खेलकुद र पदक वितरणले छेकियो आचारसंहिता, सवा लाख उम्मेदवारलाई ४० अर्ब जरिवाना

निर्वाचन आयोगले गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना गर्ने भएको छ । खर्च विवरण नबुझाउने सवा लाखभन्दा बढी उम्मेदवारलाई उनीहरुले खर्च गर्न पाउने रकम बराबर जरिवाना तिराउने आयोगले निर्णय गरेको हो ।

कानुनअनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र खर्चको विवरण बुझाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म विवरण पेश नगरेका एक लाख १४ हजार ९५८ र म्याद नाघेपछि बुझाएका आठ हजार ६६६ गरी एक लाख २३ हजार ६२४ जनालाई कारवाहीस्वरूप जरिवाना तिराउने आयोगको निर्णय छ ।

आयोगका अनुसार महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई जनही सात लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यलाई तीन लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना हुनेछ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई पाँच लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यलाई दुई लाख ५० हजारका दरले जरिवाना गराइएको छ ।

त्यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारहरुलाई चार लाख ५० हजार जरिवाना लागेको छ भने वडाध्यक्ष, सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यले दुई लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष, सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यले एक लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।

यसरी गरिएको जरिवाना रकम कूल ४० अर्ब बराबर हुने र उक्त रकम निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा ३ बमोजिम ६ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगको कार्यालय राजश्व शीर्षकमा दाखिला गरि भौचरसहितको निवेदन प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आयोगले निर्देशसमेत दिएको छ ।

रकम नबुझाउनेलाई आजैबाट लागू हुनेगरी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरि रोक लगाउने र रकम असुल उपर प्रयोजनका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनबमोजिम नामसहितको विवरण केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखि पठाउने आयोगको निर्णय छ ।

त्यस्तै, आयोगले भोलिदेखि जारि गर्ने भनेको निर्वाचन आचारसंहिता असोज ७ गतेसम्मका लागि सारेको छ । असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा हुने तक्मा तथा पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम र साफ महिला फुटबल प्रतियोगिताको समापनसम्म सहजीकरण गरिदिन सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेपछि आयोग लचक भएको हो ।

आयोगले यसअघि नै सरकारी कोषबाट खर्च गरेर विदेश भ्रमण गर्न रोक लगाइसकेको छ भने सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण नगर्न पनि निर्देशन दिइसकेको छ ।