हिँड्दाहिँड्दै मन्त्रीको पिएसओ र सुरक्षा टोली संघमातहतका डिआईजीले खोसिदिए भने के गर्ने ?

सेवालाई सुशासनमुखी बनाउन जोड दिने प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु आफ्नै मन्त्रालयको सचिवहरु सरुवा भएको किन थाहा पाउँदैनन् ? प्रशासकीय अधिकृतहरु संघले नै पालिकामा पठाउँछ र झगडा गराइदिन्छ किन ? यसरी कसरी बलियो हुन्छ संघीयता ? संघीयता बलियो बनाउन संघले प्रदेशलाई संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार चाँडो हस्तान्तरण गर्नुपर्ने होइन ? गत शुक्रबारदेखि विराटनगरमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ ल र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एप्लाईड साइन्स, टेक्नोलोजी एण्ड लले आयोजना गरेको दुई दिने गोष्ठीमा सोधिएको प्रश्न हो यो । 

‘संघीयतामा प्रादेशिकीकरण तथा स्थानीयकरणबारे समीक्षा गोष्ठी’ मा सहभागी विज्ञ र सरोकारवालाहरुले संघले पहिलो अनुसूचीमा रहेका अधिकारहरु हस्तान्तरण नगर्दा केन्द्रीकृत सोच हाबी भएको आरोप लगाएका थिए । नागरिकहरु संघीयताप्रति ढुक्क हुन नसकेकाले अब संघीयता बलियो बनाउन संघ संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार हस्तान्तरणमा अग्रसर हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले काठमाडौंका केन्द्रीकृत सोच हाबी भएका भाइरल विज्ञहरुका कारण संघीयता बलियो हुन नसकेको बताए । विज्ञहरुको गलत सल्लाहले सरकारले प्रहरीको अधिकार प्रदेशलाई नदिएको उनको आरोप छ । 

भने,‘जति सुशासन दिन सकियो, उति संघीयता बलियो हुने भएपनि अझै पञ्चायती शैलीकै केन्द्रीकृत सोचले गर्दा प्रदेश अधिकार सम्पन्न हुन सकेको छैन । जसले गर्दा संघीयताप्रति वितृष्णा बढेको छ ।’ प्रदेशका सांसद तथा पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीले संविधान बनेर संघीयता कार्यान्वयनमा आएपनि सोसल कन्ट्रयाक्टविपरीत शासन सञ्चालन भइरहेको बताए । ‘मन्त्री भ्रमणमा व्यस्त रहेकै बेला कति खेर सचिवको सरुवा हुन्छ, पत्तो हुँदैन । अनि हिँड्दाहिँड्दै संघमातहत रहेका डिआईजीले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पिएसओ खोसिदिए भने के गर्ने ?’,उनको प्रश्न छ । 

त्यस्तै, प्रदेश सांसद शोभा चेम्जोङले सेवामा जनताको पहुँच बढाउनका लागि संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्,‘सबै परिवर्तनहरु जनताको सेवामा पहुँच बढाउनका लागि भएको हो । तर, संघीयताको मर्मअनुसार समावेशी विकासको मार्ग सुनिश्चित नहुँदा संघीयता दिगो हुन सकेन ।’

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले शासन अधिकार, वित्तिय नीति, कर्मचारी व्यवस्थापनमा अधिकार स्वायत्त रुपमा बाँडफाँड हुन नसकेकाले संघीयताको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो गरे । स्थानीय तह संघीयता बलियो बनाउन प्रतिबद्ध रहेतापनि साझा रणनीति नहुँदा समस्या भएको उनको जिकिर छ । 

अर्थशास्त्री डा.भेषप्रसाद धमलाले शासन प्रणालीमा भएको कमजोरीकै कारण जनताले अथक संघर्ष गरेर नयाँ संविधान निर्माण गरेको बताए । संघीयतामा स्वायत्तता र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता अनिवार्य रहेको उनको जिकिर छ । संविधानविज्ञ डा.विपिन अधिकारीले प्रदेशहरुले संविधानमै उल्लेख भएको प्रशासनिक र वित्तिय अधिकार प्राप्त नगर्दा प्रदेश शासन सञ्चालन र सेवा प्रवाह सन्तोषजनक हुन नसकेको बताए । 

गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा, प्रशासकलगायतको उपस्थिति थियो ।