संविधान संशोधन कि सत्ता संकट ?
संविधान संशोधन किन र केका लागि ? अभ्यासका क्रममा देखिएका त्रुटि सच्याएर थप परिष्कृत बनाउन कि राजनीतिक भागबण्डा मिलाएर सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न ? राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधनको नारा दिएर रहस्यमय ढंगले सत्तामा पुगेका कांग्रेस र एमालेले ६ महिने अवधिमा राजनीतिक वृत्तमा उठेको यो प्रश्नको जवाफ दिन सकेका छैनन् । परिणामतः संविधान संशोधनजस्तो राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई दुई पार्टीले सत्तामा उक्लने भर्याङ्ग मात्र बनाएका त होइनन् ? भन्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ ।
देशको मूल कानुन संविधान आफैंमा असंशोधनीय दस्तावेज होइन । धारा २७४ मा भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल जान नसकिने तर अन्य विषयमा प्रक्रिया पुर्याएर संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ । यो प्रावधानमा टेकेर संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । प्रदेशसँग सम्बन्धित सीमा हेरफेर, अधिकार क्षेत्र कटौतीजस्ता विषय संशोधन गर्न प्रदेशसभाको पनि दुई तिहाई समर्थन चाहिन्छ । ०७२ सालमा संविधान जारी भएयता दुईपटक संशोधन भइसकेको छ । मधेशको माग संबोधन गर्न र भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग समेटिएको चुच्चे नक्सालाई संविधानको अनुसूचिमा समेट्न संशोधन गरिएको थियो । नयाँ संविधानप्रति मधेसवादी दलको असन्तुष्टि संबोधन गर्न संविधान घोषणा भएकै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताले संशोधन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मधेशवादी दलमार्फत प्रकट भएको भूराजनीतिक तनावलाई मत्थर पार्न त्यसको केही महिनामै पहिलो संशोधन भयो । यसबाहेक थप दुई पटकको प्रयास भने सफल भएन ।
पहिलो संशोधनको करिब १ वर्षपछि मधेसकै निम्ति तत्कालीन सत्तापक्ष कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर, त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले विपक्षमा मतदान गरेपछि पारित भएन । नेकपाकालमा वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पूरा गराउन अहिलेजस्तै संविधान संशोधनको मुद्दा चर्चामा ल्याइएको थियो । राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गर्न तत्कालीन नेकपाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गर्यो । कार्यदलमा संविधानसभा अध्यक्ष तथा दिवंगत नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा सदस्य थिए । तर, न कार्यदलले सुझाव पेश गर्यो, न संविधान संशोधन नै हुन सक्यो । नेकपाभित्रको किचलो व्यवस्थापनका लागि चर्चामा ल्याइएको संविधान परिमार्जनको एजेण्डा त्यसै ‘ढिसमिस’ भयो । यस हिसाबले अहिले कांग्रेस–एमालेले गर्ने भनेको संशोधन पाँचौँ प्रयास हो । तर, उनीहरू राजनीतिक स्थायित्व र सरकारको स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि दुई पार्टीबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा कुन–कुन विषय छुने र विधि के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । संविधान जारी गर्दा नै १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने प्रावधान राखेर केही आयोग बनाइएका थिए । यसमाथि उठेका आशंकाको जवाफमा दुबै पार्टीका नेताहरूले ‘संविधान लागू भएको १० वर्षमा समीक्षा र पुनरवलोकन गर्नुपर्ने संविधानकै प्रावधान कार्यान्वयन गर्न’ लागेको दाबी गरेका छन् ।
तर, १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने प्रावधान संवैधानिक आयोगहरूको हकमा मात्र हो । संविधानमा १३ वटा संवैधानिक अंग छन्, जसलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसमध्ये मधेसी, जनजाति, दलितलगायतका केही आयोगको प्रभावकारिताबारे १० वर्षपछि समीक्षा गरिनेछ भनिएको छ । अर्को, प्रत्येक २० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरवलोकन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रत्येक दश वर्षमा जनगणना हुने भएकाले जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न यो प्रावधान राखिएको हो । संविधान निर्माणका क्रममा जनगणना १० वर्षमा गर्ने, तर निर्वाचन क्षेत्रको पुनरवलोकन २० वर्षमा किन ? भन्ने बहससमेत भएको थियो ।
कांग्रेस र एमालेले भनेजस्तो प्रत्येक १० वर्षमा पूरै संविधान समीक्षा र पुनरवलोकन गर्नुपर्ने यी दुबै प्रावधानको आशय होइन । जसका कारण सिर्जित आशंकाले संविधान संशोधन दलीय स्वार्थको दृष्टिकोणले हेरिँदा यो प्रक्रिया नै जटिल बन्दैछ । कांग्रेस र एमालेको चासो निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनमा रहेको देखिन्छ । सात बुँदे सहमतिमा खुलस्त नपारे पनि दुई दलीय प्रणालीको वकालत गर्ने दुबैतर्फका केही नेताका सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट त्यस्तो बुझिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षी दलले भने यसलाई संविधानका प्रगतिशील प्रावधान उल्ट्याउने प्रयासको रूपमा अर्थ लगाएका छन् । माओवादीले त संविधान जारी गर्दा लेखेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लाई पुनः ब्युँताएर जनतामाझ लैजाने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उसको माग छ ।
यो पृष्ठभूमिमा संसद्को गणित र राजनीतिक परिस्थिति दुबै संविधान संशोधनका लागि अनुकूल देखिँदैन । अर्कोतिर, जन्मजातै विपरीत धारका कांग्रेस र एमालेबीच कुर्सी बाँडफाँटमा कुरा मिले पनि सिद्धान्ततः संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समानता छैन । माओवादीको दाबी छ, संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि बढ्नेबित्तिकै अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुट्छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनका सूत्रधारमध्ये एक गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग हालैको कुराकानी स्मरण गर्दै माओवादी केन्द्रका एक नेताले त्यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
उनका अनुसार संविधान संशोधनको मुद्दा पर्गेल्नकै लागि कांग्रेस र एमालेले दुई दलीय कार्यदल गठन गरेका हुन् । गृहमन्त्री लेखकलाई आफूले दिएको सुझाव सुनाउँदै ती नेता भन्छन्– ‘पहिला संसदभित्र एउटा अध्ययन कमिटी बनाउनुस् । त्यसपछि थप छलफल गर्दै जान सकिन्छ भनेको थिएँ, उहाँहरूले दुई दलीय संयन्त्र बनाउनुभएछ । कार्यदल बनाउने भनेको पर्गेल्नकै लागि हो ।’
हुन पनि हो, ०४७ यता विभिन्न विषयको अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित संसदीय समिति÷आयोगहरूले पेश गरेका प्रतिवेदन अधिकांश कार्यान्वयन नभएको नजिर छ । पछिल्लो पटक सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएन । निर्वाचनमा धाँधली भएको सम्बन्धमा छानविन गर्न बनेको समितिले संसद्को कार्यकाल नसकिंदासम्म प्रतिवेदन बुझाउनै नसकेको दृष्टान्तसमेत छ ।
कार्यदलस्तरमा छलफल गरेर मात्रै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका कांग्रेस–एमाले संसदसम्म पुगेकै छैनन् । पहिले आफैँभित्र सहमति जुटाएर बल्ल अरू पार्टीसँग संवाद गर्ने र संसदमा जाने लामो बाटो रोजेका उनीहरू ‘गर्छु भनेको कुरा शुरु गर्यौँ’ भन्ने पार्न यस्तै एउटा समिति गठन गरिदिएर उम्किने दाउमा रहेको कतिपयको बुझाइ छ । ‘यो पनि उनीहरूको आफ्नै बुद्धिले कहाँ हो र ! गगन थापाको सक्रियताले हो’, माओवादी केन्द्रका नेता भन्छन्, ‘सत्तामा गएकाहरूलाई त पदले लाज छोपिसक्यो । गगनको प्रेसरका कारण कम्तीमा कार्यदल बनाऊँ भन्नेमा पुगेका हुन् ।’
टिप्पणीहरू