एउटा व्यक्तिले चाहँदा अवश्य फरक पर्नेछ जिन्दगीमा

– जगदीशराज बराल 

जष्टिस मोबाइल एप २.०,ई कोर्टको कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा उठाएसँगै सुप्रिम कोर्टमा अब अनलाइन निवेदन दिएर सूचना लिन सकिने व्यवस्था लागू भएको छ । न्यायिक नेतृत्व प्रभावकारी भएमा प्रणालीप्रति जनविश्वासमा अभिवृद्धि हुन्छ । भारतमा चन्द्रचुड प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएपछि उहाँ सुधारतिर लाग्नुभएको छ । उहाँसहित आर एस रेड्डी र रविन्द्र भटले सुप्रिम कोर्टको न्यायाधीश हुँदा वकिलहरूले तलै मिल्ने मुद्दा पनि सर्र्वोच्चसम्म जानुपर्छ भनेर आफ्ना क्लाइन्टलाई गलत सल्लाह दिएमा त्यस्ता अधिवक्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर फैसला सुनाउनुभएको थियो । 

चन्द्रचुडले बार काउन्सिल अफ इण्डियाले आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा आफूलाई नै तारो बनाउने हुन् कि भनेर सेसन कोर्ट होस वा तल्ला अदालतले जमानतमा छाड्ने मुद्दा आफैंले निर्णय गर्दा हुनेमा पठाउँदा हाइकोर्टलाई कामको चाप बढेको छ भनेर तीतो सत्य बोल्नुभएको थियो । जजेज इन्क्वायरी एक्ट १९६८ भन्दा अझ चुस्त, छरितो व्यवस्थाका लागि सर्वोच्च वा हाईकोर्टका न्यायाधीशविरुद्ध समेत उजुरी दिन मिल्ने र छानबिन आयोग वा समिति गठन हुनसक्ने व्यवस्थासहितको अधिसूचना भर्खरै त्यहाँको सुप्रिम कोर्टले जारी गरेको छ । 

त्यहाँको संवैधानिक अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा र पदस्थापनबारे संविधानमा व्यवस्था नभए पनि प्रधानन्यायाधीशसहित अरु ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीशसहितको कलिजियम सिष्टमले सिफारिस गर्न कानुनमन्त्री किरेन रिजिजू र प्रधानन्यायाधीश डिवाई चन्द्रचुडबीच मतभिन्नता देखिन्छ । टाइम्स नाउ समिट गत नोभेम्बर २५ मा हुँदा कानुनमन्त्री किरेन रिजिजूले भन्नुभयो– ‘यदि सरकार फाइलमा बसिराखेको छ भन्ने लाग्छ भने फाइल नपठाउनुहोस् ।’ 

सोही समिटमा ‘सिष्टम बदल्ने कुनै कारण छैन’ भन्ने मन्तव्य पूर्व प्रधानन्यायाधीश एनवी रमनाले राख्दा अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश युयु ललितले ‘कलिजियम उत्तम सिष्टम हैन, यदि केही सुधार गर्नुपर्ने भए, त्यो गर्नु मनासिव हुन्छ तर पूरै कलिजियम सिष्टम नै बदल्नुपर्ने कुनै कारण छ जस्तो लाग्दैन’ भनी प्रतिवाद गर्नुभएको थियो । संयोगले त्यही दिन सुप्रिम कोर्ट बार एशोसिएसनले आयोजना गरेको अर्को कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले पनि ‘संवैधानिक लोकतन्त्रमा कुनै पनि संस्था पर्फेक्ट हुँदैन । हामी यसै संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्छौं’ भनी खुलस्त पार्नुभएको थियो । 

नेपालमा भने छिसिक्क केही हुनासाथ प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइहाल्ने परिपाटी बसेको छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकामा स्वार्थअनुकूल समन्वयको सिद्धान्त हावी भएकाले प्रतिकूल हुनेबित्तिकै दुवैतर्फ कोलाहल र चर्तिकला शुरु हुने गरेको छ । जनसंख्या बढ्यो तर संस्कार र अनुशासन बढेन । संस्कार सरकारले दिने हैन । परिवार र समाजले दिने हो । छिमेकमा कसैले गाडी किनेमा ए सर, अब तपार्इं पनि किन्ने हैन ? भन्ने गरिन्छ । जागिरले दैनिक छाक टार्न धौधौ भएको बेला गाडी किन्न उकास्ने सामाजिक यत्नले सदाचार हैन भ्रष्टाचार निम्त्याउँछ । युवामा पनि अनुशासन र संस्कार छैन । 

बाबु–आमा बोझ हुन थालेका छन् । वृद्धाश्रमको प्रवन्ध सरकारले गर्न सकेको छैन । भएका निजी बृद्धाश्रममा पनि दान, चन्दा, शक्ति तथा पहँुचकै बोलवाला छ । जनसंख्या बढेपछि यो समस्या थपिँदै जाने त हो–खनिज इन्धन, फोहोर बढ्दै जाने हो कर्पोरेट लोकतन्त्रको राजनीतिले पुँजीमा चाख लिन्छ– सामाजिक मुद्दा झ्याउ लाग्छ लाभउन्मुख राजनीतिलाई । ‘हिन्दूका पूरा देवता धेरै समृद्ध र जीवन्त छन्, मलाई यिनीहरूको पौराणिक कथा मन पर्छ’ भनेर ‘अवतार द वे अफ वाटर’ का निर्देशक जेम्स क्यामरुनले भन्नुभएको थियो । 

एकादेशमा एउटा ब्राह्मणले हिँड्दै जाँदा जुत्ताहरूको तलुवा फ्याङ्गलाङ्ग फुङ्गलुङ्ग भएपछि बाटोछेउ करमको रूखमा तुना बाँधेर झुण्ड्याइदिएछन् । पछि आएको अर्को बटुवाले परैबाट ब्राह्मणले त्यसो गरेको देखेपछि यो रूखमा जुत्ता झुण्ड्याउँदा पक्कै केही फलिफाप हुन्छ भन्ने सोचेर उनले पनि लगाएको जुत्ता फुकाली झुण्ड्याएछन् । यो क्रम यसरी बढ्दै गएर कालान्तरमा प्रथा नै बन्न पुगेछ । दक्षिण कोरियाको सोल टावरबाहिर ताल्चा–साँचो झुण्ड्याउने प्रचलन होस् वा धरानमा बूढा सुब्बाको बाँसमा नाम लेख्ने कुरा होस् वा बीपी राजमार्गको पुरानो झाँङ्गाझोली मूलकोट–रिठ्ठे गहतेमा ऐना राख्ने गर्दागर्दै सेती देवीको मन्दिर स्थापनाको सन्दर्भ पनि विश्वास तथा आस्थाको विस्तारित प्रचलनको प्रतीक हो । 

रातोलाई शुभलाभको प्रतीक मानिन्छ– यो उज्यालो हुनुभन्दा अघिको सङ्केत हो । लाल अभिनन्दन वा जयनेपाल भन्दा कित्ताकाटमा पर्नुपर्ने हो र ? भारतको झण्डा प्रिन्ट भएको गम्छा काँधमा बेरेर हिन्दुस्तान जिन्दावाद भन्नुस् केही फरक पर्दैन तर नेपाल मूर्दावाद, आजाद मधेश चाहियो भन्न थाल्नुभयो भने फरक पर्छ । फ्रि तिब्बत लेखिएको झोला बोक्नुस् तर चीन मूर्दावाद भन्न थाल्नुभयो भने फरक पर्छ । 

एउटा चर्चित पत्रिकाका व्यवस्थापकले पहिले २५०० प्रति बिक्थ्यो अहिले ५ सय बिकाउन धौधौ छ भनिरहँदा २ वर्षअघि भारतमा सम्पन्न साहित्यिक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उपस्थित एक जना विद्वानले ‘हामी नै हाम्रा साहित्यकारका रचना पढ्दैनौं, अरुलाई पढेनन् भनेर किन दोष दिनु ? लौ पढिदिनुस् भनेर साहित्यकारहरूलाई नै बाँड्नुपर्ने अवस्था छ’ भन्दै आफूसहित उपस्थित सबैलाई व्यंग्य हान्नुभएको घटना सम्झना भयो ।

(स्वतन्त्र लेखनमा संलग्न बराल नेपाल सरकारका पूर्वमहानिर्देशक हुन् । सम्पर्क : ९८२३४१७८९७)