उल्ट्याउन खोज्नेहरु अझै छन् यत्रतत्र

सन् १९१७ मा अक्टोबर क्रान्तिले रुसमा जारको निरंकुश शासन हुत्याएर समाजवादी व्यवस्था बिजारोपण गर्‍यो । जार समर्थकले पश्चिमाको सैन्य र आर्थिक सहयोगमा ‘श्वेत सेना’ गठन गरी नयाँ व्यवस्थालाई ‘अराजक’ र ‘विदेशी विचार’ भन्दै पुरानै शासन फर्काउन ठूलो चलखेल गरे । सन् १९३१ मा राजतन्त्र ढलेर स्पेनिस गणतन्त्र स्थापना भएसँगै प्रगतिशील सुधारका लहरहरू चले तर राजतन्त्रवादीले ती उपलब्धिलाई निस्तेज पार्न ‘राष्ट्रवादी आन्दोलन’को आवरणमा शुरु गरेको विद्रोह भीषण गृहयुद्धमा परिणत भयो ।

यसैगरी फिडेल क्यास्ट्रो नेतृत्वको क्युबाली क्रान्तिले अमेरिका–समर्थित बाटिस्टाको शासनलाई अपदस्थ गरी समाजवादी सरकार बनायो । तर बाटिस्टा समर्थकले सिआइएको सहयोगमा ‘प्रति–क्रान्तिकारी’ सेना बनाई पुरानै शासन फर्काउन बे अफ पिग्समाथि खुला आक्रमण गरे ।

उता प्रथम विश्वयुद्धपछि जर्मनीमा लोकतान्त्रिक वाइमर गणतन्त्र स्थापना त भयो तर १९२० मा दक्षिणपन्थी सेना र राजतन्त्र समर्थकले वुल्फग्याङ्गको नेतृत्वमा बर्लिन कब्जा गरी पुरानो व्यवस्था पुनर्जीवित गर्न लागे । मजदुर वर्गको दृढ प्रतिरोधले यो प्रयासलाई असफल पा¥यो, यद्यपि यसले देशमा गम्भीर अस्थिरता पैदा गर्‍यो र अन्ततः नाजी शासनको उदयका लागि अनुकूल आधार तयार भयो ।

यस्ता ज्वलन्त ऐतिहासिक दृष्टान्तहरूमा एउटा साझा प्रवृत्ति स्पष्ट देखिन्छ– ‘सत्ताच्युत हुनेले जनआन्दोलनको उपलब्धि र परिवर्तनलाई हृदयदेखि स्वीकार्न सक्दैनन्’ । उल्टै ‘देश बचाउने’, ‘स्थिरता ल्याउने’ र ‘विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने’ जस्ता भ्रामक नारा दिएर अराजकता र षड्यन्त्रमार्फत पुनः शक्ति कब्जाको दुस्साहस गरिन्छ । नेपालमा कुनै दल विशेषका पछिल्ला कदम यिनै खतरनाक प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो हुनु हाम्रो दुर्भाग्य हो ।

नेपालको समकालीन राजनीति आज एक गम्भीर र निर्णायक चौरस्तामा खडा छ । २००७, २०४६, र २०६२/६३ का परिवर्तनकारी विशाल आन्दोलनले व्यवस्था जरुर फेरिए तर राजनीतिक व्यवहार, आचरण र संस्कार भने यथावत रह्यो । कारबाहीको कुनै प्रक्रियामा नलगी विगतका सबै दोषपूर्ण पात्रहरू चोख्याइने र तिनैलाई पुनरावृत्ति गराउने प्रवृत्तिका कारण आन्दोलनका उपलब्धिहरू बारम्बार उल्टिन गए ।

भाद्र २३ गतेको जेनजी आन्दोलनले देशमा लामो समय निसास्सिएको क्रान्तिकारी ऊर्जालाई सडकमा उतार्‍यो र एकै दिनमा जुन परिणाम दियो, त्यसले युवाको परिवर्तनको धार, वेग र औचित्यलाई अझ स्पष्टतासाथ प्रमाणित गरिदियो । तर, दुःखको कुरा, यस परिवर्तनलाई उल्ट्याएर फेरि ३५ वर्षे कुशासनको चक्र फिर्ता ल्याउने आक्रामक र प्रतिगामी षड्यन्त्रको कालो बादल मडारिँदैछ, जुन हाम्रो राजनीतिको त्रासदीपूर्ण नियति बन्ने खतरा छ ।

तत्कालीन सरकारका २४ गते मध्याह्नसम्मका हठ, तयारी र अभिव्यक्ति अनि ‘सुरक्षा संयन्त्रको असहयोगले छाड्नुपर्‍यो’ जस्ता पछिल्ला टिप्पणीको सामान्य विश्लेषण गर्दा पनि सरकार आन्दोलनलाई दबाउन कुन हदसम्म उद्यत थियो यसै छर्लंग हुन्छ ।

गत भदौ २३ को आम नरसंहारको सहज प्रतिक्रियास्वरूप भएका २४ गतेका घटनामा महत्वपूर्ण भवनसहित आ–आफ्ना रिसराग हुनेहरूका आवासमा व्यापक आगजनी र तोडफोड गराउने काममा उतारिएका दल सम्बद्ध कैयौं युवाको परिचय खुलेकै हो । यी घटना खासमा आन्दोलनलाई अन्तरध्वंश र निस्तेज पार्न तथा वास्तविक परिवर्तनलाई ओझेलमा पार्न पुरानै दलहरूको षडयन्त्रको मिश्रणबाट भएको र खुद जेनजी आन्दोलनको यसमा प्रत्यक्ष कडी कतैबाट पुष्टि पनि नभएको अवस्था हो ।

यस्तो स्पष्ट कुरामा पनि एकातिर जेनजी आन्दोलनलाई हिंसात्मक छवि दिई अपराधीकरण गर्ने र अर्कोतिर विदेशी षड्यन्त्रका कथा बुनेर जनमतलाई भ्रमजालमा पार्ने ठूलो प्रपञ्च रचियो । यसमा सारा सञ्चार संयन्त्र र बिकाउ पत्रकारले नाभीदेखिको ऊर्जा खर्चेर भ्रमको एउटा बडा विचित्र परिस्थिति बनाए । धेरै स्वतन्त्र बुद्धिजीवीसमेत यही भ्रमको शिकार भए र २३ लाई लुकाएर एकोहोरो २४ गतेको आगजनीको गीत गाउन जुटे ।

परिणामस्वरूप २३ गतेका मानव अपराधमाथिको अनुसन्धान नै छायाँमा पारियो । दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु सट्टा उल्टै उनीहरूले परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै थप उत्साहका साथ अनाप–सनाप बोल्न र अरूलाई धम्की दिनसक्ने अवस्था बन्यो । सुशीला सरकारमाथि प्रत्यक्ष धम्की र त्रासको सहारामा बलियो दबाब सिर्जना गरियो, जसले गर्दा जेनजीको सरकार बिल्कुलै भुत्ते र बुख्याँचा बनेर अनुसन्धान र कारबाहीको बाटो लगभग बन्द भयो ।

जेनाजीको उदयले आज पुराना दलहरूलाई जनतामा आफ्नो विश्वसनीयता ऐतिहासिक रूपमा न्यून भएको, दशकौँका अनेक भ्रष्टाचार र अनियमितताका छाप अझ गाढा भएको र आसन्न चुनावमा नराम्रो हारको स्पष्ट सम्भावनाजस्ता ३ खाले अस्तित्वगत चुनौती खडा गरेको छ । हाल कुनै शक्तिले मुलुकभर प्रदर्शन गर्ने गरेको उत्ताउलोपन र अहङ्कारबाट जनता प्रभावित होइन, उल्टै थप चिढिंदै गएको कठोर सत्य र परिवर्तनलाई आत्मसात नगर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने नियमको बोध नभएको देखाउँछ ।

आत्मसमीक्षाको अनिवार्य घुम्तीमा आइपुग्दा पनि बदलिंदो जनमतलाई अस्वीकार र अनदेखा गरी देशलाई मुठभेड, हिंसा र संकटमा धकेल्दै ‘पावर भ्याकुम’ सिर्जना गर्ने अनि त्यसैमा आफ्नो बचाउको खेल खेल्न सकिन्छ भन्ने एकल ध्याउन्नमा लिप्त हुनेहरूमा त्यत्रो नरसंहारप्रति कुनै पीडा वा पश्चाताप नभएको संवेदनशून्यता मात्र उदांगो पार्छ ।

जसरी २००७ पछि राणाहरूले, २०४६ पछि पञ्चायत पक्षधरले र २०६२/६३ यता राजावादीहरूले परिवर्तन स्वीकार्न सकेका छैनन्, त्यसैगरी हाल जेनजी पुस्ताले ल्याएको नयाँ राजनीतिक चेतनालाई पनि पुराना खाइपाई आउने शक्तिहरूले पचाउन नसकेको ‘पाथ डिपेण्डेन्स’को अवस्था प्रष्ट देखिएकै छ । तर यो पनि त्यत्तिकै सत्य हो कि परिवर्तन समय र समाजको अनिवार्य प्रवाह हो, रोक्न सकिँदैन ।

आफू जनताको नजरमा खुइलिसकेको बुझेरै एकातिर संविधानका प्रावधान समाती चुनाव स्थगनका लागि औपचारिक पार्टी निर्णय बोकेर सांसदलाई दस्तखत गराउँदै हिँड्ने र अर्कोतिर ‘हामी चुनावबाट भाग्दैनौं’ देखि ‘यो सरकारले चुनाव गराउनै चाहँदैन र सक्दैन’ जस्ता विरोधाभाषी प्रचारबाजी गराइँदैछ । आज परिवर्तनलाई निःशर्त आत्मसात गर्नु र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुबाहेक अर्को मार्ग छ र ?

जेनजी समय र सामाजिक भावनाको प्रतिबिम्ब मात्र होइन ३५ वर्षे बेथिति, अनियमितता र कुशासनविरुद्ध उर्लिएको नदी हो । यसलाई व्यवस्थापन गर्न छोडेर जबर्जस्ती रोक्न खोज्नु मूर्खता हो जसले थप विनाश मात्र निम्त्याउँछ । युवाशक्तिलाई हाँक र चुनौती दिने कुराले उनीहरू थप उत्तेजित हुने र आपसी मतभेद त्यागेर अझ ठूलो संयुक्त आन्दोलनको ज्वारभाटा उठाउन सक्ने परिदृश्य पछिल्ला घटनाक्रमले संकेत गरेका छन् ।

महाधिवेशन ‘एकजनाको निर्देशनात्मक आदेशपछि सकिने’ वा ‘नेतालाई बयानमा बोलाए हामी देशै ठप्प पार्छौं’ जस्ता भाषा एउटा जिम्मेवार दलबाट आउनु दुखद् आश्चर्य हो । लामो योगदान अनि राम्रो जनाधार भएका प्रायः नेता पङ्क्ति नेतृत्वका लागि सङ्गठित प्रतिस्पर्धा गर्न तयार देखिएपछि पनि विचार र सिद्धान्तलाई दागबत्ती दिई मनी र मसलले पेल्न उद्यत हुने समूह कम्युनिष्टको त कुरा छोडौँ, दल कहलिन पनि लायक नरही ‘जमीनदारी’ मात्र ठहर्छ ।

हालैको आन्दोलनले समाजमा ठूलो जनआक्रोश रहेको देखाउँछ जसलाई राजनीतिक हिंसा र मुठभेडमा परिणत गर्ने जोखिम थप विनाशको बाटो मात्र हो । पुरानै अनुहारहरूलाई जबरजस्ती टिकाउन पुस्तान्तरणको प्राकृतिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने ‘एन्टी करेन्ट’ आखिर विसर्जनको बाटो हो, जुन कसैका लागि प्रिय हुँदैन र मुलुक तथा लोकतन्त्रको हितमा पनि हुन्न । हिजोका गल्तीको गम्भीर समीक्षा गरी दललाई वैचारिक धरातलबाट पुनर्सङ्गठित गर्ने बाटोमा अठोटका साथ उत्रिने एकल जिम्मेवारी अब सच्चा र इमानदार नेता–कार्यकर्ताको काँधमा छ ।

चुनाव जनताको सार्वभौम अधिकार र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने वैधानिक माध्यम हो, जसलाई बिथोल्न खोज्नु मुलुकलाई थप द्वन्द्व, अनिश्चय र प्रतिगमनको भुमरीमा धकेल्नु मात्र होइन, लोकतान्त्रिक चरित्रको उपहास पनि हो । द्वन्द्व र प्रतिगमनको विकल्प चुनाव नै हो र सबै दलसहित कांग्रेससमेत संसद पुनःस्थापनाको माग त्यागी चुनावको पक्षमा उभिएको स्थितिमा, आफैँले २/२ पटक विघटन गरेको उसै संसदलाई नै फेरि पुनस्र्थापित गर्ने अनौठो मुद्दा लिएर चुनाव बिथोल्ने कुरा जति हाँस्यास्पद हो, त्यति नै अपाच्य पनि हो ।

सरकारले सेना नै उतारिसकेको पृष्ठभूमिमा बरु घोषित चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सघाउँदै लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सत्ता हस्तान्तरणलाई सहज बनाउनु नै आजको अपरिहार्यता हो । स्मरणीय छ, परिवर्तनको वेगलाई दबाउन खोज्नेहरू सबै अन्ततः इतिहासको फोहोरमा नै पुगेका छन् ।

अन्त्यमा, पुरानो व्यवस्थाको पक्षमा हुने हरेक कुरा पश्चगामी र पछिल्लो आन्दोलनले प्रतिविम्बित गरेको युवा–आवाज आजको सन्दर्भमा अग्रगमन हो । परिवर्तनको बलवती आकांक्षा र प्रतिगमनको षड्यन्त्रबीच आज देशमा दुई शक्ति, विचार र प्रवृत्तिको द्वन्द्व सतहमा छ । तपार्ईंं कता, परिवर्तनको पक्षमा कि यथास्थितिकै ?