नै गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

विगतका लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन स्थितिबारे अध्ययन गर्न अध्यक्ष ढकालले सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन् । लगानीको निम्ति पहिले प्रोजेक्ट बैंकहरु तयार गर्नुपर्ने उनले बताए । 

यी हुन् अध्यक्ष ढकालले सरकारलाई दिएका पाँच सुझाव : 

१. सरकारले वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । सरकारले गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलनको समिक्षा गर्न जरुरी छ । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भयो कति भएन भनेर पहिला समिक्षा हुन जरुरी छ । समिक्षापछि विगतमा भए गरेका सच्याउनुपर्ने ऐन कानूनहरुलाई सच्याउनुपर्छ । आगामी हुने लगानी सम्मेलनमा कमीकमजोरी नहोस् ।

२. नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले लगानीसँग सम्बन्धित ऐन, नीति र नियमहरु अवरुद्ध छन् । त्यस्ता कानूनहरु तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ । वन ऐन, जग्गाको हकबन्दी,औद्योगिक व्यवसायीक ऐन जस्ता जति पनि ऐनहरु रोकिएका छन् त्यसले लगानी सहजीकरणमा बाधा परेको छ । त्यस्ता ऐनलाई राज्यले तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझावहरु सरकारलाई दिइसकेका छौँ । ऐन कानूनहरु सुधार गर्नुपर्छ । 

३. लगानी सम्मेलनमार्फत् विदेशी लगानी ल्याउनको निम्ति त्यो देशको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी (द्विपक्षीय लगानी सम्झौता) बिआईए प्रत्येक देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघसँग विभिन्न देशका राजदूतहरुले बिआईए सम्झौता लगानी सम्मेलनभन्दा पहिले गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कानून बन्दैछ । कानून बनेर मन्त्रीपरिषदमा जाने अवस्थामा छ ।

४. लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरु तयार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको, निजी साझेदारी मोडलमा र निजी क्षेत्रसँग भएका प्रोजेक्टहरु पूर्वाधार, जलविद्युतलगायतका प्रोजेक्ट बैंक तयार हुनुपर्छ । यसबाट लगानीकर्ता आउँदा सबै प्रोजेक्टहरु हेरेर तत्काल लगानीको प्रतिबद्धता गर्न सकोस् । कार्यान्वयनमा लैजान सकियोस् ।

५. सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । मुलुकले निजी क्षेत्रलाई वा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई कसरी लिन्छ भन्ने हिसावले पनि लगानी अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले सरकारले लगानीको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ ।