पुच्छरले हल्लाएको चारखुट्टे जीवहरूको कथा !

सखारै उठेर, फुलेको जुँगा चट्ट पारेर ‘ट्रिम’ गर्नु एउटा कुरा हो तर उनी हतास छन् । नेकपा (एमाले) का सर्वशक्तिमान कमरेड चेयरम्यान खड्गप्रसाद ओलीको चापले थिचेको पार्टी समीकरणमा फुसफुस बालुवाको घरझैँ पहिरो जाने संकेत छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको कुर्सी डग्मगिएको अवस्था छ । यी ओलीमा दुई–दुई पटक मध्यावधि चुनाव गराउने दम्भले भरिएको पुरानो आत्मविश्वास बाँकी छैन । प्रचण्डसँग मिलेर ‘पाइलटको पाइलट कन्सेप्ट’ मा ‘बोइङ जहाज’ उडाउँदाको जस्तो आकाश अब छैन । मौसम बदलिएको छ । ओलीका सिग्नेचर उखान तुक्काका ब्ल्यांकेट बमबारी अचेल कम सुनिन्छन् । सुनिए पनि तिनमा पुरानो ओज पाइन्न । 

‘राजनेता’को उपाधि लिन राजधानीका खम्बाखम्बामा पूर्णकदको पोष्टर झुण्ड्याउने ओलीले जीवनमा एउटा महत्वपूर्ण कुरा बुझ्न सकेनन् । नेताको महिमा उसले तताएको कुर्सीको तापले निर्धारण गर्दैन । कुर्सीको गरिमा कर्मका आधारमा उँचनीच हुने गर्छ । 

०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको सहकार्य र छिमेकी भारतको भरथेगमा उठेको आन्दोलन इतिहासको एक विशेष घटना थियो । तत्कालीन सोभियत संघ टुक्रिने संघारमा थियो, उसको प्रभावक्षेत्रका पूर्वी युरोपेली मुलुकहरू पश्चिमतिर ढल्कँदै थिए । बर्लिनको पर्खालमा चिरा परिसकेको थियो । यो हावाको बेगमा नेपालमा पनि तीस वर्ष लामो निरङ्कुश एकतन्त्रीय पञ्चायती शासन प्रणाली ढल्यो । शासन ढल्यो तर संस्कार ढलेन । 

मिखाइल गोर्वाचोभले ल्याएको ग्लास्तनोस्त र पेरेस्त्रोइकाको लहर र पुँजीवादी पश्चिमले आर्थिक उदारवाद र निजीकरणमा थालेको अभियानको प्रभावमा परेर नेपालका परिवर्तनकारी शक्तिहरू खुट्टा टेक्न नपाउँदै आफ्नै आदर्शको मलामी हुन पुगे । आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा क्रमशः स्वार्थी सत्ता र द्रव्यमोहका एजेण्डामा अनुवाद भए । मध्यपहाडी ढाकाटोपी दौरासुरुवाल बर्चश्ववादी खस आर्यले कब्जा गरेको कांग्रेस, कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व अवचेतनमा एउटा वर्गलाई बिस्थापित गरेर आफूलाई स्थापित गर्ने अभिष्ट थियो । त्यसैले जनतालाई सपना देखाएर सत्तामा पुगेपछि जनताकै आँखामा छारो हाल्दा उनीहरूलाई आफ्नै नैतिकताले अलिकति पनि चिमोटेन । नेपाली कांग्रेस नेपाली कांग्रेस रहेन । एमाले वा अन्य वामपन्थी दल वामपन्थी रहेनन् । बिपी कोइरालाको नाम भजाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पुँजीवादको नदीमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादलाई तर्पण दिए । मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादलाई माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीले कमिसन एजेन्टका रूपमा प्रकट भएका विदेशी स्वार्थको पाउमा चढाए । 

ओली एक कदम अगाडि निक्लिए । उनले एमाले वा वामपन्थको छद्ममा पहाडिया राष्ट्रवाद र हिन्दू धर्मको राजनीतिलाई निरन्तर पृष्ठपोषण गरे । संघीयताका सर्वथा विरोधी मधेश आन्दोलनको अपहेलना गर्दै ओलीले भनेका रेकर्डमा छन्, ‘सम्म देख्या ठाउँ जति सबै मधेस नै चाहिने भए उता बिहार, युपीतिर छन् त टन्नै सम्म जमीन । उतै गए भैगो !’ उनी दरबारमार्गको व्यापार बन्द गराएर पटक–पटक नारायणहिटी दरबारअगाडि आमसभा गर्छन् । ठोरीका राम भन्छन् । पशुपतिमा राष्ट्र बैंकको सुन दिएर जलहरी बनाउँछन् । त्यसमा आफ्नो र राधिका शाक्यको नाम खोप्न लगाउँछन् । राष्ट्रवाद उनको मोहरा हो तर बिडम्बना, आज ओली आफ्नै राष्ट्रवादको भारले थिचिएका छन् । 

बिपी कोइरालाले लेखेर गएका छन्– ‘नेपालमा भारतविरोधी आन्दोलन पनि भारतबाटै शुरु हुन्छ ।’ यसको पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरण हुन्, ओलीकै पटके सहयात्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । भारतीय सिनेमा बहिष्कार र सुरुङ युद्धको नाराबाट शुरु भएको उनको कथित जनयुद्ध भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल सरकार’मा पुगेर टुंगियो । केपी ओलीले ‘सिंहमेव जयते ?’ भन्दै भारतविरोधी राष्ट्रवादको हुङ्कार गरेको फल अहिले यसरी भोग्नुपर्ला भन्ने शायदै सोचेका थिए । साउथ ब्लकका कर्मचारी ओलीले महाकाली सन्धिताका देखाएको भक्ति सम्झेर कति हाँस्दा हुन् ! 

नेपालका सञ्चारकर्मी, जो प्रखर भारतविरोधी लेख लेख्छन्, अप्रत्यक्ष रूपले भारतीय स्वार्थमा क्रियाशील हुन्छन् । जसको उनीहरूलाई कतिपय अवस्थामा आभाषसम्म पनि हुँदैन । ‘नेपालको हरेक नयाँ प्रधानमन्त्रीले शपथग्रहणलगत्तै पहिले भारतको तीर्थाटन गर्नु जरुरी छ । भारतको नरम नजर नभए यो सरकार टिक्दैन । भारतले बोलाएन, अब यो सरकार टिक्दैन !’ जनमानसमा गहिरो छाप बस्ने गरी यस्तो भाष्य निर्माण गर्ने नेपाली सञ्चारजगत नै हो । भारतले ‘नबोलाए’ जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली निजामती कर्मचारीले टेर्दैनन् । यसको असर सेना र प्रहरीमा पर्छ । आफ्नै दलका निर्वाचित पदाधिकारी र आम कार्यकर्तामा पर्छ । 

के एक सार्वभौम देशको कार्यकारी प्रमुख आफ्नो स्वेच्छा र मुलुबको आवश्यकताअनुसार कुनै पनि तेश्रो मुलुकको भ्रमण गर्न स्वतन्त्र छैन ? नेपालबाट चीनतिर एउटा चरो उड्दा कोकोहोलो मच्चाउने भारतीय सञ्चार र भारतले घोसेमुण्टो लगाइदिएका कारण आफ्नै प्रधानमन्त्रीको अपमान गर्ने नेपाली सञ्चारमा के फरक छ ? अनि कसले भन्दैन नेपाली मिडिया बिकाउ छ ! 

ओलीलाई आफ्नै राष्ट्रवादको सिङ भारी भएको छ । उनका कथित सात लाख सक्रिय कार्यकर्ता र चुस्त भनिएको साइबर सेना पनि यो भाष्य चिर्न असफल हुनुको अर्थ हो, अब ओलीको ओज ओइलायो । हरेक सार्वजनिक समारोहमा हुटिंग खान थालेका ओलीले दरवारमार्गमा उतार्ने भनेको एक लाखको भीड पाँच–सात हजारमा सीमित हुनुले उनलाई के सन्देश दिएको होला ? ओलीका कांग्रेसी गृहमन्त्री रमेश लेखकले उल्लेख्य संख्यामा सादा पोशाकका प्रहरी खटाइदिएर गुण लाएकै हुन् । 

भूराजनीतिक पदचापको कम्पन सुनेकाहरूको मत छ– भारत भ्रमण त लाक्षणिक संकेत मात्रै हो; रोग बिआरआई हो । प्रचण्डले एमसिसीको सवालमा ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ भन्दै आफ्नो लंगौटी जोगाउँदा आकाशको छिमेकी जति प्रसन्न थियो, ओलीले बिआरआईको ‘फ्रेमवर्क’मा सहमति गरेपछि उसको असन्तुष्टि त्यति नै बढेको छ । चीनले लगानी गरेको बिजुली परियोजनाको उत्पादनसमेत नकिन्ने भारतको कुरा नगरौं । शेरबहादुर देउवाले यी दुई बलिया स्वार्थ शक्तिको दबाब कतिञ्जेल थेग्न सक्ने हुन् ? ओलीको यो चिन्ता स्वाभाविक हो । 

राजनीतिको बोटमा टुप्पाबाट पलाउँदा पलाउँदै सहकारी ठगीको मलमा जाक्किएको नयाँ नेतालाई नेपथ्यमा अल्झाउनु ओलीको अल्पकालीन रणनीति हुनसक्छ । संसदीय अंक गणितबाट २१ स्थान निष्क्रिय रहुञ्जेल देउवालाई १७ महिनापछिको कुर्सी देखाइराख्न सहज हुन्छ तर साइबर संसारमा हिलो छ्यापिरहेका नीलो स्यालका कार्यकर्ता र कार्यकर्ताको छद्ममा देखापर्ने ‘आन्दोलनकारी जनता’को सकृयताले नयाँ रूप देखाउन सक्छ भन्ने कुरा ओलीले बुझेका छन् । 

नीलो दलका नेताजस्तै ठगी प्रकरणमा मुछिएका आफ्नै सांसद ऋषिकेश गौतम र गठबन्धन दलका उपसभापति धनराज गुरुङको छानबिनमा देखिएको उदासीनताले आन्दोलनमा ऊर्जा थप्दैछ भन्ने कुराको सूचना पनि ओलीलाई आफ्नै मातहत ल्याएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दिएको हुनुपर्छ । 

पार्टीभित्र समेत ओलीलाई सहज छैन । भाटभटेनीका साहुसँग निर्धक्क घर बनाइदिने बाचासहित जग्गादान लिएको प्रकरणमा उठेको बिरोध, दुईजनाको निलम्बन र एक वरिष्ठको निश्कासनपछि बैठकहरूमा आक्रामकस्वरूप उनको असुरक्षाको प्रकटीकरणबाहेक केही होइन । बैठकलगत्तै पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर बसेकी पूर्व राष्ट्रपतिको घरमा बिना सूचना पुग्नुको कारण पनि ओलीलाई चियाको तलतल लागेर मात्र पक्कै थिएन । 

आन्दोलनको लक्ष्य : अवस्था कि व्यवस्था ? 

काठमाडौंबाट प्रसारित पडकास्टमा प्रकट हुने राजनीतिकर्मी र विश्लेषकहरू आगामी फागुन चैतमा आन्दोलनको ज्वाला उठेर सट्टा, अवस्था र व्यवस्था नै परिवर्तन हुने ठोकुवा गर्दैछन् । आफ्ना सभापति खोर परेकोले रास्वपाका नेताहरूले र सत्ताच्युत भएको पीडामा माओवादीहरूले आन्दोलनको गुड्डी हाँक्नु स्वाभाविक हो । तर नेपाली कांग्रेसकै शेखर कोइराला गुटका विश्लेषकहरू पनि किन आन्दोलनको लोलीमा बोली मिलाउँदैछन् ? नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद तथा हाल सर्लाहीका स्वतन्त्र बिधायक अमरेशकुमार सिंह किन दिनको दुईटा पडकास्टबाट आन्दोलनको भविष्यवाणी गर्दैछन् ? 

राजनीतिको कखरा बुझेका सबैलाई थाहा छ, अमरेशकुमार सिंह सन् २०१४ सम्म भारतीय संस्थापनबाट नगद बुझ्थे । नरेन्द्र मोदीको भाजपा सरकार उदयसँगै सिंहको उनका गुरु एसडी मुनीको जस्तै साउथ ब्लकबाट कित्ताकाट भएको छ । आफ्नो सान्दर्भिकता सावित गर्न मुनी र सिंहलाई उत्तिकै हुटहुटी छ । मुनी बेलाबेलामा नेपालसम्बन्धी विवादास्पद कुरा गरेर चर्चामा आउँछन् । अमरेशकुमारले त नेपालको संघीय संसदमा कमिज नै खोलेर देखाइदिए । 

तर के हो अब हुने आन्दोलनको उद्देश्य ? के यसको तार्किक परिणति दे–ओली सरकारको अन्त्य मात्रै हो ? के यो गठबन्धन सरकारको पतनले मात्रै राजनीतिक सामाजिक र आर्थिक अवस्था परिवर्तन गर्छ ? वा यो आन्दोलन व्यवस्था नै परिवर्तनको दिशामा जानेछ ? के यसले बहुचर्चित संविधान परिवर्तनको ढोका खोल्छ? हो भने के हो नयाँ संविधानको प्रारूप ? दुई महिनापछि हुने भनिएको आन्दोलनको बारेमा यस्ता बहस हुन बाँकी छ । निर्दिष्ट उद्देश्य बिनाको रिसरागमा आधारित आन्दोलनले सृजनाको सट्टा अराजकता र स्थिरता उत्पन्न गर्ने हो । विदेशी स्वार्थले चाहेको पनि यही हो । भारत नेपालमा नियन्त्रित स्थिरताको वातावरण कायम राख्न चाहन्छ । अमेरिकालाई यसमा कुनै आपत्ति छैन । चिन यो परिदृश्यमा आक्रामक रूपले उपस्थिति जनाउन खोज्दै छ । वर्तमान दक्षिण एशियाली भूराजनीतिक परिवेश नै यस्तो छ कि, ईमान्दार र राष्ट्रिय स्वार्थप्रति समर्पित कुनै पनि सरकार र नेता नेपालमा चलखेल गर्ने यी तीनै विदेशी शक्तिलाई ग्राह्य छैन । 

नेपालको सम्भावित आन्दोलनको चर्चा गर्दा सन् २०१०–२०११ को ‘अरब स्प्रिङ’ वा अरब वसन्त नामक आन्दोलनको लहरलाई फर्केर हेर्नु प्रासंगिक हुन्छ । डिसेम्बर १७, २०१० मा अरबी बाहुल्य रहेको उत्तर अफ्रिकी मुलुक ट्युनिसियामा मोहम्मद बौजीले गभर्नरको कार्यालयअगाडि आत्मदाह गरे । उनी एक सामान्य सडक ब्यापारी थिए । नगर प्रहरीले घुस मागेर हैरान पारेको झोंकमा उनले यो निर्णय गरेका थिए । दुई सातापछि अस्पतालमा उनको मृत्यु भयो । यसबाट सल्केको आन्दोलनलाई ‘ज्यासमिन रिभोल्युशन’ नाम दिइयो । आन्दोलनले २३ वर्षदेखि सत्तासीन राष्ट्रपति जिने अल अविदिनको निरंकुश र भ्रष्ट सरकारलाई ढाल्यो । ट्युनिसियाका मोहम्मद बौजीको अनुशरण गर्दै ठीक एक महिनापछि ईजिप्टमा अर्का एक व्यक्तिले संसद भवनअगाडि आत्मदाह गरे । 

उनको बलिदान पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध थियो । त्यसपछि अठार दिन चलेको आन्दोलनले राष्ट्रपति होस्नी मुबारकको तीस वर्षे तानाशाही अन्त्य ग¥यो । फेब्रुअरी १७ मा लिबियामा आन्दोलनको बिगुल फुकियो । राष्ट्रपति कर्णेल मुअम्मर कद्दाफीले आन्दोलनकारीलाई मुसाको संज्ञा दिंदै उनीहरूलाई दुलादुलामा पुगेर सिध्याउने धम्की दिए । तर, आठ महिनापछि कद्दाफी स्वयं सडकमा मुसाझैं मारिए । उनलाई उनकै सुनको बिँड भएको पेस्तोल खोसेर गोली हानियो । अन्य अरब आन्दोलनभन्दा लिबियाको आन्दोलन यसकारण भिन्न भयो कि त्यहाँ पश्चिमा सैन्य गठबन्धन नेटोले प्रत्यक्ष सैनिक कारवाही गरेको थियो । यसपछि बल्ल अरब वसन्त शब्दको उदय भएको हो । 

अरब वसन्तको प्रभाव सिरिया, इराक र यमन, बहराइन मात्र होइन, साउदी अरेबियामा समेत प¥यो । अहिले ट्युनिसियामा नयाँ सरकार आफै भ्रष्ट र निरंकुश छ । ईजिप्टको प्रजातन्त्र नाम मात्रको छ र जनता भ्रष्ट सत्ताबाट आजित छन् । अरब वसन्तले सिरियामा गृह युद्ध निम्त्यायो, ईराकमा आइसिस नामक इस्लामिक आतंककारी भित्र्यायो । लिबियाको संकट झन् गहिरिँदै छ । यमनको गृहयुद्ध अन्त्य हुने कुनै लक्षण छैन । जोर्डन र साउदी अरेबियाले नाम मात्रको सुधारको घोषणा गरेर अरब वसन्तबाट छुट्कारा पाए । बहराइनमा उठेको आन्दोलनलाई राजाको सैनिकले दमन गरेर ठीक पारे । विश्व समुदायले चुइँक्क बोलेन । अहिले अरब वसन्तको खुशियालीमा रमाएका सबै देशका जनताको जीवनस्तर अझ खस्केको छ । 

सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । सुशासन छैन । भ्रष्टाचार झन् बढेको छ । अस्थीरताको फाइदा विदेशीले लिएका छन् । बलियो राजनीतिक आधार र उद्देश्यबिना आक्रोशले निम्त्याएको यो अरब वसन्त नामक बहुराष्ट्रिय आन्दोलन इन्टरनेटको भरमा सल्किएको रमाइलो अराजक आतिशबाजीमा सिमित भएर सकियो । के नेपाल पनि फेरि यस्तै अर्को आन्दोलनको प्रतीक्षामा छ ? यो प्रश्नको उत्तर स्वयं आन्दोलनको गुड्डी हाँक्ने कसैसँग छैन । 

ट्युनिसिया र इजिप्टमा जस्तै नेपालमा पनि जनवरी २४, २०२३ मा ३७ वर्षीय ब्यापारी प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद भवन बानेश्वरअगाडि आत्मदाह गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा त्यसपछि टिका टिप्पणी भयो, ‘यो आत्मदाह होईन, सरकारले गरेको हत्या हो ।’ आचार्यको परिवारलाई आर्थिक सहयोग उठ्न थाल्यो । एक सातापछि त्यही सामाजिक सञ्जालमा खिसी गर्नेहरू देखिए, ‘यसरी करोड करोड पाइने रहेछ, म पनि संसद् अघिल्तिर गएर आत्मदाह गरौँ कि क्या हो ?’ आचार्यको बलिदानले जनतालाई जागृत गर्न सकेन । 

किनभने, जनताको आक्रोश र बिद्रोहलाई दिशा दिएर सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने नेता नेपालमा एउटा पनि थिएन । पुराना नेताहरूको तीस वर्ष पुरानो लुट चल्दैथियो । जनता उनैलाई हरेक पाँच वर्षे चुनावमा भोट दिएर जिताउँदै थिए । यी पुरानालाई चुनौती दिन भर्खर उदाएको वैकल्पिक नेता भनिएको नीलो स्यालले तीन महिनामै आफ्नो कोटा पूरा गरिसकेको रहेछ । सक्षम, ईमान्दार र निर्भिक नेतृत्वको अभावमा हुने आन्दोलनको परिणति पनि अरब वसन्त नै हो । 

पुच्छरले कुकुर हल्लाएको अवस्था ! 

जीवनको उत्तरार्धमा नेपाली कांग्रेससँग विरक्तिएर एकान्तवास पुगेका ०४६ सालको आन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंह भन्ने गर्थे, ‘लिडरले लीड गर्ने हो । भीडको ईशारामा नाच्ने के को लिडर ?’ उनी थप अथ्र्याउँथे, ‘कुकुरले पुच्छर हल्लाउनु र पुच्छरले कुकुर हल्लाउनु फरक हुन्छ ।’

संसदीय प्रजातन्त्रको हुर्मत लिएर अंकगणितको बलमा ओली र देउवाले जबर्जस्ती कब्जा गरेको यो सरकार सुशासनको उपहास हो । जनताले दुई ठूला दललाई सरकार बनाउने मत दिएका होइनन् । दुई दुई पटक मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरेर विदेशबाट आयातित पानीसंग औषधी बुक्याउनुपर्ने अवस्थामा समेत पार्टी र सरकारमाथिको पकड खुकुलो गर्न नचाहने ओलीको जिजीविशा हाँस्यास्पद छ । ओलीले पालो दिने दिन कुरेर बसेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आफ्नी पत्नी आरजु राणालाई स्थापित गर्ने अभीष्ट झन् खतरनाक छ । माओवादीका आजीवन अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्रित्व हरेक पटक नेपाली सार्वभौमिकताका लागि अभिशाप सावित भएको छ । 

यी तीनै जनाको बहिर्गमन अपरिहार्य त छ । तर बिकल्प के ? अठार वर्षको गणतान्त्रिक खोलामा दलीय तानाशाहीको फोहोरी अभ्यासले मुलुकलाई यस अवस्थामा पु¥याएको छ– यिनीहरूलाई आन्दोलनले बढारेपछिको संक्रमणकाल अशान्त र अराजक हुने खतरा छ । यो स्थितिले देशलाई एक प्रशासनिक इकाइका रूपमा सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने विदेशी शक्तिको खेतीलाई उर्वर भूमि दिनेछ । विकल्पका रूपमा आएका दलका नेताको बेइमानी, दलका नेताका अगुवापछुवाहरूको परजीवी चरित्र र दल नै नखोली स्वतन्त्र मेयरका रूपमा उदाएका राजधानी महानगरका बालेन्द्र साहको उद्दण्डताले देखाउँछ, यिनीहरूमा देशको आन्तरिक सुशासन कायम गरेर भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउने क्षमता छैन । आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका स्वप्नदृष्टि त टाढाको कुरा । 

२७ करोडको बात लागेका रास्वपा सभापतिले पार्टी चलाउन शेरबहादुर देउवाको शैली र सरकारमा बसेर खुराफात गर्न केपी ओलीबाट राम्रै सिकेको स्पष्ट छ । तत्कालका लागि कठिन देखिएको नीलो स्यालको राजनीतिक पुनरागमन भएको अवस्थामा पनि यो कथित वैकल्पिक र युवाको दलको यात्रा ओली, देउवा र दाहालकै पदाचिह्नको निरन्तरता हुने कुरामा अब कुनै सन्देह गर्नु जरुरी छैन । 

मधिसे साह पृष्ठभूमिका बालेन्द्रले ‘शाह’ मा चोला परिवर्तन गरेर आफ्नो कार्यकक्षमा सुगौली सन्धिले खोसेको ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राखेको प्रसंग राष्ट्रिय राजनीतिमा आइसकेपछि उनलाई भालुको कन्पट जस्तो हुने कुरामा शंका छैन । होइन भने, बालेन्द्र साहभन्दा चतुर ओलीले सिंहदरवारमा ग्रेटर नेपालको नक्सा केही वर्ष पहिले नै झुण्ड्याइसक्ने थिए । अहिले बालेन्द्रले राजधानीका भित्ता भित्ता रंगीन बनाउन कोरेको मुराल (भित्ते चित्र) को पृष्ठभूमिमा नगर प्रहरीले सडक व्यापारीहरूलाई गुण्डागर्दीको शैलीमा लुटेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ । आफ्नै देशको एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा उद्यम गर्न आएको नेपाली नागरिकलाई ‘आर्थिक आप्रवासी’को संज्ञा दिएर महानगरका मेयरले आफ्नो बालसुलभ मानसिक संकुचनको दृष्टान्त दिइसके । नागरिकको आफ्नै देशमा ईमान्दार आजीविका गर्ने अधिकारमाथि बलात्कार हुँदासमेत मेयरको लोकप्रियतामा कमी नआउनुले महानगरवासीको असंवेदनशीलतालाई देखाएको छ । अब ट्युनिसियाको मोहम्मद बौजीकै शैलीमा कुनै नेपाली सडक व्यापारीले महानगर कार्यालय अगाडि आत्मदाह गरेको अवस्थामा संघीय सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिने छैन । बालेन्द्रका ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ गाउने समर्थक भीडलाई यसले कुनै फरक पार्नेछैन । आफ्नी श्रीमती चढेको सवारी प्रहरीले चेक जाँचमा रोक्दा ‘सिंहदरबार जलाइदिने’ धम्की दिने मेयर राष्ट्रिय राजनीतिमा आयो भने पनि विदेशीहरूले उसको भावनालाई आफू अनुकूल प्रयोग त गर्नेछन् तर पत्याइहाल्ने भने छैनन् । 

नीलो स्याल र चमेलीका गायक दुवैको कार्यशैली पुच्छरले हल्लाएको चारखुट्टे जीवको जस्तो छ । जो जनतालाई यथोचित कार्यदिशा त दिन सक्दैनन् तर जनताको असूचित बिचार र भावनामा खेलेर सिने नायकको भाव भंगीमा दिन भने पोख्त छन् । तर, समस्या के हो भने, काखको कुकुरले मृग मार्दैन । सामाजिक सञ्जालमा देखिने समर्थकको शक्ति सडकमा देखिन गाह्रो हुन्छ । नत्र बालेन्द्रले सुकुम्बासी हटाउन पुलिस माग्दा गृहमन्त्रीले नसुनेपछि उनका समर्थकको भीड किन आएन ? नयाँ पुस्ताका नेताहरूको अहिलेसम्म देखिएको ल्याकत प्रदर्शनले भन्छ, यिनीहरू पुरानाका विकल्प हुन सक्दैनन् । यिनले अब हुने भनिएको आन्दोलनको नेतृत्व पनि गर्न सक्दैनन् । या त पुराना जस्तै हुनेछन् वा त्यसभन्दा दयनीय ! 

प्रश्न गम्भीर छ, अबको आन्दोलन कसको स्वार्थ र ईशारामा हुने हो ? अराजकताको भासमा जाकिएको नेपालबाट कसलाई फाइदा छ ? देशका कुना कन्दरा र गाउँ–गाउँसम्म संगठन भएका नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका बुढेसकालले छोइसकेका युवा नेताहरूले सोच्नु जरुरी छ । आन्दोलनको अराजकतामा बढारिने कि पार्टी नेतृत्वमा मौलाएको अर्बुद रोगको बेलैमा निदान गर्ने ? दोस्रो पुस्ताका नेता पहिलो पुस्ताका दास भएकाले उनीहरूसँग बिग्रिसकेपछि बनाउनु भन्दा बिग्रिनुअघि बनाउने बुद्धि छैन । नेपालको अवस्था अहिले तावाबाट झरेर भुंग्रोमा पर्न लागेको माछोजस्तो छ ।