भिन्न उद्देश्य, फरक प्रकृति, जिम्मेवारी तर बेग्लै दुवैलाई संस्थालाई सञ्चालन वा निर्देशित गर्ने कानुन भने केही जिम्मेवारीलाई छोडेर नाटीकुटी एउटै देखिएपछि मस्यौदाकारहरूको हैसियतमाथि स्वभाविक रूपमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र स्थापनाको उद्देश्य र जिम्मेवारी फरक भए पनि ऐन भने केही बुँदा तलमाथि पारेर चालु संसद अधिवेशनमा पेश गरिएको छ ।
अहिले प्रस्ताव गरिएको ऐन संघीय नेपाल प्रहरी ऐन हो । यसपछि प्रदेश प्रहरी ऐन बन्न बाँकीनै छ । अहिले प्रदेश प्रहरीको निम्ति कुनै पूर्वाधार खडा भएको छैन । प्रादेशिक प्रणाली आफैँमा आत्मनिर्णयको अधिकारले सम्पन्न वा स्वायत्त अधिकारयुक्त पनि छैन, प्रदेश सरकारसँग साधन स्रोत त झन् छँदैछैन । प्रदेशसँग विधि विज्ञान प्रयोगशाला छैन आफ्नै अलग्गै युनिट पनि छैन । गण छैन ।
गणमा हुनु पर्ने सुरक्षाकर्मी पर्याप्त छैन । एउटा गणमा ६ सय हुनुपर्ने डेढ सयभन्दा बढी जनशक्ति छैन । नेपाल प्रहरीमा मात्रै ३०।३२ हजार फौजको दरबन्दी अपुग छ । अर्कोतर्फ गणका सुरक्षाकर्मी अस्थायी तथा स्थायी चौकी, मर्यादापालक, पिएसओ (पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर), अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणतिर खटाइएका छन् । कुनै ठूलै आन्दोलन वा घटना हुँदा नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जनशक्तिले भ्याउँदैन, थप मद्दत गणहरूले परिचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
यस्तो बेला संघीय र प्रदेश प्रहरी स्थापनाले शान्ति सुरक्षादेखि आतंकवादी क्रियाकलाप नियन्त्रणमा गम्भीर चुनौती खडा गर्ने पक्का छ । एउटा प्रदेशको प्रहरी अर्को प्रदेशमा जाँदैनन् । अर्को प्रदेशतिर जाँदा तलमाथि भए अनावश्यक कारवाहीको भागीदार किन हुने ? मानौं गण्डकी प्रदेशमा ठूलै विद्रोह भयो भने बागमतीका प्रहरीले टाउको किन दुखाउने जस्ता प्रश्नको उत्तर प्रस्तावित प्रहरी ऐनले दिएको छैन । एक प्रदेशका प्रहरीले अर्काे प्रदेशका लागि व्यर्थैमा किन लडेर मर्ने ? खुल्दुली अनेक छन् ।
प्रस्तावित ऐनमा उमेर ६० वर्षसम्म राखिँदा जागिरे उमेर बढ्ने र ३० वर्षे हट्ने भन्दै दङ्ग परे पनि पुलिस पुलिस जस्तो नभई संघ र प्रदेशका नेताहरूले पालेर राखेको निजी फौज जस्तो हुने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने अनुमान छ । ऐनमा प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड सिडिओलाई दिइएको छ । आन्दोलन हुँदा नियन्त्रण गर्न गोली हान्न आदेश दिने काम प्रहरीकै हाकिमले गर्नुपर्ने तर अफिसमा बस्ने सिडिओको उर्दी मान्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले फिल्डमा खटिने र कुर्सीमा बस्नेबीच झनै जटिल समस्या निम्त्याउन सक्ने बताइन्छ । यस्तो व्यवस्थाले फिल्डमा जताततै सिडिओको उपस्थिति माग गर्छ ।
प्रहरीले कुनै पनि घटना वा प्रकरणको जिम्मेवारी आफैंले लिन खोज्दैन । अचम्म त के भने एउटै काममा खटिएका निजामती कर्मचारीले भत्ता र प्रहरीले खाजा मात्रै पाउँदै आएका छन् । एउटै काममा खटिएपछि पारिश्रमिक पनि उस्तै हुनु पर्ने होइन र ? सिडिओले बसिबसी दिनको १०।२० वटा मिटिङ गर्ने, हरेक मिटिङको भत्ता थाप्ने । तर सोही मिटिङमा बस्ने प्रहरीले भने खाजामैं चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ ।
भनिन्छ, संघीयतालाई समाप्त गर्न प्रस्तावित प्रहरी ऐननै पर्याप्त छ । पुलिस टुक्रिएर आठ वटा प्रहरी संगठनमा विभाजन हुने गरी सबैका अलग अलग मापदण्ड बन्ने भएपछि यसले पछि शान्ति सुरक्षाको स्थिति झनै जटिल नबनाउला भनेर कसरी ढुक्क हुने ?
