कहिल्यै सुध्रिन नसकेका सरकारी कार्यालय

नमस्कार शाह

सरकारी सेवा जुुनसुकै मुलुकमा आम नागरिकका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो । नागरिकको दैनिक जीवनदेखि विकास निर्माणसम्म सरकारी कार्यालयहरूले निभाउने भूमिकाको प्रभाव गहिरो हुन्छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालमा धेरैजसो सरकारी कार्यालयले सुधारको बाटोमा ठोस प्रगति नै गर्न सकेका छैनन्। 

समय, प्रविधि र समाज बदलिँदै गए पनि कार्यशैली अझै पनि पुरानै ढर्रामा देखिन्छ। सोही कारण सरकारी सेवाको अवस्था ‘सुध्रिन नसकेको’ भन्ने बहस बारम्बार उठिरहेको छ।

मुख्य समस्या

ढिलासुस्ती र जटिल प्रक्रिया

अधिकांश सरकारी कार्यालयमा काम सम्पन्न गर्न सेवाग्राहीले लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने, झ्याल ढोका धाउनुपर्ने, कर्मचारी कार्यालयमा नबस्ने, कागजात अगाडि बढाउन ढिलाइ हुने समस्याहरू देखिन्छन्। ‘भोलि आउनुस्’ भन्ने प्रवृत्तिले नागरिकमा असहयोग र निराशा बढाएको छ।

भ्रष्टाचार र कमिसन संस्कृति 

कतिपय कार्यालयमा काम छिटो गरिदिन सेवाग्राहीसँग पैसा माग्ने, ठेक्का र अन्य कार्यमा कमिसन असुलिने प्रचलन व्याप्त छ। वाह्य बिचौलियाले सुविधा मिलाइदिने र सेवाग्राहीबाट पैसा असुल्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ। यसले सरकारी सेवामा समान पहुँच र न्यायमा असर पारिरहेको मान्न सकिन्छ।

कर्मचारीमा जवाफदेहीताको अभाव 

कर्मचारी समयमा उपस्थित नहुनु, सेवाग्राहीसँग असभ्य व्यवहार, काममा हल्का दृष्टि राख्नु, व्यक्तिगत प्राथमिकतामा ध्यान दिनु आदि कमजोरीहरू छन्। मूल्यांकन प्रणाली कमजोर भएकाले सुधारको वातावरण सिर्जना भएको छैन।

राजनीतिक हस्तक्षेप

नियुक्ति, सरुवा र पदोन्नतिमा राजनीति हावी हुँदा कर्मचारी सेवाग्राहीभन्दा जागिर दिने पक्षलाई प्राथमिकता दिन्छन्। दलीय झण्डा नबोक्ने कर्मचारी अवसरबाट वञ्चित हुने मान्यताले पनि आगोमा घिउ थपेको अवस्था छ ।

भौतिक पूर्वाधारको अभाव

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सेवाग्राहीलाई बस्ने स्थान, खानेपानी र स्वच्छ शौचालय वा टोकन प्रणालीको सुविधाको चर्को अभाव छ । सेवाग्राही झ्यालमा घाम, जाडो सहेर लामो समय लाइनमा बस्न बाध्य छन्।

अनुगमन र पारदर्शिताको कमी

नियमित अनुगमन नहुनु, गलत कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही नगर्नु, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत नगर्नु लगायतका कारणले सार्वजनिक सेवा प्रणाली कमजोर भएको हो ।

सुधारका उपाय

विशेषज्ञहरूले सरकारी सेवामा सुधारका लागि केही उपाय सुझाएका छन् । जुन यस प्रकार छन् : 

–    सेवा प्रक्रिया सरल, प्रविधि–मैत्री र अनलाइन सुविधायुक्त बनाउने।

–    एकीकृत सेवा केन्द्र, टोकन प्रणाली, सहायता कक्ष र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गर्ने।

–    कर्मचारी तालिम, व्यवहार सुधार, जवाफदेहीता र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गर्ने।

–    नागरिक सहभागिता र निगरानी सुदृढ गर्ने।

–    जोखिम मोलेर काम गर्ने सुधारवादी नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्ने।

सरकारी कार्यालय सुधार केवल संस्थागत सुधार मात्र नभएर यो जनतासँगको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि हो। जब सरकारी कार्यालय प्रभावकारी, पारदर्शी र जिम्मेवार बन्छन्, तब मात्र सुशासन, विकास र जनसन्तुष्टि सम्भव हुने निश्चित छ ।