एमसिसीसँग सिडिओहरु मन माझ्दै

अमेरिकी सहयोग परियोजना भनिए पनि राज्यलाई भारी आर्थिक दायित्व थोपरिएको एमसिसीअन्तर्गत एमसिए (मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट) परियोजनाले संघीय सरकारले खटाउने विभिन्न जिल्लाका सिडिओसँग काठमाडौंमा छलफल चलाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय हुँदै गृहलाई पत्राचार गरी ४ जिल्लाका सिडिओसँग उक्त परियोजनासम्बद्ध नेपाली हाकिमले गत शुक्रबार कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयमा राति ९ बजेसम्म छलफल चलाएका हुन् । विद्युत प्रशारण लाइन र सडक निर्माण क्रममा आएका झण्झटलाई हल गर्न एमसिएले सिडिओ गुहारेको हो । पहिलो चरणको छलफलमा धादिङ, काठमाडौँ, नुवाकोट, मकवानपुर गरी ४ जिल्लाका थिए । यसपछि नवलपरासीको सुस्तापूर्व र पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बाँकेका सिडिओसँग छलफल हुने भएको छ । परियोजना व्यवस्थापनका तर्फबाट भन्दा बढी सिडिओहरुका तर्फबाट दिइएका सुझाव सुन्ने र सबै कुरामा ‘हुन्छ–हुन्छ’ भन्ने काममात्रै भयो । ट्रान्समिशन लाइन (हाई टेन्सन) राख्ने, सडक निर्माण, विस्तार र व्यवस्थापनका क्रममा सर्वसाधारणले भोगचलन गर्दै आएका जमिन र भवन अधिग्रहण गरिनुपर्ने कुरामा सबभन्दा बढी जटिलता आएपछि एमसिएले सिडियोहरुलाई सम्झिएको हो । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार लालपुर्जा भएको जग्गा र त्यसमा बनेको संरचना, बाली, नाली, बोटबिरुवाको मुआब्जा दिने व्यवस्था छ ।

तर, त्यसबाहेकका जमिनमा पनि मानिस बसेका छन्, विशेषतः तराईमा । त्यस्तो जमिनलाई मुआब्जा दिन मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर, त्यो पनि सतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने होइन, कूल मूल्यांकनको ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म रकम दिइने हो । त्यसरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिने क्रममा अर्को जटिलता छ, टुक्राटाक्री जमिनबारे । जस्तो कि, ट्रान्समिशन लाइनका निम्ति एक ठाउँमा ४० स्क्वायर फिटका दरले जमिन ओगटियो भने जग्गा धनीको जमिनमध्ये दुई–तीन आना बाँकी रहन्छ । त्यहाँ न घर–टहरा बनाउन मिल्छ, न त उब्जनी गरेरै जीविका चलाउन सकिन्छ । त्यसमाथि एमसिएले त्यस्तो जमिनको क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिन मान्दैन । यसले गर्दा थुप्रै जग्गा धनी मारमा परेका छन् । सिडिओहरुले त्यस्ता अधकल्चो जमिन जग्गा धनीलाई नछाड्न र त्यसको पनि मुआब्जा दिन सुझाव दिएका छन् । 

अर्को जटिलता हो, जग्गाको मूल्यांकनमा राजमार्ग, कृषि सडकले जोडेको भए के गर्ने ? ६० मीटर मोटरबाटो भएसम्मलाई राजमार्गसरहको मुआब्जा दिने भनिएको हुन्छ । त्यसबाहेक कुन बाटोले छोएको छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुन्छ । यदि ६० मीटरभन्दा कम भए ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ गरी जमिनको वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ र सोहीअनुसार मुआब्जा दिने व्यवस्था छ । त्यसक्रममा सार्वजनिक, सरकारी र वनका जमिनको विषयमा छिटै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । एकपटक एउटा निर्णय भयो र अर्को दुई वर्षपछि अर्को निर्णय गरिँदा जमिनको मूल्यमा फरक पर्छ । अहिले मूल्यांकन गरिएछ भने सरकारलाई तिरो तिर्नुपर्दैन भनेर निर्णय हुन्छ । दुई वर्षपछि गर्दा सरकारी र निजी जग्गाको मूल्य फरक हुन्छ र सरकारी जमिनको मूल्य बढाएर अनियमितता गरियो भनिन्छ । त्यसैले वनसँग समन्वय गरेर एकमुष्ट निर्णय हुनुपर्ने कुरा सिडिओहरुले राखेका छन् । 

उनीहरुले भनेका छन्, ‘एमसिसी भनेपछि त्यसै पनि जनतामा आक्रोश छ, मन पराउँदैनन् । ठूलाठूला राजनीतिक दलले गाली गरेका छन् । प्रशारण लाइन राख्ने कुरामा राम्रो पैसा दिइएन भने जनताको सहयोग पाइँदैन र आयोजना असफल हुने खतरा रहन्छ । भोलि तपाईंहरुले हामीलाई नै काम लगाउने हो । त्यसैले आजै यी कुराहरुमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुहोला ।’

अमेरिकीहरु कति बाठा छन् भने, आफैं अगाडि उभिँदा काम गर्न मुश्किल पर्ला भनी परियोजनाका तर्फबाट नेपालीलाई नै अगाडि सार्छन् । नेपालस्थित एमसिए परियोजनामा पनि नेपालीले अगुवाई गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट प्रमुख छन् । सलिनी त्रिपाठी र महेश आचार्य नायव कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा छन् । यसको सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्थसचिवका हैसियतले मधुकुमार मरासिनी, सदस्यमा ऊर्जाका सहसचिव नवीनराज सिंह, भौतिक पूर्वाधारबाट भीमार्जुन अधिकारी, विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, निजी क्षेत्रबाट नेशनल हाइड्रो कम्पनीका कुमार पाण्डे छन् । 

परियोजनाअन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलरको लगानी अमेरिकी सरकारका तर्फबाट र नेपाल सरकारको १३ अर्ब तय गरिएको छ । अहिले चलिरहेको मुआब्जा वितरण र विद्युत प्रशारण लाइनमा नेपालको पैसा खर्च भइरहेको छ । प्रशारण लाइनको ठेक्का लगाउने काम भने अमेरिकी बजेटबाट हुनेछ । दाङ जिल्लाको शुरुवाती बिन्दु धानखोलादेखि लमहीसम्मको मोटरबाटोमा एमसिएले लगानी गर्दैछ । नयाँ प्रविधिअनुसारको सडक बनाउने भन्दै उक्त कार्यमा नेपाललाई भार नपर्ने भएको छ । सम्झौतामा प्याटेन्ट राइट अमेरिकाको हुन्छ भनिएको छ । तर, नेपालको मूल सडक (राजमार्ग) मा गरिने कामको अनुमति सम्बन्धित देशको सम्बन्धित निकायसँग लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार एमसिएले नेपाललाई लिखित रुपमै उक्त विषयको जानकारी दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन ।