परदेशबाट देखिने रवि रिहाइको परिदृश्य

रवि लामिछाने धरौटीमा छुट्नु निश्चय नै उनका समर्थक अनि शुभचिन्तकहरूका लागि राहतको विषय हो । तर यसलाई अन्तिम जित वा पूर्ण निर्दोषिताको प्रमाणका रूपमा बुझ्नु हतारो हुनेछ । कानुनी राज्यमा विश्वास गर्ने हो भने उनीमाथि लागेका आरोपहरूको अन्तिम टुंगो अदालतको अन्तिम फैसलाले नै लगाउनेछ । यस मुद्धामा सरकारले देखाएको सक्रियता, सम्भव भएसम्मका आरोप लगाउनु, अन्तिम दिनसम्म अदालतमा नबुझाउनु, रातको समय पारेर पक्रनु अनि अड्डासार गर्नु, समान अझ ठूला आरोपहरूमा मुद्दा नचलाउनु यावत विषयमा प्रश्नचिह्न उठाउन सकिन्छ ।

सरकारमा रहेको पक्षले विपक्षीहरूको स–साना गल्ती भए पनि तिललाई ताड बनाउनु हामी दक्षिण एशियाली देशहरूको विशेषता नै हो तर आफूबाट भएका कमी–कमजोरीलाई आत्मसात् गर्नुको बदला कुनै गल्ती नै नभएजस्तो सबै दोषारोपण मात्र गरिएको हो भन्दै जिकिर गर्नु पनि अर्को समस्या हो । 

रवि लामिछानेले करिब नौ महिना थुनामा बसेपछि अब जमानतमा रहेर मुद्दा खेप्न पाउने भएका छन् । यसबीच जेन्जी आन्दोलनमा केही दिन घर बस्ने अवस्था पनि सृजना भयो । यो घटना अझै पनि विवादित विषय बनेको छ । सामान्य नागरिक मात्र हैन राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएका अनि नेतृत्व गर्नेहरूसमेत रवि लामिछानेलाई सरकारको प्रभावमा परेर अदालतले थुनामा राखेको हो भन्ने परेको देखिन्छ ।

वास्तवमा यो विषय के हो भन्नेबारे स्पस्ट हुन सकियो भने मात्र बाँकी कुरा बुझ्न सहज हुनेछ । उनीविरुद्ध पाँचवटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भए तर तीमध्ये कुनै पनि अदालतले थुनछेकको क्रममा थुनामै राख्न आदेश दिएन । सबै अदालतले जमानत वा धरौटीमा छाडिदिए । त्यसमाथि सरकारी पक्षले ती आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा गएर उल्ट्याएको तथ्य पनि छैन । त्यही आधारमा थुनामा रहेका रवि थुनामुक्त भएका थिए ।

रविको विगतका काम–कारबाहीमा कमजोरी र त्रुटि निश्चय नै छन् तर तिनलाई मात्र खोतलिरह्यौँ भने हामी धेरै टाढा पुग्दैनौँ । 

केही महिनापछाडि रूपन्देही जिल्ला अदालतले तोकेको एक करोड रूपैयाँ धरौटी अत्यधिक भएको भन्दै स्वयं बुटवल उच्च अदालतमा अपिल लिएर गएका थिए । त्यतिबेला अवश्य पनि धरौटी घट्ला वा सहज आदेश आउला भन्ने अपेक्षा थियो । तर त्यसको साटो उच्च अदालतबाट उल्टै थुनामै राख्ने आदेश आयो । त्यसविरुद्ध सर्बोच्वमा पनि पुगियो तर बुटवल उच्च अदालतको फैसला नै सदर भयो । 

यो घटनाले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य उजागर गर्छ । यदि, आफैं अपिल नगरेको भए सम्भवतः उनी थुनामा पर्ने अवस्था नै आउने थिएन । यसबाहेक अन्य कुनै पनि जिल्ला अदालतले गरेको थुनछेक आदेशविरुद्ध सरकारी पक्षले माथिल्लो अदालतमा गएर फैसला उल्ट्याउन सफल भएको उदाहरण देखिँदैन । यो वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्दै बुटवल उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले थुनामा राखेका हुन् भन्न सकिएला तर त्यो सही हुन सक्दैन । यदि यो तर्क सही हो भने पाँचवटा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पनि यही प्रक्रियामा नियुक्त भएका हुन् । किन कुनै पनि जिल्ला न्यायाधीशबाट थुनामा नै राखेर मुद्दाको अन्तिम किनारा गर्नु भन्ने फैसला भएन ? बुटवल उच्च अदालतलाई यो फैसला गर्ने अवसर रवि आफँैले अपिल नगरेको भए मिल्ने थिएन । 

रविको विगतका काम–कारबाहीमा कमजोरी र त्रुटि निश्चय नै छन् तर तिनलाई मात्र खोतलिरह्यौँ भने हामी धेरै टाढा पुग्दैनौँ । चाहेर होस् वा नचाहेर, आज नेपाली समाजले वैकल्पिक नेतृत्वको आवश्यकता गहिरोसँग महसुस गरिसकेको छ । यो आवश्यकता कुनै प्रचार प्रसारबाट मात्र सिर्जना भएको होइन । दशकौँदेखि उही अनुहार, उही शैली र उही असफल परिणाम दोहोरिँदा जनतामा पैदा भएको स्वाभाविक अनुभूति हो । 
पुराना सबै पार्टी एकै ढङ्गका हैनन् भन्ने सत्य हुँदाहुँदै पनि, तिनैले देशको मुहार फेरिने गरी नयाँ राजनीतिक अभ्यास स्थापित गर्न आजको अवस्थामा सहज देखिँदैन । लामो समय बितिसक्दा पनि नेपाली जनताले फेरि उही अनुहार हेर्न बाध्य हुनुपरेको यथार्थ हामी सबैले भोगिरहेका छौँ । यही निराशाको बीचमा, यसपटक भने कम्तीमा नेताहरूको अनुहारमै भए पनि व्यापक परिवर्तन होस् भन्ने अपेक्षा नेपाली समाजमा बलियो बनेको छ । 

वर्तमान कानुनअनुसार रवि लामिछानेले सांसद पदमा जित हासिल गरे पनि निलम्बित हुने अवस्था छ । अबको प्रधानमन्त्री रवि हो भन्ने आवाज सुनिन थालेको छ तर प्रधानमन्त्री बन्ने हतार गर्दैमा पुरा हुने सम्भावना छैन । त्यसैले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पार्टी प्रमुखकै रूपमा बसेर संयमित, सशक्त र जिम्मेवार नेतृत्व दिनु नै उचित देखिन्छ । होइन भने जसरी पनि गृह मन्त्रालय नै चाहिन्छ जस्तो गल्ती दोहोरिने खतरा रहन्छ । 

नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीमा आफ्नो नेतृत्वले नै सरकार चलाउने बाध्यात्मक व्यवस्था देखिन्छ । तर विश्वका अधिकांश देशमा भने यसको ठीकविपरीत पार्टी नेतृत्वले संगठन निर्माणमा नै केन्द्रित हुने अनि अन्य कुनै प्रभावकारी नेतालाई सरकारमा पठाउने चलन छ । यो उपयुक्त प्रचलन हो । पार्टी र सरकार दुई भिन्न विषय हुन् । यसलाई एकै व्यक्तिले सञ्चालन गर्दा कतिपय अवस्थामा स्वार्थको टकराव हुन सक्छ । त्यसैले पार्टी र सरकार प्रमुख भिन्न व्यक्ति हुन् पर्छ भन्ने मान्यता कमसेकम बैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्नेहरूले स्थापित गराउन सक्नुपर्छ ।