मन्त्रीदेखि पदाधिकारी,सबैतिर कानुन व्यवसायी सराबरी

‘जो जुन पृष्ठभूमिबाट आउँछ,उसले त्यसैलाई प्राथमिकता दिन्छ’,यो भनाइ वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको हकमा ठ्याक्कै लागू भएको छ । लामो समय कानुन व्यवसायीको रुपमा काम गरेकी उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका बलमा देशको प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । उनको क्याबिनेटमा कानुन क्षेत्रबाट आएका अनुहारहरु गृह,कानुन,पर्यटन,उध्योग,वाणिज्य,आपूर्ति,भूमिलगायतको जिम्मेवारीमा देखिन्छन् । 

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल कानुन व्यवसायी हुन् । पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हा सुशीला सरकारमा उद्योग, संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. कुमार इङ्नामले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । मन्त्रीमा कानुन व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिएकी कार्कीले गुठीलगायतसरकारका अन्य निकायमा पनि कानुनका ज्ञातालाई नै भर्ती गरिरहेकी छिन् । अध्यादेश ल्याएर उमेरको बन्देज हटाई पूर्व न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाउन लागेकी थिइन् ।

सरकारले हालै मिडियाको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल,नेपालमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । काउन्सिल अध्यक्षमा पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका वा वरिष्ठ अधिवक्तालाई नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । पत्रकारिता क्षेत्रबाटै आएका बालकृष्ण बस्नेत अवकाशमा गएपछि ६ महिनादेखि रिक्त पदमा क्याबिनेटले डा.कुमार शर्मा आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ ।

मिडिया र पत्रकारसँग सम्बन्धित निकाय भएकाले पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकालाई नै सरकारले नियुक्त गर्ने अनुमान लगाइएको थियो । विगतका सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रबाटै काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गर्दै आएको थियो । तर,एकाएक शर्मालाई काउन्सिलको अध्यक्ष बनाइयो । आचार्य पेशाले कानुन व्यवसायी हुन् ।

उनको प्रमाणपत्र संख्या १५८ रहेको छ । २०६० देखि २०६३ सालसम्म नेपाल बार एशोसिएशनको उपाध्यक्ष थिए । उनले मेलमिलाप परिषद् तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा परामर्शदाताका रुपमा काम गरिसकेका छन् । उनी तिनै कानुन व्यवसायी हुन्,जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ओलीले संसद् विघटन गरेको विरोधमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले सो मुद्दामा बहस गरेका थिए । ओलीले २०७७ माघ ९ गते कार्की ब्याङ्क्वेटमा आयोजित एक कार्यक्रममा भण्डारीलाई लक्षित गर्दै ‘एक जना बाजे वकिललाई समेत लिएर गएछन् तमाशा देखाउन’ भनी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । जसको चर्को विरोधसमेत भएको थियो । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्षहरु हरिहर दाहाल,शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का,शेरबहादुर केसीले विज्ञप्ति नै निकालेर आपत्ति जनाएका थिए । 

यता,आचार्यले ‘अदालतको अपहेलना’ गरेको अभियोगमा २०७७ माघ ११ गते ओलीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् । संवैधानिक इजलासमा रहेको विचाराधीन मुद्दामा ओलीले अदालत र इजलासको अपहेलना हुने अभिव्यक्ति दिएको उनको ठहर छ । ओलीलाई ‘न्याय प्रशासन ऐन, २०७३’ को दफा १७ बमोजिम कारबाही गर्नसमेत आचार्यले माग गरेका थिए । 

राजनीतिक दलप्रति वर्तमान सरकारको व्यवहार ठीक नभएको गुनासो आइरहँदा कार्की नेतृत्वको क्याबिनेटले ओलीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नेलाई नै प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष बनाएको छ । स्रोत भन्छ,‘पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकिन्थ्यो । तर, सरकारले कानुन व्यवसायीलाई नै अध्यक्ष बनायो । जहाँ–जहाँ पद रिक्त छ, त्यहाँ–त्यहाँ धमाधम कानुन व्यवसायी भर्ती गर्ने काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ ।’