त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सल्लाह माग्न छाड्नुभयो

हामी राजनीतिमा उदाएको होइन, भर्खर प्रवेश गरेका हौँ । जुन विकृति, विसंगति, अराजकता बढेको छ, कानुन व्यवसायीको हैसियतमा त्यसलाई टुलटुल हेरेर बस्नसक्ने अवस्था रहेन । संसदीय अंक गणितका आधारमा सरकार बनाउने, गिराउने र भ्रष्टाचार मौलाउने अवस्थाले सीमा नाघ्दै गएको बेला चुप लागेर बस्न हुँदैन भन्ने लागेकै हो ।

जब नागरिकहरू भ्रष्टाचार र अनियमितताको शिकार हुँदै आए, स्कुल–कलेज पढिरहेका भाइबहिनीहरूमासमेत राजनीतिप्रति वितृष्णा फैलियो ।

सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग राख्दा किन गोली खानुपर्ने ? दुई तिहाईको सरकार दमनकारी भएकाले गर्दा पनि निरकुंशता अन्त्य गर्न र नागरिकलाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन पुगेका हौँ । नयाँ सोचलाई आत्मसात गर्न नयाँ दलको आवश्यकता महसुस गरेका हौँ ।

कानुन व्यवसाय र राजनीतिबीच गहिरो सम्बन्ध रहन्छ । कानुनी अभ्यास गरेका व्यक्ति राजनीतिमा आउँदा विधायिकी भूमिका बढी प्रभावकारी हुनसक्छ । कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाले सही दिशा लिन्छ र मुलुकले सकारात्मक बाटो पहिल्याउँछ । त्यसकारण पनि सरकारको बागडोर कानुन व्यवसायी समुदायबाट हुनुपर्छ र देश चलाउने जिम्मा उनीहरूको हातमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी प्रतिकारको राजनीति गर्न आएका होइनौं । निर्वाचनमार्फत नै राजनीतिलाई लयमा फर्काउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । चुनावको विकल्प छैन र उहाँहरू चुनावबाट पन्छिन सक्नुहुन्न ।

पहिलो दिन संसद भवनको सुरक्षाका लागि भनेर गोली चलाउन हुने तर भोलिपल्ट सिंहदरबारमा आक्रमण हुँदा चुप लागेर बस्न मिल्छ ?  

यो नियमित सरकार होइन, आन्दोलनको बलमा स्थापित भएको हो । सरकारको असफलताको दोष नयाँ दलहरूलाई दिन मिल्दैन । तर, चुनावको वातावरण बिथोलिने तर्क गरेर सरकार दमनकारीलाई छानविन गर्ने दायित्वबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । चुनाव गराउन त निर्वाचन आयोग छँदैछ । सरकारको काम भनेको चुनावको वातावरण बनाउनु र शान्ति सुरक्षा दिनु हो । यीबाहेक अन्य सरकारले जस्तै संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम काम गर्न सरकारले खुट्टो कमाउनुपर्दैन ।

भदौ २३ र २४ को घटनाका सन्दर्भमा एउटा आयोग बनाइएको त छ तर त्यो आफैँमा विवादमुक्त छैन । केपी ओलीले बयान दिन नजाने र प्रतिवेदन पनि नमान्ने खुलेआम चुनौती दिएको अवस्था छ । यदि कानुनबमोजिम त्यसैअनुरूपको निकायबाट अनुसन्धान अघि बढाएको भए उहाँले यसो भन्न पाउनुहुन्नथ्यो । नेपालमा हरेक आन्दोलनपछि यस्ता आयोग बनेका छन् तर तिनका प्रतिवेदन कहिल्यै कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन । अहिले पनि अनुसन्धान र कारबाही होला भन्नेमा पूर्ण विश्वास गर्न सकिँदैन ।

हामी कानुन व्यवसायी हौं । जति सल्लाह मागिन्छ, त्यति मात्रै दिने हो । सरकार बनाउने बेलासम्ममा नयाँ सरकार कसरी बन्ला, यसमा बाधा के छन् ? समाधान कसरी हुन्छ ? भनेर संवैधानिक र कानुनी सल्लाह दिएका हौँ । त्यतिबेला म पनि राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा थिएँ तर सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीले मसँग कुनै सल्लाह माग्नुभएको छैन । यसबीच भेटघाट र सम्पर्क पनि भएको छैन । नमागेसम्म सल्लाह दिने कुरा हुँदैन । यो सरकार पनि कर्तव्य र दायित्वबाट चुकिराखेको छ ।

जसको समर्थनमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उसैको विश्वास कायम राख्न नसक्नुले सरकार कहीँँ न कहीँँ समस्यामा छ भन्ने नै देखिन्छ । सरकारले अब कार्यशैली सुधार्नुपर्छ । संवैधानिक दयाराभित्रैबाट जेनजीका जायज माग पूरा गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ ।
जेनजी आन्दोलन हाइज्याक भएकोमा कुनै शंका छैन । कसले र कसरी आन्दोलन हाइज्याक गर्‍यो भन्ने कुरा आउँदा केही मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । यो कुरा भविष्यमा अझै स्पष्ट भएर जाने छ ।

जेनजीको केवल दुई वटा माग थियो– भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन । जुन दिन शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो, त्यो दिन गोली बर्साइयो तर जुन दिन विध्वंशात्मक आन्दोलन भयो एउटा पनि गोली चलेन । पहिलो दिन संसद भवनको सुरक्षाका लागि भनेर गोली चलाउन हुने तर भोलिपल्ट सिंहदरबारमा आक्रमण हुँदा चुप लागेर बस्न मिल्छ ? त्यसकारण यो प्रश्न सुरक्षा निकायमाथि पनि तेर्सिन्छ ।

सुरक्षा निकाय सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनमा यत्रो आक्रमण हुँदा पनि किन हात बाँधेर बसे ! तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि झन धेरै आगजनीका घटना हुनुले केही आशंका उब्जिएको छ । अहिलेको सरकार २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धमा स्पष्ट हुन नसक्नु अर्को विडम्बना हो ।

यो सरकार पुराना शक्तिहरूबाट त्रसित हुनुपर्ने केही कारण छन् किनभने यो सरकारको व्याकअप नै छैन । निर्वाचित सरकारसँग पो नागरिकको व्याकअप हुन्छ । यो सरकार त आन्दोलनको बलमा आएको हो । पछिल्लो समय आन्दोलनकारीले नै सरकारलाई विश्वास गरिरहेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा पुराना शक्ति जसको ठूलो संरचना छ, उनीहरूसँग भिड्न सक्ने अवस्था नै छैन ।

चुनावअघि नै सरकार फेर्नु राम्रो होइन, यसले झन् अस्थिरता बढाउँछ तर चुनाव गराउन नसक्दा चाहिँ विकल्प के भन्ने प्रश्न त आउँछ नै । अहिले सरकार फेरिने भनेर चुनाव नहोस् भन्ने चाहना राख्नेहरूले चर्चा चलाएका होलान् । केही दलका नेताले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न पनि सरकारलाई असफल बनाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसकारण सरकारसँग धेरै आशा गर्नुभन्दा पनि समयमै चुनाव गराउने वातावरण सबैले बनाइदिनुपर्छ ।

चुनाव आउन तीन महिनामात्रै बाँकी छ । शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव गराउने र त्यसमा बढीभन्दा बढी जनसहभागिता जुटाउने सरकारको जिम्मेवारी हो । एमालेले पनि आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ चुनावबाटै दिनुपर्छ । ओलीजीलाई आफूले गल्ती गरेको छैन भन्ने लागेको हो भने जनतामा जान किन डराउने ? कानुनी सजायँबाट उम्किन खोजेजस्तो जनताको अदालतबाट अब पन्छिन सम्भव छैन । 

संविधानको सिद्धान्तले आन्दोलनलाई चिन्दैन । अदालतले पनि संविधानअनुकूल भए, नभएको हेर्ने हो । हुन त सरकार आवश्यकताको सिद्धान्तमा बनेको भनिएको छ, यसको व्याख्या अदालतले नै गर्ला । म सचिव रहेको सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले सरकार र जेनजी आन्दोलनको विरोध गरेको छैन, बरु संस्थागतरूपमै यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिएको छ । सर्वोच्च बारले भदौ २३ गते नै आन्दोलनकारीका माग पूरा गर्नुपर्छ भनेर औपचारिक विज्ञप्ति निकालेको थियो तर बार एशोसिएशनको यसमा फरक धारणा छ । 

निर्वाचन गराउने उद्देश्यसहित बनेको सरकारका मन्त्रीहरूले आफैं निर्वाचनमा भाग लिनुहुन्न । त्यो भनेको पदीय दुरूपयोग हो । चुनाव लड्नु नै थियो भने उहाँहरू सरकारमा जानुहुँदैनथ्यो ।

(रमन कुमार कर्ण जनादेश पार्टी नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)