विदेशतिर सम्पत्ति लुकाउनेलाई के गर्ने नि !

विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरी, नामुद बिचौलिया दीपक भट्टहरूले राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा निरन्तर उन्मुक्ति पाइरहँदा रवि लामिछानेहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाएको सरकारले मनी लाउण्डरिङ नियन्त्रणमा राज्य सक्रिय रहेको सन्देश दिन खोजेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिला हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपालको ‘पारस्पारिक मूल्यांकन’ को अवस्थाप्रति प्रश्न उठाएर बारम्बार कालोसूची अर्थात् ‘ग्रे जोन’ मा राख्ने चेतावनी दिँदै आएकाले गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई पनि छोडेनौं भन्ने पार्नुबाहेक यसबीचमा थप प्रगति भने देखिँदैन । 

यो सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी रोक्न नेपालले लिएको कानुनी पहल, संस्थाहरूको सबलीकरण अनि कार्यान्वयनमा उदासीनता औँल्याउँदै एफएटिएफले गत अक्टुबरको समयसीमा तोकेर मापदण्ड सुधार गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको थियो । एकातिर प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत सहसचिव नेतृत्वको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको कार्यक्षमता आफैँमा प्रश्नको घेरामा छ, अर्कोतिर उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा चौधरी र भट्टहरूको मुद्दा जबर्जस्ती दबाइएकाले प्रभावकारिता मूल्यांकनको अवस्था कमजोर छ । यो पृष्ठभूमिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विद्यमान स्थिति सुधार्न थप पहल नभए नेपाल कालोसूचीमा जाने लगभग पक्कापक्की देखिन्छ । सम्भवतः आगामी जनवरी १७ तारिखदेखि फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा बस्ने एफएटिएफ बैठकले यसको छिनोफानो गर्नेछ । 

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी र संरचनागत सुधार सापेक्षित रुपमा ठीकै मानिए पनि एफटिएफले तोकेको मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनसकेको छैन । एफटिएफको मूल्यांकनमा मूलतः अनुसन्धानात्मक र न्याय निरुपणको पाटोमा नेपालको अवस्था चित्तबुझ्दो देखिँदैन । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको कार्य सम्पादन पनि प्रश्नको घेरामा छ । विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतले मात्र हेर्ने गरेकोमा अहिले  जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा दायर गर्न सक्ने बनाइएको छ । जबकि कतिपय न्यायाधीशले समेत यसको गाम्भीर्यता र अन्तर्राष्ट्रिय चासो नबुझ्दा न्याय निरुपणमा चुकेको अवस्था छ । यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा कोसँग समन्वय गर्ने भन्ने प्रष्ट कानुनी आधार पनि छैन । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाबारे पहिले प्रत्येक पाँच वर्षमा ‘म्युचुअल इभ्यालुएशन’ गर्ने गरेको एफएटिएफले अहिले त्यसलाई बढाएर १० वर्ष पु¥याएको छ । ऐन बने–नबनेको, कार्यान्वयनको अवस्था र प्रभावकारिता, अनुसन्धान पद्धतिजस्ता कार्यमूलक प्रश्नावलीहरूलाई मूल्यांकनको आधार बनाइएको हुन्छ । मूल्यांकनमा ‘खरो निस्कन’ नसके कालोसूचीमा परिने त्रासका कारण विभाग गठन गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र सरोकारवालालाई थामथुम पार्न स्थापित विभागबाट उपलब्धिको अपेक्षा राख्नु नै बेवकुफी हो भन्छन् यस सम्बन्धका जानकारहरू । कतिसम्म भने प्रभावशाली व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्नेबित्तिकै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका कर्मचारी लखेटाइमा परिहाल्छन् । कतिपय अनुभवी सहसचिवहरूले ‘फाइल हेर्दैछु हजुर !’ भन्दै टाउको जोगाउनुपर्ने अवस्था छ । 

अर्कोतिर अनुसन्धानात्मक पक्ष झन् फितलो देखिन्छ । प्रत्येक घटनाको फरक–फरक पाटोबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले कितावको ठेली बोकेर वा पढेर मात्र प्रभावकारी हुँदैन । त्यसका लागि अनुभवी अनुसन्धानकर्ताको टिम चाहिन्छ । अख्तियारले सामान्यतः कर्मचारीले गर्ने साना भ्रष्टाचारजन्य कसुरको मात्रै अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजन गर्छ । राजनीतिक नेतृत्व जोडिएका घटनामा अख्तियारले आँट गर्न सकेको छैन । जबकि कर्मचारीले देशभित्रै सानो परिमाणमा रकम लुकाउने भएकाले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । तर, ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार गरी रकम विदेश ओसार्ने ठूला बडामाथि अनुसन्धान गर्न कठिन छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूर ‘ट्रान्सनेशनल क्राइम’ भएकाले अनुसन्धानको दायरा पनि व्यापक हुन्छ । यसका लागि अन्य मुलुकसँग ‘लिगल म्युचुयल एसिस्टेन्ट’ सम्झौता गरिनुपर्छ । तर, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको अभावले कुनै पनि देशसँग नेपालको त्यस्तो सम्झौता छैन । त्यसकारण विदेशमा सम्पत्ति लुकाउनेहरू भागेर उतै बसे पनि टुलुटुलु हेरी बस्नुपर्ने अवस्था छ । जस्तो, कसैले नेपालमा आर्जन गरेको अबैध कमाई सिङ्गापुर र मलेसियामा लुकाएको छ भने त्यसबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन । सम्बन्धित मुलुकलाई पत्राचार गर्दा त्यहाँका अधिकारीहरूले जवाफै दिंदैनन् । सम्झौता नभएका कारण जवाफ दिन उनीहरूलाई बाध्यता पनि हुँदैन । फलतः सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका ठूला अपराधीहरू सजिलै जोगिने अवस्था विद्यमान छ । 

काला कमाइ गर्नेहरूले शुरुमा ‘ट्याक्स फ्रि’ देशमा कालोधन राख्ने गर्छन् । राज्यका निकायले शंका गरेको थाहा पाउनेबित्तिकै त्यहाँबाट फेरि अर्को देशमा पुर्‍याइहाल्छन् । वाडडबडी काण्डमा आयरलेन्डबाट सेनेगल, लक्जेम्बर्ग, सिंगापुर हुँदै  दुबई पुर्‍याएको तथ्य खुलेको थियो । यस्ता घटनामा शक्ति राष्ट्रहरूले भने कूटनीतिक पहलका साथै आवश्यकताअनुसार आफ्नै अनुसन्धानकर्ता पठाएर पनि प्रमाण जुटाउने गर्छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा यस्तो सुविधा र पहुँच नभएकाले अकूत सम्पत्ति कमाउने ठूलाबडालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागे पनि फासफुस पारिन्छ। 
नेपालभित्र लुकाइएको सम्पत्तिको हकमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । कसैमाथि उजुरी पर्‍यो भने शुरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आरोपितको बैंकिङ अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्छ । नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखे कुन–कुन बैंकमा कति रकम छ भनेर सोधपुछ गरिन्छ । त्यस्तो पत्रबारे न कुनै रुपमा सूचना बाहिर आउने भएकाले आरोपितले तत्काल रकम झिकेर गायव पार्ने गरेको अनुभव एकजना अनुसन्धानकर्ताले सुनाए । अनुसन्धानकर्तामाथिको सम्भावित सुरक्षा चुनौती अर्को चिन्ताको विषय हो । नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग भनेजस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा वित्तीय अपराध अनुसन्धान निकायका रुपमा (इडी) क्रियाशील छ ।

त्यसको उच्च अनुसन्धान अधिकृतलाई भारतीय राजनीतिक दलका नेताले समेत चिन्दैनन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी नामबाट नभई ‘सेक्रेट कोड’को आधारमा जाँचबुझमा संलग्न हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी विभिन्न कारणले गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टबाट तुरुन्त उन्मुक्ति पाउने अवस्थामा छैन । एफआईटिएफले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित हुने समाचारको कटिङ राखेको हुन्छ । त्यस्तो समाचारको खण्डन गर्न चित्तबुझ्दो आधार पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।