यस्तै हुन्छ समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा ?

– टिकाराम सुनार

शासनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण लोकतान्त्रिक राज्य र सरकारको न्यूनतम चरित्र हुनुपर्छ । तर जब राज्यसत्ता नै उत्पीडनकारी, विभेदी र असमावेशी हुन्छ तब प्रभुत्वशाली वर्गले मात्रै त्यसको लाभ उठाउँछन् । नेपालमा पनि त्यही भयो । महिला, दलितलगायत समाजको ठूलो हिस्सा राज्य व्यवस्था सञ्चालन तथा नीति निर्माण गर्ने तहमा लामो समयसम्म सहभागी हुन पाएन । फलस्वरूप सीमान्तीकरण तथा बहिष्करणको दुष्चक्र फराकिलो बन्दै गयो । यही दुष्चक्रले अभाव र अन्याय सिर्जना ग¥यो अनि त्यसले आक्रोश । त्यसैबाट दश वर्षे माओवादी जनयुद्ध, ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह र विभिन्न समयमा नागरिक तहबाट सामाजिक/सांस्कृतिक आन्दोलनको जन्म भयो । त्यसैको समष्टिगत उपलब्धि हो– समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्व ।

हरेक नागरिकलाई निर्भिकताका साथ राजनीतिक अभ्यास गर्न र सार्वजनिक मामिलामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार छ । ‘समावेशीकरण’ सिद्धान्तको मूल ध्येय यही अधिकारको सुनिश्चिताका लागि ‘जसको नीति उसैको नेतृत्व’ को मान्यतालाई स्थापित गर्नु हो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११०, ५५० सदस्यीय प्रदेशसभा (सातै प्रदेश) मा २२०, राष्ट्रियसभामा निर्वाचित ५६ जनामध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जनामध्ये कम्तीमा एक जना महिला र ७५३ स्थानीय तहमा कूल ३४०३५ जना निर्वाचित हुनेमा तोकेरै समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिएको छ । यहीअनुसार निर्वाचन कानुन, ऐन, नियमहरूको प्रबन्ध छ ।

डा. प्रकाशशरण, विमलेन्द्रहरूदेखि प्रथम महिला डा. आरजूसम्मले समानुपातिक प्रतिनिधित्वकाे लाभ उठाउनु कति नैतिक हाे ?

हामीले प्रयोगमा ल्याएको प्रणाली र त्यसको अभ्यासले आशातित परिणाम दियो वा दिएन छुट्टै समीक्षाको विषय हो । तर शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, डिला संग्रौला, पुष्पा भुसालहरू हुने नेपालको संसदमा गोठबाट उठेकी सांसद झोवा विक (बोल्नै नजान्ने भनेर खिसिट्युरी गरिएकी कर्णाली प्रदेशकी सांसद) हरूको उपस्थिति सम्भव भएको छ । विमलेन्द्र, कृष्णबहादुर, डा.प्रकाशशरणहरूदेखि प्रथम महिला डा. आरजूसम्मले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लाभ उठाउनु कति नैतिक हो ? यो छुट्टै बहसको विषय बन्ला । तर समाजको विविधता झल्किने गरी सबैलाई जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक स्पेश प्रदान गरिनु वर्तमान व्यवस्थाको एक सुन्दर पक्ष हो ।

उदार नीति, अनुदार अभ्यास

सबैको नेता हुनका निम्ति समानुपातिकमा बसेँ– पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा । प्रथम महिला डा.राणा नै समानुपातिकमा । गृहमन्त्री खाँण आफू प्रत्यक्षमा, श्रीमती समानुपातिकमा । डा.प्रकाशशरण महतले प्रत्यक्ष छोडेर समानुपातिक रोजे । नातेदार उम्मेदवार : नौ दम्पती चुनावी मैदानमा । जनताबाट तिरस्कृतहरू नै समानुपातिकबाट पुरस्कृत । समानुपातिकमा प्राथमिकता : नाता, दाता र भ्राता ।

यी नेपाली मिडिया र जनमानसले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारबारे उठान गरिरहेका विषय हुन् । आफ्नी अर्धांगिनी, नातागोता र आसेपासेलाई आवधिक जागिर दिने थलो भयो भनेर समानुपातिक प्रणालीमाथि विगतदेखि नै कटाक्ष भइरहेको छ । तर दलहरूले त्यसलाई सुधार्न त परैजाओस् उम्मेदवार छनोटको पुष्टि गर्नसमेत आवश्यक ठानेका छैनन् ।

यिनै दलहरूले नै समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै उत्पीडनकारी, विभेदी र असमावेशी राज्यसत्ताको विकल्पमा अहिलेको समावेशी लोकतन्त्र ल्याएका हुन् । नीतिका हिसाबले सबै दलले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको चर्को वकालत गर्छन् । तर, कार्यान्वयनको सवालमा उनीहरूले गरिरहेको अभ्यास अनुदार छ । उदाहरणका रूपमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई लिन सकिन्छ ।

पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५० जना दलित रहेकोमा दोस्रो संविधान सभामा त्यो संख्या ४० मा झ¥यो । २०७४ मा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ३ र समानुपातिकमा १६ गरी १९ जना संसद बने । सातवटै प्रदेशमा प्रत्यक्ष ३३० र समानुपातिक २२० गरी ५५० जना सांसद रहेकोमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ४ र समानुपातिकमा २९ गरी ३३ जना दलित समुदायका व्यक्ति निर्वाचित भए । जबकि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभातर्फ प्रतिशतका आधारमा ३८ जनाभन्दा बढी दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो । त्यसैगरी सातवटै प्रदेशको जम्मा ५५० सदस्यमा दलित समुदायबाट ७६ जना हुनुपर्नेमा ३३ जना मात्रै निर्वाचित भए । २०७४ को प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा करिब ५० प्रतिशत र प्रदेशसभामा त त्योभन्दा कम संख्यामा दलितहरूको प्रतिनिधित्व रह्यो ।

मंसिर ४ को निर्वाचनबाट पनि २०७४ मा भएको प्रतिनिधित्वभन्दा फरक हुने अवस्था देखिँदैन । समानुपातिक प्रणालीको बाध्यात्मक अवस्थाबाहेक प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायका आकांक्षीलाई दिइएको टिकटले अवस्था थप निराशाजनक बन्ने देखिन्छ । दलहरूको विवरण हेर्दा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ३ जना र प्रदेशसभामा करिब ९ जनालाई मात्र उम्मेदवार बनाइएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये नेकपा (एमाले) ले देशभर दलित समुदायबाट एक जनालाई मात्रै टिकट दिएको छ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ चार जनालाई उठाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायका दुई जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ भने प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ पाँच जना दलितलाई टिकट दिएको छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशसभामा एक जना दलितलाई पनि उम्मेदवार बनाएको छैन । समावेशीताको नारा लिएर जन्मेका मधेशवादी तथा अरु साना दल झन् असमावेशी छन् । विभेदकारी सामाजिक बनोट र छरिएर रहेको जातीय जनसंख्याका कारण दलबाहेक स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने आँट पनि देखिँदैन । त्यसैले प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फ कूल २४१२ उम्मेदवार हुँदा दलितको संख्या ९७ अर्थात ४ प्रतिशत र प्रदेशसभामा प्रत्येक्षतर्फ ३२२४ जना उम्मेदवार हुँदा १४४ अर्थात ४.४६ प्रतिशत मात्रै छ ।

माओवादीभित्र धेरै संसदीय अनुभव भएका महरा ६ पटक मन्त्री र एकपटक सभामुख भइसकेका छन् । तर पार्टीले उनैलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ । अघिल्लो पटक कैलाली ५ बाट लडेकी प्रथम महिला डा.राणा यो पटक तीन प्रदेशका पाँच जिल्लाबाट सिफारिस हुँदाहुँदै समानुपातिकको प्राथमिक सूचीमा छन् । व्यापारी विनोद चौधरी, दिवाकर गोल्छा, राजेन्द्र खेतान, उमेश श्रेष्ठ, डा. बाबुराम पोखरेल, गीता राणा, राजलक्ष्मी गोल्छा, इच्छाराज तामाङहरू समानुपातिकबाटै सांसद बनिसकेका छन् ।

प्रतिनिधित्वबिना अपनत्वको आभाष हुँदैन । त्यसैले सदनदेखि सरकारलगायत हरेक अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक परेको हो । पहुँचविहीनहरूलाई समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्रतिनिधित्व गराउने संवैधानिक मर्म हो । तर पहुँचवाला, प्रभुत्वशाली व्यक्ति, नाता, दाता र भ्राताले यसबाट लाभ उठाइरहेका छन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै दलको बहुमत आउने अवस्था छैन । यही कारण संसद र सरकार अस्थिर हुँदा विकास पनि लथालिंग बन्यो भनेर आलोचना भइरहेको छ । यसैलाई बल पुग्ने गरी वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको मूलप्रवाहीकरणको बाटो छेकेर लोकतन्त्र र संविधानको मर्ममाथि बलमिच्याइँ भइरहेको छ ।

आधुनिक लोकतन्त्रले बहुमतले शासन गर्ने र अल्पमतले शासित हुनुपर्ने पुरातन परिभाषालाई बदल्दै अल्पमतलाई समेत शासन नीतिमा समाहित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरिदिएको छ । समन्याय र सामाजिक न्यायको गन्तव्य निर्धारण गर्ने पवित्र उद्देश्यका कारण नेपाललगायत विश्वका करिब ४० प्रतिशत देशले यस प्रणालीलाई अंगिकार गरेका छन् । तर नेपालमा प्रणाली ठीक, अभ्यास गलत भइरहेको छ । यस्तो अभ्यासलाई नसच्याउने हो भने संविधान, संवैधानिक मर्म र जनतामाथि ठूलो धोका हुनेछ । यसर्थ अहिले निर्माण हुँदै गएको गलत भाष्यलाई बदल्न राजनीतिक दल र लाभग्राही वर्गसमेत समयमै सचेत हुन जरुरी छ । अन्यथा ‘न रहे बाँस, न बजेगी बाँसुरी’को अवस्था आउन सक्छ ।