सिटै पुगेन त

सत्तारुढ पाँच दलको गठबन्धनले मिलेर चुनाव लड्ने निर्णय त गर्‍यो । निर्णय गरिसकेपछि भने अब टिकटचाहिँ कसरी दिने भन्ने झमेला सिर्जना भएको छ ।

सिट छ जम्मा १६५, उम्मेदवार छन् २५० । अब टिकट कसलाई दिने, कसलाई नदिने । यो १६५ सिटमा पनि कांग्रेसलाई १०० त चोखै चाहिन्छ । १०० सिट जित्न उसले १२५ त उठाउनै पर्यो । अब बाँकी रह्यो ४५ । त्यसमा माओवादी, नेकपा (एस), जसपा, राजमोलाई भाग कसरी लगाउने ? २५० त अहिल्यै चाहिसक्यो ।

त्यसैले सिट संख्या पुगिरहेको छैन । सिट संख्या नपुगेका कारण सबै पार्टीमा तनाव छ । दबाब पनि छ । यदि दबाब झेल्न सकिएन भने त पार्टीमा विद्रोह हुन्छ । कसले थाम्ने त्यो विद्रोह ?

अब यो विद्रोह थाम्ने हो भने सत्ता गठबन्धनसँग एउटै मात्र उपाय छ, संसदको सिट संख्या थप्ने । १६५ लाई बढाएर २५० जति बनायो भने अलि सुविधा हुन्छ होला । सिट संख्या बढाउने प्रस्तावलाई एमालेले पनि विरोध गर्ला जस्तो लाग्दैन । आखिर त्यहाँ पनि त सिटकै मारामार छ नि ! एमाले पनि मिल्यो भने सिट संख्या बढाउने कुरामा राष्ट्रिय सहमति हुने निश्चित छ । राष्ट्रिय सहमति भएपछि अरुले भन्ने कुरा पनि आएन ।

के छ ? संविधान संशोधनतिरै लागौँ कि ?