यसरी उदाएकाहरु पानीको फोका जस्तै हुन्

अधिवक्ता बाबुराम अर्याल, सामाजिक सञ्जाल तथा आमसञ्चार विज्ञ

पत्रकारिता पृष्ठभूमिका अधिवक्ता बाबुराम अर्याल १८ वर्षदेखि कानुनी अभ्यासमा छन् । ०६१ सालमा वकिलको अनुमतिपत्र लिइरहँदा देशान्तर पत्रिकामा काम गर्थे । सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनका विषयमा गहिरो अध्ययन गरेका उनले केही समय नेपाल पत्रकार महासंघको कानुनी परामर्शदाताको भूमिका पनि निर्वाह गरे ।

– हरि गजुरेल 

स्थानीय निर्वाचनमा ‘लौरो लहर’ देखि अहिलेको ‘घण्टी लहर’ सम्मलाई हेर्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको प्रचार पनि कारक हो भनिन्छ । यो सत्य हो ?

– धेरै हदसम्म सत्य हो । समकालीन राजनीतिक पार्टीले निम्त्याएका समस्या र गरेका बदमासीलाई उजागर गर्नेमा सामाजिक सञ्जालले एकदमै सहयोग गरेको देखिन्छ । पहिलाका चुनावमा ¥याली हुन्थ्यो । ठूला पार्टीका शीर्षस्थ नेताले जे भन्यो त्यही कम्युनिकेट हुन्थ्यो । प्रिन्ट मिडिया थोरै थियो । रेडियो वा टेलिभिजनमा एक पटक बजाएको कुरा दोह्रो¥याएर धेरै कम प्रसारण हुन्थ्यो । अहिले सोसल मिडियाको प्लाटफर्ममार्फत एउटै कुरा पटक पटक बुष्ट गरेर जनतासम्म पुग्न थाल्यो । प्रचार, बदख्वाइँ, आलोचना गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म भयो । मतदाताहरूले मिडियामा आएपछि त्यही नै सत्य होला भन्ने भए । त्यो सत्य होइन,गलत हो भन्न नभ्याउँदै एक प्रकारका मान्छेहरूले धारणा बनाइसक्ने पनि देखियो ।

के सामाजिक सञ्जालबाट गरिएको प्रचार खर्च राज्यको संयन्त्रले नियन्त्रण गर्ने तहमा छ ? 

– दुई÷तीन तहको प्र्रचार छ । एउटा उम्मेदवारले सिधै गर्ने प्रचारमा निर्वाचन आयोग र फेसबुकजस्तो प्लाटफर्ममार्फत् कसले कति लगानी ग¥यो भनेर निगरानी राखेको देखिन्छ तर अन्य प्लाटफर्म युट्युब, टिकटकमा त निगरानी छैन । गाउँतिर टिकटक र युट्युब बढी प्रयोग भएको देखियो । फेसबुकमा उम्मेदवारको लगानी हेर्ने मेकानिज्म बनाएको देखिन्छ । युट्युब, टिकटकमा गरिएको लगानीको चाहिँ नियमन छैन ।

सामाजिक सञ्जालका कारण चुनावमा लहर आउने तर गलत व्यक्ति छानिने कुराले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको मान्न सकिन्छ ?

– अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा ब्राजिल, युरोप, अमेरिकालगायत देशमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् राजनीतिमा उदाएकाहरू कालान्तरमा मुलुकका लागि गलत सावित भएको देखिन्छ । अमेरिकामा सोसल मिडिया भजाएर जितेका डोनल्ड ट्रम्प, ब्राजिलमा बोल्सोनारो, युक्रेनमा जेलेन्स्कीदेखि हालैमात्र भारतमा उदय भएका नेताहरू हेर्दा जनतामा त्यति धेरै पपुलर देखिँदैन, तर प्रोपोग्राण्डाबाट स्थापित भएको देखिन्छ । नेपालमा पनि यसरी केही व्यक्ति तथा घटना चम्किएका छन् । यसलाई पत्रकारिताको भाषामा ‘मिडिया हेजेमोनी’ पनि भन्न सकिन्छ । यसरी स्थापित भएकाहरू बबल्स वा पानीको फोकाजस्तै हुन् । इन्टरनेटसँग एक प्रकारको हिप्नोटाइज गर्ने क्षमता हुन्छ । तत्काल आकर्षण त गर्न सक्छ । तर, मन्थन हुँदै जाँदा त्यो पानीको फोकाझैं फुट्न सक्छ । गलत तथ्य विस्तारै एक्सपोज हुँदै, क्लियरिफाइ हुँदै जान्छ । आज स्थापितजस्तो देखिए पनि कालान्तरमा एक्सपोज हुन सक्छ । 

फेसबुकले कति पैसा लग्यो चुनावको बेला ?

– मसँग त्यस्तो आँकडा त छैन तर निर्वाचन आयोगबाट सुने अनुसार झण्डै असी–नब्बे लाख अमेरिकी डलर लग्यो भन्ने सुनेको हुँ । 

अघिपछि हामीले फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट सामाजिक मनोबृत्तिमा विकास भएका नकारात्मक पाटोलाई लिएर चर्चा ग¥यौँ । अब निर्वाचन परिणाम नै प्रभावित हुने भएपछि यसलाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्ने पो हो कि ? 

– निर्वाचनको परिणामलाई कुन हिसाबले प्रभाव पा¥यो त्यो खोजिनुपर्छ । गलत सूचनाको लागि फ्याक्ट चेकिङको रूपमा कोअर्निडेट गर्न फेसबुकको सहयोग थियो । अरु कतिपय संस्थाले पनि यसमा काम गरेका थिए । हाम्रो जनचेतनाको लेभलको कुरा गर्नुहुन्छ भने, फ्याक्टर हार्ड फ्याक्टभन्दा जनरल फ्याक्टले प्रभाव पारिरहेको छ । क्याम्पियनमा कतिपय उम्मेदवार, पार्टीलाई गाली गरिएको छ । डिजिटल प्लेटफर्मबारे सचेतना फैलन जरुरी छ । 

पाकिस्तानमा त्यहीँ अफिस राखेर निगरानी गरिएको छ, चीनमा प्रतिबन्ध नै छ, इजिप्टमा सन २०११ मा सत्ता पल्टाउने क्रान्ति नै गरायो फेसबुकले ! खाडी मुलुकमा म्यासेन्जर कल गर्न नियन्त्रित छ । त्यसले नेपालमा थुप्रैको घरबार पनि बिगारेको छ । यस्तो हुँदा पनि किन नियमन हुन सकेन ?

– हाम्रा एजेन्सीहरू अलि शक्तिशाली पनि हो कि ! हामीकहाँ डिजिटल साक्षरता एकदमै कमजोर भएका कारण यसलाई नियन्त्रण÷नियमन गर्न नसकिएको हो जस्तो लाग्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय अथोरिटीलाई नेपालमा कस्तो कानुन बनाएर साइजमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने पहल राज्यपक्षबाट भएजस्तो लाग्दैन । 

निर्वाचनताका उम्मेदवारहरूका पक्ष र विपक्षमा पत्रकारको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

– हामी पत्रकार नै रहेनौं । कुनै पार्टीको कार्यकर्ताका रूपमा देखियौं । स्वतन्त्र रूपमा भन्नुपर्दा पत्रकारले जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा सूसूचित गर्नुपर्ने हो । तर, आफ्नो आस्था रहेको वा आफूनिकट पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर न्यूज प्रवाह गरेको छ । पहिला प्रिन्ट मिडिया, रेडियो, टेलिभिजनमा यस्तो हुन्थ्यो । अहिले रिप्रोड्युस गरेर गएको देखिन्छ । मिडियाले आफूलाई व्यावसायिक बनाउन सकेन । अहिले पाँच वटा मिडिया कन्टेन्ट लिएर बस्ने हो भने यो कतापट्टिको हो भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । 

अहिलेको पुस्तालाई फेसबुकले कति प्रभाव पा¥यो चुनावमा ?

– मेजर प्रभाव पारेको देखियो नयाँ पुस्ताले पुराना पुस्तका उम्मेदवारबारे सजिलैसँग अनलाइन अर्थात सोसल मिडियाबाट इतिहास नै खोजेर मूल्यांकन गर्ने, आफ्नो धारणा बनाउने काम भयो । मैले मतदान गर्ने केन्द्रमा १८ देखि २५ वर्ष उमेरका कम नै भेटें तर जो जो युवाहरू गए उनीहरूले माइण्ड सेट गरेर सूचना लिएरै गएको पाइयो । मेजर स्रोतचाहिँ सामाजिक सञ्जाल नै हो । 

प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको निर्वाचनमध्ये यसपटक सबैभन्दा कम मत खसेको देखियो । झण्डै ४० प्रतिशत मतदाताले मतदानै गरेनन् । यस्तो प्रणाली र पद्धतिले हामीलाई कहाँ पु¥याउँछ ? 

– नेपालमा रहेका भोटरमध्ये कति प्रतिशत खस्यो त ? निर्वाचन आयोगको आँकडामा झण्डै २१ लाख मतदाता बाहिर छन् । तिनीहरूलाई छाडेर नेपालमै रहेका मतदाताको कुरा गर्ने हो भने त झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी मत खसेको मान्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा सातै जना उम्मेदवार हुन्थ्यो । सातै जनाले हरेक वडामा गएर भोटर फलो अप गरिगरी ल्याउँथ्यो । स्थानीय तहका उम्मेदवारसँगको चिनजान, व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण मतदान गर्न जानेहरू हुन्थे भने संघ र प्रदेशमा जस्तो उम्मेदवार पार्टीबाहेक व्यक्तिगत चिनजान नभएका हुन सक्छन् । जहाँ मानवीय सम्बन्ध र संवेदना हुन्छ त्यहाँ इन्गेजमेन्ट अलि बढी हुन्छ । 

सामाजिक सञ्जालका सबैभन्दा घातक पक्षलाई कसरी केलाउनुहुन्छ ?

– यो निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको गर्दा व्यक्तिगत विवरण, गोपनीयता वा तथ्यांकको चरम रूपमा दुरूपयोग भएको पाइयो । त्यो दुरूपयोगलाई कसरी नियन्त्रण वा नियमन गर्ने काम न त राज्य, न पार्टीका उम्मेदवारहरूले नै गरेको देखियो । मेरो क्षेत्रको एक जना उम्मेदवारले मलाई चार पटकसम्म एउटै एसएमएस पठायो । न त मैले उसलाई मत नै दिने हुँ । एकातिर उसको म्यासेजले मलाई डिष्टर्ब ग¥यो, अर्काेतिर कुनै साइनो वा सम्बन्ध नभएको व्यक्तिसँग मेरो सम्पर्क कसरी भयो ? बिहान साढे ६ बजेदेखि भ्वाइस कल आइरहेको छ । यो टेक्नोलोजीको मिसयूज हो । निर्वाचन आयोगले यो सन्दर्भमा कुनै गाइडलाइन बनाएको देखिएन । यसलाई कसैले संवेदनशील विषय मानेको पनि पाइएन । 

तपाईं अधिवक्ता भएको नाताले त्यससँग सम्बन्धित संघसंस्थामा पक्कै क्रियाशील हुनुहोला । प्रजातान्त्रिक खेमाका कानुन व्यवसायीको संस्था डिएलएको निर्वाचन समयमा किन हुन सकेन ? 

– कोरोना महामारी, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन,नेपाल बार हुँदै संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनका कारण समयमा निर्वाचन हुन नसकेको हो । कतिपय कुरा आफ्नो अनुकूलता खोजेको पनि हुन सक्छ । जसरी शेरबहादुर देउवाले आफू कांग्रेस सभापति हुने पक्का नभएसम्म महाधिवेशन गर्नुभएन नि ! त्यस्तै पनि हुन सक्ला ।