जहाँ संविधान र कानुन मिचिन्छ, सार्वजनिक सरोकारका विषय उठ्छन्, त्यहाँ रिट दायर, बहसदेखि सामाजिक सञ्जालमा तिखो टिप्पणी गरेर चर्चामा आइरहने अधिवक्ता हुन्– दीपकराज जोशी । चाहे अधिकृत वारेसनामामा मनपरी शुल्क लगाइँदा होस् वा ललिता निवासको जग्गामा अनियमितताको उठान नै किन नहोस् । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतासँग सम्बन्धित मुद्दा अदालत लैजाने पनि उनै हुन् । उनले नै संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेको दोहोरो नागरिकता प्रकरण अदालत पुर्याए । अहिले पनि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई अयोग्य व्यक्तिहरूको भर्तीकेन्द्र बनाइएको भन्दै उनैले हालेको मुद्दा विचाराधीन छ । भारतीय नागरिकले नेपालमा काम गर्दा श्रम विभागको अनुमति लिनुपर्ने माग उनकै हो तर सर्वाेच्च अदालतले यसमा बोल्न खुट्टा कमायो । १४ वर्षदेखि कानुनी अभ्यास गरिरहेका दीपकराज जोशीले केही समय वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित र यदुनाथ खनालहरूसँग थिए ।
विपश्यना साधक रहेका उनी मद र मत्स्यको संगतबाट धेरै टाढा छन् । मनमा लागेका कुरा निर्धक्क लेख्छन्, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले रुवावासी गरेको विषय उनलाई पाच्य लागेन र तत्कालै लेखे– ‘दारु खाएर मर्नुभन्दा फैसला ठोकेर मर्नु बेस् ।’
– हरि गजुरेल
० न्यायालयका विकृति, विसंगतिविरुद्ध अलि बढी नै आक्रामक देखिनुहुन्छ, के मा हो चित्त दुःखाइ ?
– म आध्यात्मिक चिन्तनमा लागेको व्यक्ति, कसैबाट केही प्राप्तिको आशा र लालसा छैन । राज्यका स्रोत र कानुन सीमित व्यक्तिले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर खान खोज्दा असह्य भएको हो ।
० लेखाइ र बोलाइ दुवै कडा हुनेलाई साधक भनेर अरुले कसरी पत्याउँछन् ?
– सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जनतालाई दुःख दिएको देख्न सक्दिनँ । गलत कुरा सहन र चुप लागेर बस्न सक्दिनँ । लेख्ने र बोल्ने नै पेशा भएपछि गलत कुरा सर्वसाधारणको लागि विना स्वार्थ बोलेर सत्य उजागर गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । साधनाबाट मनको बल दृढ भएर साहसी पनि बन्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ विकाररहित कठोरता पनि आवश्यक पर्छ । जसले छिटो परिवर्तनको काम गर्छ । मेरो लेखाइले परिवर्तन ल्याएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
० ‘दारु पिएर मर्नुभन्दा फैसला ठोकेर मर्नु बेस’ कसलाई भन्न खोज्नुभएको ?
– राज्यका तीनमध्ये एउटा अंगको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश । केही दिनअगाडि बार एशोसिएसनलाई न्यायालयको वचाऊ गर्नुपर्यो भन्नुभयो । लगत्तै सम्पादकहरु सामु त्यही कुरा दोह्रोर्याउनुभयो । अदालत, नेपाल बार, सर्वाेच्च बारले पटक–पटक मिलेर कहाँ कहाँ विकृति र विसंगती छन् ? बिचौलिया को–को हुन् किटानीसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । बारका नाइकेहरू, न्यायाधीशका ड्राइभर, नातेदारदेखि भान्से सबैलाई किटिएको छ । सुधार गर्नतिर कहिल्यै नलाग्ने तर हामीलाई सुरक्षा चाहियो भनेर रुवावासी मात्रै गर्ने भएपछि हाम्रा प्रधानन्यायाधीशको अवस्था निकै दयनीय रहेछ कि क्या हो त भन्नै पर्ने भयो । त्यसैलाई बुष्ट अप गर्नका लागि हटी होइन, डटी लड्ने नेपालीको बानी हुन्छ भनेर सम्झाउनुपरेको हो ! त्यत्रो म्यानपावर छ । गाडी, आवास भएभरका सुविधा राज्यले दिएको छ । जनताको मुद्दामा सिरियस नहुने, सपोर्टेड कोर्टले गरेका फैसला नहेर्ने, न्यायपरिषद्ले पनि वास्ता नगर्ने । सबैलाई पदमात्र चाहिने, काम केही गर्नुनपर्ने ? व्यवस्थापनकै कमजोरी हो यो । कानुन जानेको, मिच्न पनि जानेको । कहाँनेर के घुमाए बढी पैसा धुत्न सकिन्छ भन्ने त मलाई पनि थाहा छ । अदालत साह्रै कमजोर रहेछ भन्ने म्यासेज गइरहेको छ । त्यही कारण तपाईं बुष्ट हुनुहोस्, नरुनुहोस् भनेको हुँ ।
० २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वाेच्च अदालत जल्नु, मिसिल खरानी हुनुमा न्यायाधीशहरूको चाहिँ कमजोरी नै छैन त ?
– न्यायपालिकामा आगो लाग्दा केही व्यक्तिले खुशीयाली मनाए । मुद्दाका मिसिल, प्रमाण डढ्नु के को आक्रोश हो ? यस विषयमा अदालत र नेपाल बारले गम्भीर विचार मन्थन गर्नुपर्दैन ? कार्यपालिकासँग न्यायपालिकाको गठजोड देखिने गरी धमाधम आदेश दिने ? हाम्रो रबैयामा खै त सुधार आएको ? केहीअगाडि राजकुमार तिमिल्सिनाले केही कुरा उठाउँदा तिलप्रसादले म माथि छानबिन गर भन्नुभयो । ईश्वर खतिवडा श्रीमान्ले यो जगहँसाइ भयो भनेर सामाजिक सञ्जालमै लेख्नुभयो । पछिल्लो समय काम गराइको तौरतरिकामा किन फरक पर्दैछ ? अनि अदालतमाथि प्रहार हुँदैन त ? हामी सुविधामुखी मात्र भयौँ । शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको पुस्तकमा लेखिएको छ– प्रकाशबहादुर केसीसँग गाडी माग्न जाँदा मन्त्रीबाट जवाफ आएको प्रसंग ‘दुई पटक गाडी लगिसक्नुभयो, अब पाउनुहुन्न ।’ त्यसैमा गाडी सुविधाबारे दरबारमा निवेदन गर्न जाँदा ‘न्यायाधीशलाई दिन समस्या होइन, उसले जनताको काम गरेको छ कि छैन, त्यो हेर्नुपर्छ शम्भु’ भन्ने जवाफ दिइएको विषय उल्लेख छ । अहिले हेरौं त, पुरानो गाडी केही भएको छैन, नयाँ किन्न हतारो छ । न्यायाधीशलाई गाडी र पिएसओको रवाफ देखाउनुपरेको छ । गाडी र पुलिस बोकेर पार्टी प्यालेस पुगेको छ, झगडियाकहाँ गएको छ । यो सही हो कि दुरूपयोग ? यस प्रकारको रवाफले न्यायपालिकालाई स्वभाव दिँदैन । अमेरिकाजस्तो मुलुकमा पनि राजनीतिसँग जोडिएको व्यक्ति न्यायालयमा जान्छ तर गएपछि राजनीति छोडिदिन्छ तर हामी कहाँ जतिखेरै कार्यपालिकाका मान्छेहरूसँग गठजोड चलिरहन्छ । कुनै समय विष्णु रिमालले सामाजिक सञ्जालमै लेखेका थिए– न्यायपालिकामा हाम्रै मान्छे छन् । न्यायालय डढ्यो । हजारौं मिसिल खरानी भए । यो स्थिति आउनुमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि दोषी छ । हाम्रै करबाट तलब खाने हजारौं कर्मचारी त्यहाँ छन् । त्यो विभागै खारेज गरे पनि हुन्छ । राज्य कामै गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । ०४७ सालपछि राजनीति गर्न जो जो आए, ती सबै आजको यो अवस्थाका निम्ति जिम्मेवार छन् ।
० प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउत आएपछि न्यायालय कत्तिको सुध्रियो ?
– चोलेन्द्रको बहिर्गमन संविधानम्मत थिएन, जबर्जस्ती थियो । कि पहिल्यै प्रधानन्यायाधीश हुन दिनुहुन्नथ्यो । उहाँको विषयमा पहिल्यै नोट अफ डिसेन्ट लेखिएको हो ! म्यारिज तासको खेल होइन बुद्धिको लीला हो भनेर हाइकोर्ट विराटनगरमा हुँदा फैसला लेख्ने मान्छे होइन उहाँ ? तर, त्यस्तै क्यापासिटी भएको व्यक्तिलाई विशेषमा लगियो । त्यहाँ विवादमा परे । पछि पनि सर्वाेच्चमा लगियो तर हरेकपटक नेपाल बार, सर्वाेच्च बार तैँ चुप, मै चुप । कोही बोलेनन् । सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्, नियुक्ति दिने संवैधानिक परिषद् । सबै लागेर नियुक्त गरे । बार र बेञ्च समन्वय समितिको विवाद हुँदा चोलेन्द्रले आफ्नै मेकानिज्म बनाएर काम गर्न थाल्नुभयो । चोलेन्द्रको बहिर्गमन भयो तर यस्तो प्रवृत्ति अझै धेरै भएको हो कि भन्ने देखिँदै छ । न्यायाधीशहरूको बुझाइ हामी सरकारी कर्मचारी हौं भन्नेमात्र भयो । सरकारी कैदीलाई पनि परिवारसँग बस्ने अधिकार हुन्छ । तिनको मुद्दा दुई दिनमा टुंग्याउन सकिन्छ– कारागारमा पठाउने कि छोड्ने भनेर । थप चार पाँच घण्टा काम गर्ने हो भने एकै दिनमा सय वटा फैसला हान्न सकिन्छ ! हामी चल्ने ट्रेडिसनल पारामा । अनि आक्रमण भयो भनेर रोइरहने । हामीले यसमा सुधार ग¥यौं । यी चिजहरू फाल्यौं भन्न सक्नुपर्यो तर अदालतमा सामान्तवाद अझै छ, जी हजुरी गर्न अहिले पनि जानुपर्छ । रजिष्ट्रारलाई समेत श्रीमान् भन्नुपर्छ । न्यायको मन्दिरमा फाइभ स्टार लकिङ सिष्टम छ । पारदर्शी न्याय बनाउँदैछौं कि भित्र खुसुखुसु हिसाब मिलायौं, कसलाई के थाहा ? न्याय पारदर्शी हुनुपर्दैन । उहाँहरूकै क्रियाकलापले कारण शंका गर्ने ठाउँ दिइरहेको छ । न्याय अधिकार हो, न्यायाधीशको बक्सिस होइन ।
० चोलेन्द्रको बहिर्गमनपछि लागू गरिएको गोलाप्रथा कत्तिको प्रभावकारी छ ?
– गोलाप्रथा मात्रै पनि न्यायको कडी रहेनछ । यदि गोलाप्रथाले सुधार गथ्र्याे भने किन फैसलामा न्याय पर्न सक्दैन त ? पहिला बैंक कानुन, वाणिज्य कानुन, करार कानुन बुझ्ने अवस्थाका मान्छेलाई विशेषज्ञताका आधारमा मुद्दा हेर्न दिइन्थ्यो, पीडितले न्याय पाउँथ्यो । अहिले त सबै मुद्दा सबैको भागमा परिरहेको छ, कसैले मुद्दा बुझ्दै बुझ्दैन । गोलाले झन् समस्या सिर्जना गरेको छ । दण्डले कहिल्यै सुधार गर्दैन । मानसिक रूपमा चेतनाको विकास हुनुपर्छ । मुलुकमा चेतनाको आन्दोलन आवश्यक छ । भ्रष्ट वकिल र न्यायाधीशको जीवन सुखमय देख्दिन म । ती रक्सी नखाई सुत्न सक्दैनन् । स्लिपिङ पिल्सको प्रयोग गरेर सुत्नुपर्छ भने त्यो मान्छेलाई मानसिक रूपमा स्वस्थ छ भन्न सकिन्न । त्यो बिरामी मान्छे हो । बिरामीको जत्था एक ठाउँमा, खराब मानसिकता भएका र स्वच्छ छविका मान्छे अर्काेतिर परेपछि परिणाम आउने खराबै हो । कर्मचारी सरुवा मापदण्डभित्र रहेर हुन्छ तर न्यायाधीश र न्यायक्षेत्रका कर्मचारीको सरुवामा कुनै मापदण्ड छैन । मनमौजी छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्लाई लाग्यो कि सरुवा गरिदिन्छ । न्यायपरिषद्को अघिल्लो सदस्यले वीरगञ्जको एउटा प्रकरणमा पटक–पटक दबाब दिँदा मुद्दा वर्षाैँ लम्बिन पुग्यो । न्यायपालिकाको विधि विधान सबैलाई तिलाञ्जली दिएर कर्मचारीलाई दुर्गममा सरुवा गरिन्छ । भ्रमण भत्तासमेत दिइँदैन । चार वर्ष दिपायल बसेर आएको कर्मचारीलाई फेरि उतै पठाउन हुन्छ ? सनक चल्न हुन्छ अदालतमा ?
० संवैधानिक र न्यायपरिषद्जस्ता शक्तिशाली संस्थाहरू किन निकम्मा र पंगु हुँदै गएका त उसोभए ?
– हामीले न्यायपरिषद्मा क्षमतावान मान्छे नै लगेनौं । कमजोर मान्छे मात्रै छान्यौं । न्यायपरिषद्मा सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुन्छन् । बार प्रतिनिधिलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न कहिल्यै दिइँदैन । हस्तक्षेप भइरहन्छ । नेपाल सरकारको सिफारिसमा जाने व्यक्तिले पनि एजेन्टको काम गर्ने भएपछि न्यायपरिषद् विचरा हुने नै भयो ।
० २०७७ फागुन ११ गते संवैधानिक इजलासले संसद् पुनःस्थापना गरेको थियो । वर्ष दिन अड्काएर हालै फैसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गर्नुभयो चोलेन्द्रले । यसलाई कसरी लिने ?
– यदि उहाँमा उच्च नैतिकता थियो भने हिजो सम्पूर्ण न्यायालय विरुद्धमा हुँदा राजीनामा दिनुपर्दथ्यो । राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाका लागि बार्गेनिङ गरेर बस्न हुन्थेन । अहिले पेन्सनलगायत कुरा सेटल गरिदिन्छौं वा यो प्रकरण हस्ताक्षर नगरी अझै लम्बाइयो भने अप्ठ्यारोमा परिन्छ भन्ने लागेर पनि गरेको हुन सक्छ तर ढिलै भए पनि ड्युटी पूरा गर्नुभयो ।
० प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान राउतले आफू पदमा रहुञ्जेल चोलेन्द्रको पेन्सनपट्टा फुकुवा गर्दिनँ भन्नुभएको छ रे नि !
– न्यायपरिषद्को अध्यक्षले त्यसरी बार्गेनिङ गर्न हुन्थेन ।
० चोलेन्द्रको हस्ताक्षर र सुशीला कार्कीबाट भएको विघटनबीच के होला तादात्म्यता ?
– दुश्मनै बित्दा त श्रद्धाञ्जली दिइन्छ तर यत्रा नागरिक बित्दा दलहरूले श्रद्धाञ्जली सभासमेत गर्न सकेका छैनन् । राज्यको निकायमा प्रमुख भएर बसेकाहरूले यो घटनालाई सामान्यीकरण गर्न खोजिरहेका छन् । संसद विघटन संविधानसम्मत छैन । त्यसमाथि हाम्रो संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशलाई मानव अधिकारबाहेक अन्यत्र जान रोक लगाएको छ । अहिले सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । संविधान त्यहीँ बाझिएको छ । पहिला उहाँकै नियुक्ति वैध छैन, त्यहीमाथि संसद विघटन गर्नुभएको छ ।
० संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दामा आगामी चैत १८ गते प्रकाशनमानसिंह राउत घर नगई पेशी नचढ्ने स्थिति बन्दै गएको देखिन्छ । के भन्नुहुन्छ यसबारे ?
– यही त हाम्रो दुर्भाग्य हो । एकातिर न्यायालयमा त्रास छ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलिदिने, अर्काेतिर त्रासलाई कसले म्यानेज गरिरहेको छ, त्यो केही नभन्ने ? भतृहरिले भन्नुभएको छ, निन्दुन त नीतिनिपूर्णा अर्थात् न्यायाधीशहरू साहसी, नैतिक हुनुपर्छ । हामी डराउँछौं । फेरि पदमा बसिरहन खोज्छौं । क्रुर पञ्चायती व्यवस्थामा रत्नबहादुर विष्ट प्रधानन्यायाधीश हुँदा राजा महेन्द्रको सम्धीलाई हराइदिनुभएको होइन ? त्यसबखत राजाले स्याबासी दिएका थिए । त्यो खालको साहस भएको न्यायाधीश खै ? सिल सदाचारको जीवनयापन नगर्ने, साँझ परेपछि छ्या¨ उज्यालो नहुञ्जेल ह्या¨ हुने गरी रक्सी खाने मान्छेलाई न्यायको सर्वोच्च मन्दिरमा लगेर उच्च नैतिकको कुरा गर्ने ? मदिरापान गरिसकेपछि बेहोसी हुन्छ । त्यस्तो व्यक्तिले म पिएसओबिना हिँड्न सक्छु भन्न सक्छ ? २३ गतेको घटनापछि सुओमोटो रूपमा हेर भनेर मैले निवेदन गरेको थिएँ । कफ्र्यू आदेश दिएको भए सायद अदालत जल्दैन थियो तर पदमा बसेकाहरूलाई मेरो पद खाइदिन्छन् कि, मलाई चोलेन्द्रसमशेर बनाइदिन्छन् कि भन्ने डर भयो । न्यायाधीशको आचारसंहिता पालना त कता हो कता ! झगडियाको कार्यक्रममा जानुहुन्छ । त्यहाँ गएर भन्नुहुन्छ– म न्यायपालिकाको जिम्मा लिन्छु । खै त जिम्मा लिएको ? एउटा कर्मचारीले अर्काे कर्मचारीलाई अन्याय गरिरहेको छ तर सुनुवाइ भइरहेको छैन । उता न्यायाधीश एउटा कर्मचारीको पछि अल्झिरहेको छ ।
० माथिल्लो अदालतको आदेश तल्लो अदालतले उल्टाउने । न्यायमाथि न्यायाधीशहरूबाटै प्रहार हुने । त्यस्ता न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न खुट्टा कमाउने ?
– माथिल्लो अदालतलले रवि लामिछानेको हकमा क्याप लगाइदिएको थियो । सही र गलत के हो भनेर न्यायपरिषद् या सर्वाेच्चको फुल कोर्टले सोध्नुपर्ने होइन ? किन हाम्रो अधिकार खोस्यौं ? भनेर तलका दुई जनालाई केरकार गर्नुपर्ने हैन ? उच्च अदालतका न्यायाधीशबाटै सर्वाेच्चमाथि प्रहार हुँदा केही नगर्ने अनि रक्सी खाएर रुने ? कानुन व्यवसायीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका आधारमा न्यायाधीश डराउने तर न्यायाधीशबाटै सर्वाेच्च अदालतमाथि प्रहार हुँदा मुकदर्शक हुने ? रवि लामिछानेलाई बेल हो कि जेल हो ? किटान गर्नुपर्ने होइन ? अदालतको आदेश सबै नागरिकले पालना गर्नुपर्छ भनेर संविधानमै लेखिएको छ । अनि खै त उच्चका श्रीमानहरूले संविधान मानेको ? सर्वाेच्चका कर्मचारी महिमानसिंह बिष्टले सर्वाेच्चको आदेशबिना आफैँंले रेशम चौधरीलाई जेल पठाएजस्तै विषय होइन यो ? योभन्दा ठूलो जगहँसाइ के हुन सक्छ ? कति कमजोर रहेछ हाम्रो सिष्टम ? एउटा कर्मचारीलाई लाग्दा जसलाई पनि थुनिदिन सक्ने । रेशम चौधरी पनि नागरिक हो । विपिन जोशीको शवलाई विदेशबाट ल्याएर राजकीय सम्मान दिन सक्नेले देशका जिउँदा नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्दैन ? एउटा कानुन व्यवसायीले लेख्दा संवैधानिक इजलास थुरथुर हुने ? स्टाटस लेख्ने अधिवक्तालाई यस्तो किन लेख्यौ भनेर अवहेलनामा मुद्दा चलाउने वा जाहेरीमार्फत पक्राउ गर्न प्रहरीलाई लेख्नुपर्नेमा उहाँ इजलाशमै ढल्नुभयो । यदि हर्ट अट्याक आएको भए ? यसरी संवैधानिक बेञ्चले नै कानुनको हुर्मत लिइरहेको छ । कानुन व्यवसायी होस् वा न्यायाधीश भावनामा बग्न मिल्दैन । विकृति–विसंगति आफैँंमा अदालतको अवहेलना होइन ? कहिलेसम्म त्यसलाई जीवित राख्ने ? सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्दैन ? त्यसलाई किन कागजको बाघ बनाइएको ? किन दाह्रा नहालेको, प्राण नभरेको ?
० न्यायपालिका लुते र भुत्ते हुनुको कारण प्रधानन्यायाधीश कमजोर हुनु मात्र हो वा यसमा अरू पनि तत्व छन् ?
– विकृति–विसंगतिको बाहकबारे प्रतिवेदनको पहिलो नम्बरमै लेखिएको छ नि, बारको नाइके भनेर । हिजो न्याय न्यायाधीशको सनक हो भन्दा अदालतको अवहेलनामा पाँच रूपैयाँ जरिवाना भएको छ । आज लेनदेनमा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छ भन्दा ठहर हुँदैन भने लेनदेनमै भएका भनेर बुझ्नुपरेन ? ईश्वर खतिवडाले यसैलाई जोडेर गज्जब तरिकाले लेख्नुभएको छ । त्यस्तो साहसी न्यायाधीश अब आउला नआउला । हरेक न्यायाधीश न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेरै आउनुहुन्छ । म यी यी काम गरेर त्यसलाई निर्मूल पार्छु भनी संसदीय सुनुवाइमा भन्नुहुन्छ । यसो भन्नु न्यायपालिका आफैँलाई नोक्सानी पुर्याउनु हो । हिजो नवराज थपलिया र रेणुका साहलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको होइन ? न्यायाधीशको जागिर एकदम कमजोर रहेछ । एउटा ट्रेड युनियनको कर्मचारीलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । बरु भनेको ठाउँमा पोष्टिङ दिइन्छ र राति बोलाएर प्रधानन्यायाधीश निवासमा जाँड खुवाइन्छ । पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा स्वर्णीम युगतिर आउनुपर्नेमा हामी त राणाशासनभन्दा पछितिर गयौं । क्षतिपूर्तिमा जापानको व्यवस्था ल्याउन खोज्दैछौं । दण्ड व्यवस्थामा भने भारतको कपी गर्दै छौं ।
(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ३० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
