सर्वदलीयमा ‘सरप्राइज’ प्रस्ताव आउने सम्भावना

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आसन्न निर्वाचनबारे छलफल गर्न आज  सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन आयोगसहितको सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको छ । सर्वदलीय भनिए पनि विघटित प्रतिनिधि सभाका पाँच राष्ट्रिय दल,निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको संयुक्त बैठक दिउँसो ४ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय,सिंहदरबारमा राखिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूबाट यसअघिका बैठकमा झैँ यस पटक पनि दोस्रो तहका नेताहरूले  प्रतिनिधित्व गर्ने बुझिएको छ । अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरू पनि सहभागी हुने बैठकमा कुनै एउटा राजनीतिक दलबाट फागुन २१ गतेको निर्वाचन केही समय पछाडि सार्नुपर्ने आशयको प्रस्ताव आउने सम्भावना रहेको स्रोतको दावी छ ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कुरा राखेपछि सम्भवतः राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नेतामध्ये कुनै एकजनाले समय अभाव,सुरक्षाको अवस्था,हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा चिसो कायम रहने बताउँदै चुनाव सार्नुपर्ने प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् । पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र मुलुकको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर राजनीतिक दलबाट त्यो प्रस्ताव ल्याउने योजना बनाइएको हो ।

यसअघि कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएकै रात घोषणा गरिएको फागुन २१ गतेको चुनाव मितिमा कुनै राजनीतिक दलको पूर्वसहमति वा दस्तखत थिएन ।यसर्थ पनि सरकारलाई चुनावी वातावरण बनाउन सहज भैरहेको छैन ।

अहिले चुनाव नगरी जेठतिर पुर्याइयो भने अदालतलाई निर्णय गर्न पनि सजिलो हुने अवस्था रहन्छ । निर्वाचन आयोगको नेतृत्वलाई यसअघि नै चुनाव  सार्ने प्रस्ताव राख्न सुझाव दिइएको दावी स्रोतको छ । तर, आयोगले त्यसरी सार्दा पछि अरुले पनि पुनः मिति सार्न दबाब दिएको अवस्थामा नैतिक संकट आइलाग्ने,अप्ठेरो र विवादमा पर्ने डरले ऊ हच्किएको बुझिएको छ  । 

आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएर संवेदनशील हजारौं मतदानस्थलमा चुनाव गराउने वातावरण नभएको सन्देशसहित तोकिएको मिति सार्न सुझाव र सिफारिस गर्नुपर्ने सरकारको मनशाय थियो । तर,आयोगको वर्तमान नेतृत्वले त्यसो गर्न नमान्दा आजको बैठक बोलाइएको हुनसक्छ । दलका प्रतिनिधिहरुले चुनाव सार्ने प्रस्तावको उपस्थितिमा मात्रै दस्तखत गर्दा पनि सरकारलाई सहज हुने,दलहरु पनि बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्ने अनुमानसमेत लगाइएको छ ।

यसअघि कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएकै रात घोषणा गरिएको फागुन २१ गतेको चुनाव मितिमा कुनै राजनीतिक दलको पूर्वसहमति वा दस्तखत थिएन ।यसर्थ पनि सरकारलाई चुनावी वातावरण बनाउन सहज भैरहेको छैन । अर्कोतर्फ निर्धारित झण्डै ११ हजार मतदानस्थलमध्ये आठ हजारभन्दा बढी स्थानलाई सुरक्षा निकायले अति संवेदनशील र संवेदनशील भनिसकेको छ । 

गत भदौ २४ गतेको विध्वंशमा रवि लामिछाने निस्केसङ्गै देशभरका जेलबाट भागेका ६ हजारबढी कैदीबन्दी अझै फरार छन् । सोही दिन लुटिएका प्रहरीका एक हजारभन्दा बढी हतियार र एक लाख गोलीको अत्तोपत्तो छैन । यस्तो अवस्थामा चुनाव शान्तिपूर्ण तवरले हुन्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्थामा सरकार,सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरु विश्वस्त देखिँदैनन् । 

आजको बैठकमा फागुन २१ गते तोकिएको चुनाव जेठको पहिलो साता गर्नुपर्ने आशयको प्रस्ताव राजनीतिक दलहरुबाट आउने विश्वासमा सरकार देखिन्छ । उच्च सरकारी स्रोतले मिति सार्नुपर्ने आशय स्वयम् सरकारकै रहेको दावी गरेको छ । तर,संसद विघटनविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा उल्टो असर पर्ने भएकाले सरकारले आफूले नभनेर दलहरुबाट उक्त प्रस्ताव गराउने योजना बनाइएको भनिन्छ । स्रोत भन्छ, ‘सरकारले नै चुनावको मिति सार्ने प्रस्ताव गर्दा उक्त मुद्दामा आफ्नो दाबी कमजोर हुने र मुद्दा हार्नसक्ने कानुनी सल्लाहपछि सरकार सर्वदलीय छलफलबाट उक्त प्रस्ताव आउने विश्वासमा बसेको हो ।’