प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूको गतिविधि तीव्र बन्न थालेको छ। दलहरू घोषणापत्र तयारी,उम्मेदवारको प्रचार र गठबन्धन अभ्यासमा जुटिरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस पटकको निर्वाचन विगतभन्दा फरक र चुनौतीपूर्ण हुने ठहर गरेका छन् ।
बढ्दो जनचेतनाका कारण आगामी निर्वाचन दलहरूको विश्वसनीयता, सुशासन र संगठनात्मक क्षमताको निर्णायक परीक्षा बन्ने संकेत देखिएको छ । यसमा पुराना दललाई धेरै र नयाँ भनिएका दल र तिनका उम्मेदवारलाई कम सकस हुने अवस्था छ ।
प्रभावहीन सस्ता नारा र भावनात्मक राजनीति
विगतका निर्वाचनमा जस्ता प्रभावकारी मानिएका सस्ता नारा,भावनात्मक भाषण र व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा आधारित राजनीतिले प्रभाव गुमाउँदै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएका भ्रमपूर्ण सूचना र अतिरञ्जित दावीप्रति मतदाताको विश्वास घट्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
कतिपयको विगतबारे समाज अनभिज्ञ हुँदा भोलि राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
अबका मतदाताले भाषणभन्दा विगतको कार्यसम्पादन,आचरण र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । सम्भवतः नयाँ भनिएकाहरुको विगतबारे कोट्याउने समय भोलिका दिनमा आउने छ ।
पुराना दल : अनुभव कि बोझ ?
लामो समयदेखि सत्तामा रहेका पुराना राजनीतिक दलहरूका लागि आगामी निर्वाचन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । शासन सञ्चालनको अनुभव भए पनि सुशासन,आन्तरिक लोकतन्त्र,भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नेतृत्व विकासका सवालमा देखिएको कमजोरीले उनीहरू आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अब ‘अनुभव’ मात्रै मत आकर्षित गर्ने आधार बन्न सक्दैन । तर,अनुभवहीन नयाँलाई पनि राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा सामेल हुन कम चुनौतीपूर्ण अवस्था छैन । कतिपयको विगतबारे समाज अनभिज्ञ हुँदा भोलि राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको अपेक्षा
पुराना दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टिका कारण नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति जनआकर्षण देखिएको छ । तर पुराना दलले नपाएको मत स्वतः नयाँ शक्तिलाई जान्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन । स्पष्ट नीति,संगठनात्मक संरचना र दीर्घकालीन राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न नसके नयाँ शक्ति पनि अल्पकालीन विकल्पमा सीमित हुन सक्ने निश्चित छ ।
बदलिँदो जनअपेक्षा
आगामी निर्वाचनमा घोषणापत्रप्रतिको जनअपेक्षा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ। विकास आयोजना र लोकप्रिय कार्यक्रम मात्र होइन,दलभित्रका निर्णय प्रक्रिया, आन्तरिक अनुशासन,आचारसंहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नेतृत्वको जवाफदेहिता घोषणापत्रमै खोजिन थालेको छ।
यसले दलहरूलाई घोषणापत्रलाई प्रतिबद्धताको दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ। तर, नयाँ भनिएकाहरुले यसप्रति अहिलेसम्म कुनै चासो र जिम्मेवारी देखाएका छैनन् ।
आगामी निर्वाचन सहज नहुने संकेत
समग्रमा, आगामी निर्वाचन कुनै दल वा नेताले सोचेजस्तो सहज नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ । जनतामा बढ्दो राजनीतिक चेतना, सामाजिक सञ्जालको लगामहीन प्रभाव र विगतका कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका कारण यो निर्वाचन सबैका लागि ‘दहीच्यूरा नभएर, फलामको च्युरा’ हुने निश्चित छ ।
आगामी निर्वाचनले सरकार परिवर्तन मात्र होइन, नेपालको भावी राजनीतिक दिशा,दलहरूको भविष्य र लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्तरसमेत निर्धारण गर्ने छ । यसलाई कसले कसरी प्रयोग गर्छन् वा दुरुपयोग त्यो भने आगामी समयले बताउने छ ।
(सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त धारणाहरुको संयोजनमा आधारित विश्लेषण)
