गभर्नर ब्याण्ड, सिइओलाई रेड कार्पेट
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल चैत २४ गतेदेखि सकिँदै छ । बैंक ऐन २०७३ (संशोधनसहित) मा भएको व्यवस्थालाई अक्षरशः लागू गर्ने हो भने क्याबिनेटले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर फागुन २३ गतेभित्र नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । ‘जन्माउने कहिले कहिले, भोटो सिउने अहिले’ भनेझैं गभर्नर सिफारिसमा पर्न विभिन्न आवरणका दौड र चलखेल शुरु भएको छ ।
नबिल बैंकको प्रमुख लगानीकर्तामध्येका विनोद चौधरी सोही बैंकका सिइओलाई गभर्नर बनाइछाड्ने भनी गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजू देउवाको पछिपछि हिँडेको गाइँगुइँ छ। सिइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना आफैँ पनि युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा केन्द्रीय बैंकमा निर्देशक थिए । जति अनुनय गर्दा पनि नेपालगञ्ज सरुवा गरिछाडेपछि जनशक्ति व्यवस्थापन विभागमा पुगेर राजीनामा दिएका थिए ।
अहिले उनै ढुंगाना गभर्नर बन्न कम्मर कसेर लागेपछि कानुनविद्हरूले ऐनको पाना पल्टाउन थालेका छन्। केन्द्रीय बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, उपनिर्देशक र सहायक निर्देशकहरूलाई अवकाशपछि आफ्नो संस्थाले इजाजत दिएका बैंक, वित्तीय संस्थामा कुनै पनि जिम्मेवारी वा भूमिका निर्वाह गर्नबाट रोक लगाइएको छ । गभर्नरलाई आजीवन, डेपुटी र कार्यकारी निर्देशकलाई तीन वर्ष तथा निर्देशक, उपनिर्देशक र सहायक निर्देशकलाई दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ तोकिएको छ । कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, उपनिर्देशक र सहायक निर्देशकहरूलाई कर्मचारी विनियमावलीको १३० (७) ले समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
दफा १०६ मा भनिएको छ, ‘वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नहुने : (१) गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन । (२) डेपुटी गभर्नर र बैंकका कार्यकारी निर्देशकले पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले तीन वर्ष र अधिकृत स्तरको कर्मचारीले पदबाट हटेको दुई वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै पनि हैसियतमा रही कार्य गर्न हुँदैन ।’ केन्द्रीय बैंकमा रहँदा नीतिगत तहको निर्णय वा कार्यान्वयनमा स्वार्थ बाझिने भएकाले उक्त प्रतिबन्ध लगाइएको हो। तर, राष्ट्र बैंक नियमनकारी निकाय भएकाले कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा अध्यक्षलाई ‘कुलिङ पिरियड’ नतोकी सोझै गभर्नरमा लाँदा वित्तीय क्षेत्रको अवस्थाचाहिँ के होला ? साढे दुई दशकअघि कांग्रेस सरकारले डा. तिलक रावललाई कृषि विकास बैंक र वाणिज्य बैंकको प्रमुख बनाउँदै पछि गभर्नर बनाएको ‘साइड इफेक्ट’ बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयसम्म देखिएकै हो।
हाल सञ्चालित २० वटा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकमध्ये नबिल केन्द्रीय बैंकको निर्देशन तथा नियम पालनामा सबैभन्दा कमजोर छ । राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभाग स्रोतका अनुसार कम्प्लाएन्स (नियमनकारी निकायको आदेश पालना) मै उसको अवस्था धराप छ । ‘पहुँच र दादागिरीका कारणले हाम्रा कतिपय निर्देशनलाई उसले धोती लगाउने काम भने गरेकै छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यससम्बन्धी समाचार तपाईंहरू (जनआस्था) ले लेखिरहनुभएको छ, अरुले किन लेख्दैनन्! भगवान जानून्। हामीले इन्स्पेक्सन रिपोर्ट बनाउँदा नबनाउँदै माथिल्लो निकायमा पुगेर कैफियतमा कारबाही अगाडि नबढाउन अनेक हतकण्डा प्रयोग गरिसक्छन्।’
यो हिसाबले नियमनकारी निकायको सबैभन्दा ‘टार्गेटेड संस्था’ बाट सिइओ वा अध्यक्षलाई गभर्नर बनाउन लबिङ गर्नु र बन्न चाहनेले दाम्लो चुँडाल्नुलाई सहज रुपमा लिन सकिँदैन । बंगलादेशको ढाकास्थित एनबी इन्टरनेशनलको आवरणमा लगिएको नबिलको डलर लाभांशमाथि गभर्नर महाप्रसादले अंकुश लगाएपछि चार वर्षअघि साम, दाम र दण्डको आधारमा विनोद चौधरी उक्त धन्दा जारी राख्न सफल भएका थिए । श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था खराब भएको मौका छोपी गत वर्ष युनियन बैंकको सेयर कौडीको भाउमा किने । त्यसको भुक्तानी उतै उतैबाट मिलाउने जेठो छोरा निर्वाण र नबिल बैंकमा हाल सञ्चालक रहेका भारतीय नागरिक मलय मुखर्जीलाई युनियन बैंकको पनि सञ्चालक बनाए ।
नबिलका सञ्चालक निर्वाण उताको उपाध्यक्ष छन्। केही समयअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया) को बर्खिलाप गरेर निर्वाणलाई नबिलको पनि उपाध्यक्ष बनाइएको थियो। केन्द्रीय बैंकले एक्सन लिन नसके पनि मिडियाबाट चर्को विरोध भएपछि सदस्यमा झर्न बाध्य भए । सधैँ कानुनी छिद्रलाई आफ्नो अनुकूलमा प्रयोग गर्न रुचाउने चौधरीले बाफियालाई फेरि एकपटक चुनौती दिएका छन्। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक अर्को त्यस्तै संस्थामा सदस्य बन्न सक्दैन, मिल्दैन । तर, विदेशको हकमा कानुन मौन छ भन्दै त्यस्तो हर्कत देखाएका हुन्।
गतिलो र आँटिलो गभर्नर नियुक्त भएर परिस्थिति चौधरीको निम्ति प्रतिकूल बनेमा बाफियाको उक्त दफालाई मुलुकको हितसँग जोड्दै निर्वाण र मलयको यताको जिम्मेवारी खोसेर नबिल बैंकलाई कारबाही गरिने निश्चित छ । यस्तो अवस्था टड्कारो देखिँदा चौधरी आफ्नै बैंकका सिइओलाई बोक्दै र ढुंगानाले बोकिँदै हिँड्न मिल्छ ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा भूतपूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘यो मुलुकमा ठूला र ठालूले जे गरपनि हुन्छ भने त्यसो गर्न मिल्छ ।
अन्यथा, कानुन भनेको सबैलाई लागु हुन्छ । स्वार्थ बाझिने कुरा नियमनकारी निकायमा बसेको मात्रै होइन, त्योभन्दा बढी स्टेकहोल्डर निकाय वा संस्थामा रहेकाको हुन्छ । ऐनमा लेखिएको छैन भन्दैमा जे पनि गर्न छुट पाइन्छ र ?’ केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले आजीवन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संलग्नता राख्न नपाउने, डेपुटीलगायत सहायक निर्देशकसम्मले क्रमशः तीन र दुई वर्ष अन्यत्र जान नपाउने भन्नुको अर्थ त्यताका सिइओ, अध्यक्ष वा सञ्चालकहरूले पनि सोही अनुसारको कुलिङ पिरियड पार गर्नुपर्ने अर्का गभर्नर विजयनाथ भट्टराईको भनाइ छ । भन्छन्, ‘कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सक्षम व्यक्ति कानुनले तोकेको योग्यतामा पर्छन् भने गभर्नरको दाबी गर्न मिल्छ । तर, त्यसका लागि कम्तीमा तीन वर्ष कुनै पनि संस्थामा आवद्ध नरहेको हुनैपर्छ । अन्यथा, सोझै गभर्नरको कुर्सीमा बस्ने र बसाउने इच्छा राखिन्छ भने त्यसलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्नै पर्ने हुन्छ ।’ भट्टराईका अनुसार निजी क्षेत्रको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई नियमनकारी निकायमा सोझै नियुक्त गर्ने कल्पना कसैले पनि गर्न मिल्दैन र हुँदैन । त्यसमा पनि चौधरीको विगतले सबैलाई झस्काइदिएको उनको भनाई छ ।
स्मरण रहोस्, विनोद चौधरीले मुलुकको आयकर ऐनमा रहेको ‘लुपहोल’ को दुरुपयोग गरेर विदेशमा वाईवाई कारखाना, होटल, रिसोर्ट तथा रियल इस्टेटमा लगानी गरेका छन्। राष्ट्र बैंक ऐन मौन भए पनि बीमा ऐनमा दोहोरो कुलिङ पिरियडको व्यवस्था छ । दफा ८ (३) (ञ) मा लेखिएको छ, ‘बीमकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी प्रमुख तथा उच्च व्यवस्थापकीय पदाधिकारीको पदबाट अलग भएको दुई वर्ष पूरा नभएको।’
टिप्पणीहरू