सर्वोच्चमा डेढ सय सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने तयारी

संसद पुनःस्थापनाको मागसहित नेपाली कांग्रेस र एमालेका तत्कालीन १४६ सांसदको हस्ताक्षर तयार भएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको उक्त हस्ताक्षर पर्सिसम्म सर्वोच्च अदालतमा बुझाउने तयारी छ।

हस्ताक्षरकर्ता कांग्रेसका तत्कालीन एक सांसदका अनुसार, नेपाली कांग्रेसबाट ६८ र नेकपा एमालेतर्फ ७८ सांसदको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको छ। संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूले यसअघि नै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिसकेका छन् ।

जेन जी आन्दोलनपछि, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, सरकारलगायत विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग राखेर कांग्रेस–एमाले बाहेक १६ वटा भिन्न रिट निवेदन पनि सर्वोच्चमा दर्ता भइसकेका छन्। विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रमुख सचेतक रहेका महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले संविधानको उद्देश्य विपरित गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा संसद् विघटन भएको दाबी गर्दै, पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन माग गर्दै रिट दर्ता गरेका छन् ।

त्यसपछि कांग्रेस सांसदहरूले पनि संसद् पुनःस्थापनाको माग राखेर रिट दर्ता गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका विघटित संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ, बाँकेकी आशा विक, दैलेखकी सीताकुमारी राना, महोत्तरीकी नागिना यादव, चितवनकी शान्ति विक र बर्दियाकी जावेदा खातुन जागको तर्फबाट काठमाडौंका श्रवणकुमार श्रेष्ठ वारेस बनेर दायर रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी ठूलो दलको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

एमालेका सांसदहरूले पनि संसद् पुनःस्थापना गरी पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।