प्रदिपको मोबाइल जाँचिँदै,आगे विशेषका श्रीमानहरुको मर्जी

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई आज विशेष अदालतमा लगिँदैछ । पहिले बयान र त्यसपछि थुनछेक बहसका लागि त्यता लैजाने तयारी अख्तियारको छ । उनी भक्तपुरको नलिञ्चोकस्थित  हेलिपोर्ट निर्माणमा साढे १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचारको आरोपअन्तर्गत अनुसन्धानको क्रममा बयान दिन जाँदा  पक्राउ परेका हुन् ।

आयोगको हिरासत कक्षमा रहेका उनको मोबाइल जफत गरेर थप अनुसन्धान (डिएफएल) का लागि नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञानशालामा पठाइएको बुझिएको छ ।  अनुसन्धान तीव्र भएसङ्गै प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई सामाजिक सञ्जालबाट ज्यान मार्ने धम्कीसहितको भिडियो चेतावनी र इमेल आएको थियो । सो को समेत प्रहरीले कनेक्सन पत्ता लगाउन खोजेको बुझिएको छ ।

त्यसरी धम्की दिने व्यक्तिलाई पक्रन प्रहरीले रेड कर्नर नोटिस जारी गरिसकेको छ । अधिकारीको मोबाइलबाट यसअघि भएका टेलिफोन, मेसेज,फोटोलगायत आदानप्रदान डिलिट गरिएको भए पनि पत्ता लगाउन सकिने प्रहरी स्रोतको दावी छ । 

यता आयोग यसअघिका धेरै मुद्दामा भएको आदेश विश्लेषण गर्दै विशेष अदालतप्रति अहिले पनि विश्वस्त हुन नसकेको बुझिएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपितमध्ये कतिपयलाई सफाइ दिएको र धेरैलाई न्यूनतम धरौटीमा छाड्दै आएको अवस्थामा प्रदीप अधिकारीलगायत आधा दर्जनविरुद्ध लगाइएको साढे १३ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दाको विषय अलि बढी प्राविधिक प्रकृतिको रहेको छ । न्यायाधीशहरुले प्राविधिक पक्षको अध्ययन र विश्लेषण नगरी भावना र भनसुनतिर लागे भने आयोग पुनः सर्वोच्च धाउनुपर्ने हुनसक्छ । 

‘यो मुद्दाको अधिकांश बिषय प्राविधिक पक्षसँग जोडिएको हुँदा न्यायाधीशले सतही रूपमा पढेर पुग्दैन,देश,काल,परिस्थिति हेरी समग्र पक्षको मिहिन अध्ययन गरिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई पनि सामान्य लेनदेनजस्ता भ्रष्टाचारको मुद्दासँग जोडिएर हेरियो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुने छ।’

तीन वर्ष कैद,साढे १३ करोड बिगो र सोही बराबरको सजाय माग गरिएको मुद्दामा आजदेखि विशेष अदालतमा बयान र थुनछेकको बहस हुन लागेको छ । जेनजी आन्दोलनको मुखैमा,विशेष अवस्थामा,विशेष तवरले,विशेष पुगेका न्यायाधीशले हेलिपोर्ट निर्माणको आवश्यकता,उक्त स्थानको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था (आइकाओ) को मापदण्ड र सिस्टम नाघ्ने ब्यक्तिका अराजक अवस्था बुझ्न नसकेमा मुद्दाको मर्म पहिल्याउन गाह्रो हुने पक्का छ । अख्तियारका एकजना  पूर्व सचिव भन्छन्-‘यो मुद्दाको अधिकांश  बिषय प्राविधिक पक्षसँग जोडिएको हुँदा न्यायाधीशले सतही रूपमा पढेर पुग्दैन,देश,काल,परिस्थिति हेरी समग्र पक्षको मिहिन अध्ययन गरिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई पनि सामान्य लेनदेनजस्ता भ्रष्टाचारको मुद्दासँग जोडिएर हेरियो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुने छ।’

अहिलेसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई आर्थिक चलखेलबाट आफ्नो पक्षमा पारेर जोगिँदै आएका अधिकारीलाई यो मुद्दामा धरौटीमा छुट्न आदेश दिइएको अवस्थामा अदालत र स्वयम् न्यायाधीशहरुमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्नसक्ने कतिपयको धारणा छ । तिनै पूर्व सचिवले भने,‘नलिञ्चोकको डाँडामा खन्याइएको १३ करोड रुपैयाँ फजुल हो कि आवश्यकता हो भन्नेतर्फ न्यायाधीशको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।’